• दुई खाद्य अनुदान योजनाहरू नयाँ एकीकृत योजनाअन्तर्गत गाभिएका छन्
• सन् २०२३ मा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत ८१.३५ करोड लाभार्थीहरूलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराइनेछ
नयाँ दिल्ली: केन्द्र सरकारको नयाँ एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना १ जनवरी २०२३ देखि शुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्रीय मन्त्री परिषद्ले लिएको निर्णयअनुसार, नयाँ योजनाले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन-एनएफएसएअन्तर्गत ८१.३५ करोड लाभार्थीहरूलाई वर्ष २०२३ मा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेछ। यो योजनाले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसए) को प्रभावकारी र समन्यायिक कार्यान्वयनलाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ।
पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय खाद्यान्नको उपलब्धता मार्फत खाद्यान्न र पोषण सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरी राष्ट्रका जनतालाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने अवसर प्रदान गर्न भारत सरकारको सामाजिक र कानुनी प्रतिबद्धता छ। सबैभन्दा कमजोर ६७ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् ८१.३५ करोड जनतालाई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा एनएफएसएअन्तर्गत समेट्ने यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न, मन्त्री परिषद्ले एक राष्ट्र-एक मूल्य-एक रासनको परिकल्पना पूरा गर्न केन्द्रको नयाँ योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। योजना। यस योजनाअन्तर्गत भारतको ५.३३ लाख उचित मूल्य पसलहरूको विस्तृत नेटवर्क मार्फत अर्को एक वर्षको लागि सबै राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन-एनएफएसए लाभार्थीहरू अर्थात् अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) घरपरिवार र प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) जनतालाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेछ। यस निर्णयले गरिबहरूलाई खाद्यान्नको पहुँच, किफायती र उपलब्धताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन-एनएफएसए, २०१३ को प्रावधानहरूलाई बलियो बनाउनेछ।
नयाँ एकीकृत योजनाले खाद्य र सार्वजनिक वितरण विभागका दुई विद्यमान खाद्य अनुदान योजनाहरूलाई एकीकृत गर्नेछ- क) भारतीय खाद्य निगम-एफसीआईलाई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन-एनएफएसए, र ख) विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यहरूलाई खाद्य अनुदान, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन-एनएफएसएअन्तर्गत राज्यहरूलाई निःशुल्क खाद्यान्नको खरिद, बाँडफाँड र वितरणसँग सम्बन्धित। नि:शुल्क खाद्यान्नले देशभर एक राष्ट्र एक रासन कार्ड (ओएनओआरसी)अन्तर्गत पोर्टेबिलिटीको समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ र यो छनोटमा आधारित प्लेटफर्मलाई अझ बलियो बनाउनेछ। केन्द्र सरकारले सन् २०२३ को लागि २ लाख करोड रुपियाँभन्दा बढीको खाद्यान्न अनुदान वहन गर्नेछ। नयाँ योजनाको उद्देश्य लाभार्थी स्तरमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन- एनएफएसए अन्तर्गत खाद्य सुरक्षामा एकरूपता र स्पष्टता ल्याउनु रहेको छ।
मामलामा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न
• सचिव, खाद्य र सार्वजनिक वितरण विभाग-डीएफपीडीले २९.१२.२०२२ मा सबै राज्यका खाद्य सचिवहरूसँग बैठक गरे। बैठकमा निःशुल्क खाद्यान्न वितरणलगायतका विषयमा प्राविधिक समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूले १ जनवरी २०२३ देखि निःशुल्क खाद्यान्न योजना लागू गर्ने आश्वासन दिए।
• अन्त्योदय अन्न योजना-एएवाई र प्राथमिकता परिवार-पीएचएचका लाभार्थीहरूका लागि १ जनवरी २०२३ देखि ३१ दिसम्बरसम्म खाद्यान्नको शून्य मूल्य देखाउँदै संशोधित तालिकाको अधिसूचना ३१.१२.२२ मा जारी गरिएको छ। यो तालिका राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशहरूसँग पनि साझा गरिएको छ।
• यसका अतिरिक्त, एफसीआईका सबै महाप्रबन्धकहरूलाई ०१.०१.२०२३ देखि ०७.०१.२०२३ सम्म आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा दैनिक तीनवटा राशन पसलहरूमा अनिवार्य रूपमा भ्रमण गर्न र डीएफपीडीको नोडल अधिकारीलाई तोकिएको ढाँचामा समीक्षा गरी सुधारात्मक कारबाही गर्न भनिएको छ। दिन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छl -पीआईबी
About Author
