गान्तोक: सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरम (एसपीवाईएफ) ले न्यूनतम ज्याला लागू गर्नु पर्ने माग गरेका छन्। तर यतिका समयसम्म न्यूनतम ज्याला लागू नगरिएकोमा राज्य सरकारको कड़ा रुपमा आलोचना गरेको छ। अर्कोतिर, एसपीवाईएफले श्रम मन्त्रीलाई अयोग्य ठहर गरेका छन्। श्रम मन्त्रीलाई पद मात्र ओगटेर नबस्ने सल्लाह पनि दिएको छ। एसपीवाईएफ महासचिव रूपेन कार्कीले गत वर्ष एक मई मजदूर दिवसको दिन राज्यका मुख्यमन्त्रीले मजदूरहरूको न्यूनतम ज्याला १५ हजार बनाउने घोषणा गरेका थिए तर, यस घोषणालाई अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छैन भनी बताए। न्यूनतम ज्यालालाई लिएर गठन गरिएको कमिटी पनि सरकारले आफ्नो घोषणा लागू नगर्न रचेको षड़यन्त्र रहेको उनले आरोप लगाए। उनले विद्यार्थी अथवा मजदूर विरोधी काम गर्दा सरकारले हठात निर्णय लिने गरेको तर, उनीहरूको पक्षमा काम गर्नु पर्दा कमिटी गठन गरेर समय नष्ट गरिरहेको आरोप लगाए।मजदूरहरूले न्यूनतम ज्याला लागू गर्नु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदा विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले मजदूरहरूलाई डर देखाउने र धम्क्याउने काम गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए। सत्तारूढ़ पार्टीका कार्यकर्ताहरू यसरी आवाज उठाउने मजदूरहरूलाई चुप लगाउन लागिपरेको छ भनी उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘एसकेएम कार्यकर्ताहरू मजदूरहरूको विरोधमा खनिएका छन्। उनले मजदूरहरूलाई आफ्नो शक्ति महसुस गर्न अनि नडराउन आह्वान गरे। अर्कोतिर, उनले राज्यका श्रम विभाग मन्त्री आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न अयोग्य रहेको ठहर गरे। मन्त्रीले यदि मजदूरहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् भने उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिउन् भनी उनले सुझाउ दिए। न्यूनतम ज्याला लागू नगरेसम्म एसपीवाईएफले निरन्तर आवाज उठाइरहने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारले चाँडो न्यूनतम ज्याला लागू नगरे एसपीवाईएफले लोकतान्त्रिक रूपमा आवश्यक कदम उठाउने छ भनी उनले बताए।