नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्री मण्डलको बैठकले १  जनवरी देखि शुरु गरिएको अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) तथा प्राथमिक परिवार (पीएचएच) लाभार्थीहरूलाई निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान गर्ने नयाँ एकिकृत खाद्य सुरक्षा योजना अनुमोदन गरेको छ। नयाँ योजनालाई प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) नामाकरण गरिएको छ। यो योजना १ जनवरीदेखि कार्यान्वयन शुरु भएको छ, जसबाट देशका ८० करोडभन्दा धेरै गरीब लाभान्वित हुनेछन्।

लाभार्थीहरूका कल्याणका साथै सबै राज्यहबीच समानता कायम गर्न, पीएमजीकेएवाईअन्तर्गत वर्ष सन् २०२३ मा सबै पीएचएच र एएवाई लाभार्थीलाई एनएफएसए अन्तर्गत हकदारी अनुरूप निःशुल्क खाद्यान्न सबै राज्यमा प्रदान गरिनेछ। यस एकिकृत योजनाले गरीबहरूलाई खाद्यान्नको उपलब्धता, सुगमता अनि सामर्थ्यको परिप्रेक्ष्यमा, एनएफएसए, सन् २०१३ का प्रावधानहरू सुदृढ बनाउनेछ। एनएफएसए सन् २०१३ को प्रभावी अनि समान कार्यान्वयनका लागि, पीएमजीकेएवाईले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागको (क) एफसीआइलाई खाद्य सहायता (ख) एनएफएसएअन्तर्गत राज्यहरूलाई निःशुल्क खाद्यान्नको उपार्जन, आबन्टन एवं वितरणसित सम्बन्धित विकेन्द्रिकृत उपार्जनका लागि खाद्य सहायता जस्ता दुई सहुलियत योजनालाई सम्मिलित गर्नेछ। स्थलगत रूपमा पीएमजीकेएवाई सुचारू रूपमा कार्यान्वित गर्न आवश्यक कदमहरू चालिसकिएको छ, जस्ता एएवाई अनि पीएचएच लाभार्थीहरूका लागि खाद्यान्नको मूल्य शून्य बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक अधिसूचना जारी गर्ने, उचित मूल्यका पसलहरूमा (एफपीएस) प्राविधिक समस्याको समाधान, उचित मूल्य पसललाई प्रदान गरिने दस्तुरी सम्बन्धी परामर्श, लाभार्थीहरूलाई प्रदान गरिने मुद्रित रसिदमा शून्य मूल्य दर्ता गर्ने आदि। खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग अनि एफसीआईका अधिकारीहरूले नियमित रूपमा राज्य सरकारका अधिकारीहरूसँग योजना सुचारू रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा संवाद गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारले गरीबभन्दा गरीबबाट वित्तीय भार हटाउन सन् २०२३ मा एनएफएसए तथा अन्य कल्याणकारी योजनाहरूमा २ लाख करोडभन्दा धेरै खर्च गर्नेछ। -पीआईबी

—