नयाँ दिल्ली: गुजरात दंगालाई लिएर बीबीसीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विवादास्पद वृत्तचित्रलाई लिएर विरोध थामिएको छैन। यस वित्तचित्रका लागि देशका सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त कर्मचारी र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले बीबीसीलाई पत्र लेखेका छन्। पत्रमा भनिएअनुसार बीबीसीको ‘इण्डिया: द् मोदी क्वेशन’ वृत्तचित्र ब्रिटिश साम्राज्यको भ्रमको पुनरुत्थानको प्रमाण हो। पत्रमा भनिएको छ, ‘अहिले न त हाम्रा नेतासँग, न भारतसँग। उक्त वृत्तचित्रमा भारतप्रति बीबीसीको पूर्वाग्रह र नकारात्मक सोच प्रस्ट्याइएको पत्रमा उल्लेख छ। यो पत्रमा ३०२ जनाको हस्ताक्षर छ। जसमा १३ सेवानिवृत्त न्यायाधीश, १३३ सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट (२२ राजदूत) र १५६ सशस्त्र बल अधिकारीहरू छन्। यो पत्रका संयोजकहरु पूर्व रअ प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठी र पूर्व राजदूत बी.के. मुखर्जी हुन्l
पत्रमा बीबीसी शृंखलाको बारेमा यो भ्रामक र स्पष्ट रूपमा एकतर्फी रिपोर्टिङ मात्र होइन, तर यसले स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा भारतको अस्तित्वको ७५ वर्ष पुरानो आधारमा धेरै आधारभूत प्रश्नहरू खडा गरेको छ। यो त्यस्तो देश हो जुन जनताको इच्छाअनुसार चल्ने गर्दछ। पत्रमा भनिएको छ, ‘शृङ्खलामा स्पष्ट तथ्यगत गल्तीहरू बाहेक, ‘कथित रूपमा’ शब्द बारम्बार प्रयोग गरिएको छ (तथ्यगत रूपमा होइन)। वृत्तचित्रमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि ध्यानमा राखिएको छैन।
भारतले सन् २००२ मा गुजरातमा भएको दङ्गामाथि बनिएको बीबीसीको वित्तचित्रलाई ‘दुष्प्रचारको एक हिस्सा’ भनेको थियो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले यसमा पूर्वाग्रह, वस्तुनिष्ठताको अभाव रहेको बताएका थिए। यसमा पनि औपनिवेशिक मानसिकता प्रष्ट देखिन्छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘यो एक विशेष झूटा कथालाई धक्का दिनको लागि एक विकृति अभियानको हिस्सा होl’ यसले यो अभ्यासको उद्देश्य र यसका पछाडिको एजेण्डाबारे सोच्न बाध्य बनाएको बागचीले बताए।
भारतको विरोधपछि बीबीसीले यस वृत्तचित्रको बारेमा स्पष्टीकरण जारी गरेको थियो। धेरै अनुसन्धान गरेर यो वित्तचित्र बनाइएको बीबीसीले जनाएको छ। यस वृत्तचित्रमा महत्वपूर्ण विषयलाई वस्तुगत रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। बीबीसीका प्रवक्ताले एक विज्ञप्तिमा भनेअनुसार वृत्तचित्रलाई उच्च सम्पादकीय मापदण्डमा राम्ररी अनुसन्धान गरिएको थियो। यसका लागि विभिन्न मत भएका व्यक्ति, प्रत्यक्षदर्शी र विज्ञसँग सम्पर्क राखिएको प्रवक्ताले बताए। बीबीसीको विवादास्पद वृत्तचित्रलाई लिएर इंग्ल्याण्ड प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पक्षमा आएका छन्l बीबीसीको एउटा वित्तचित्रले सन् २००२ को गुजरात दङ्गामा भारतीय नेताको कथित भूमिकाबारे बेलायती सरकारलाई थाहा थियो भनी दाबी गरेको छ। सुनकलाई सोधियो, उनी बीबीसी वित्तचित्रमा गरिएको दाबीसँग सहमत छन् कि छैनन्? यसमा उनले विपक्षी लेबर पार्टीका सांसद पाकिस्तानी मूलका इमरान हुसेनले प्रधानमन्त्री मोदीको चरित्र चित्रण गरेकोमा आफू सहमत नभएको बताए।