गान्तोक: गैरराजनीतिक सङ्गठन सिक्किम सचेत नगारिक समूहले आज राज्यपाल गंगा प्रसादलाई राजभवनमा भेट गरेर एउटा ज्ञापन बुझाएको छ। ज्ञापनमा विशेष गरेर ६ वटा माग उल्लेख गरिएको छ जुन मागहरूलाई लिएर उक्त समूहले राज्यव्यापी जनचेतना ऱ्याली निकालेको थियो। ९ जनवरीको दिन पश्चिम सिक्किमको राप्देञ्चीबाट आरम्भ भएको सिक्किम जन सरोकार पदयात्रा राज्यका सबै जिल्ला घुमेर हिजो राजधानीको एमजी मार्गमा समाप्त भएको थियो। यस पदयात्राको मुख्य उद्देश्य आफ्नो संवैधानिक एवं राजनीतिक हक अधिकार र सिक्किमका पुराना कानूनहरू बारे राज्यवासीलाई सचेत गराउनु रहेको थियो।

सचेत नागरिक समूहको कूल ६ वटा माग रहेको छ जसमा राज्यमा इन्नर लाइन पर्मिट लागु गरिनुपर्ने प्रमुख रहेको छ। इन्नर लाइन पर्मिटको माग सिक्किम मात्र नभएर भारत देशकै हितमा रहेको समूहका एक सदस्य सन्तोष गौतमले बताए। इन्नर लाइन पर्मिट जनजाति राज्यले मात्र पाउँछ भन्ने भूल धारणा रहेको उनको भनाइ रहेको छ। यसरी नै यस समूहका अन्य मागहरूमा वर्ष २०१८मा जारी गरिएको आवासीय प्रमाणपत्र धारकहरूले राज्यका शहर बजारमा जमीन किन्न पाउने अधिसूचना रद्द गरिनुपर्ने, दिनदिनै राज्यको मतदाता सूचीमा कथित गैरकानुनी रुपमा भइरहेको वृद्धि बारे सचेत गराइनु, गैरसिक्किमेहरूलाई भेहिकल लाइसेन्स बन्द गरिनु, गैरसिक्किमेहरूलाई विभिन्न व्यवसायको लाइसेन्स सबलेटमा रोक लगाइनु र राज्यका विद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा सिक्किमको इतिहास अध्ययन गरिइनु रहेको छ।

उल्लेखनीय छ, हिजो सिक्किम जन सरोकार पदयात्रालाई प्रशासनले एमजी मार्ग प्रवेश गर्नमा रोक लगाएको थियो। यस विषयमा पुलसकर्मीहरूसित पदयात्रीहरूको विवाद पनि भएको थियो। पछि प्रशासनले शान्तिपूर्वक एमजी मार्गभित्र पस्ने अनुमति प्रदान गरेको सन्तोष गौतमले बताए। प्रशासनले पनि आफ्नो ड्यूटी गरेको होला भन्दै तर यसरी नै रम्फू र मल्लीमा पनि प्रशासनले आफ्नो ड्यटी सही ढङ्गमा पूरा गरेको भए आफूहरू आज यसरी पदयात्रमा निस्कन आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। उनको दावीअनुसार यस पदयात्राअवधि उनीहरूले धेरै स्थानमा भोटान, नेपाल र बङ्ग्लादेशसमेतका नागरिकले व्यापर गरिरहेको भेटाएको पनि उनले थप बताए।