नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्री मण्डलले “वान ऱ्याङ्क, वान पेन्सन (ओआरओपी)”अन्तर्गत सशस्त्र बलका पेन्सनभोगी/पारिवारिक पेन्सनभोगीहरूका पेन्सनमा पुनरीक्षणलाई १ जुलाई २०१९ देखि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। पूर्व पेन्सनभोगीहरूका पेन्सन क्यालेण्डर सन् २०१८ मा समान सेवा अवधिका साथ समान ऱ्याङ्कमा रक्षा बलका सेवानिवृत्त कर्मीहरूलाई न्यूनतम अनि अधिकतम पेन्सनको औसतको आधारमा पुनः निर्धारित गरिनेछ।

लाभार्थी

३० जून २०१९ सम्म सेवानिवृत्त हुने सशस्त्र बलका कर्मीहरूलाई {१ जुलाई २०१४ देखि समयअघि (पीएमआर) सेवानिवृत्त हुनेहरूलाई छोडेर} यस पुनरीक्षणअन्तर्गत समेटिनेछ। २५.१३ लाखभन्दा धेरै (४.५२ लाखभन्दा धेरै नयाँ लाभार्थीसहित) सशस्त्र बलका पेन्सनभोगी/ पारिवारिक पेन्सनभोगीले लाभ पाउनेछ। निर्धारित औसतभन्दा बढी पेन्सन पाउनेहरूका पेन्सनलाई संरक्षित गरिनेछ। यो लाभ युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने सैन्यकर्मीका विधवा अनि दिव्याङ्ग पेन्सनभोगीसहित पारिवारिक पेन्सनभोगीलाई पनि प्रदान गरिनेछ।

बक्यौतीको भुक्तानी चार अर्धवार्षिक किस्तीमा गरिनेछ। तथापि, विशेष/ उदारीकृत पारिवारिक पेन्सन पाउनेहरू तथा वीरता पुरस्कार विजेतासहित सबै पारिपारिक पेन्सनभोगीलाई एकै किस्तीमा बक्यौती राशि भुक्तान गरिनेछ।

व्यय

पुनरीक्षण कार्यान्वयनमा ८,४५० करोड रुपियाँ @ ३१ प्रतिशत महँगाई राहत (डीआर) अनुमानित वार्षिक व्यय हुनेछ। १ जुलाई २०१९ देखि लिएर ३१ दिसम्बर २०२१ सम्मको बक्यौतीको गणना १ जुलाई २०१९ देखि लिएर ३० जून २०२१ को अवधिका लागि डीआर @ १७ प्रतिशत र १ जुलाईष २०२१ देखि लिएर ३१ दिसम्बर, २०२१ सम्मको अवधिका लागि @ ३१ प्रतिशतको आधारमा गरिएको छ भने यो राशि १९,३१६ करोड रुपियाँभन्दा बढी हुनेछ। ०१ जुलाई, २०१९ देखि ३० जून, २०२२ सम्मको कूल बक्यौती राशि लागू महँगाई राहत अनुसार करिब २३,६३८ करोड रुपियाँ हुनेछ। यो व्यय ओआरओपीअन्तर्गत भइरहेको व्ययका अतिरिक्त हुनेछ।

०१ जुलाई, २०१९ देखि ओआरओपीअन्तर्गत ऱ्याङ्कअनुसार सेवा पेन्सनमा सम्भावित अनुमानित वृद्धि (रुपियाँमा) :

पृष्ठभूमि

सरकारलेल रक्षा बलका कार्मिक/ पारिवारिक पेन्सनभोगीहरूका लागि वान ऱ्याङ्क वान पेन्सन (ओआरओपी) लागू गर्ने ऐतिहासिक निर्णय लिँदै ०१ जुलाई, २०१४ देखि पेन्सनमा पुनरीक्षणका लागि ०७ नोभेम्बर, २०१५ को दिन नीति पत्र जारी गरेको थियो। भविष्यमा पेन्सनलाई हरेक पाँच वर्षमा पुनः निर्धारित गरिने उक्त नीति पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। ओआरओपी कार्यान्वयनको आठ वर्षमा प्रति वर्ष ७,१२३ करोड रुपियाँको दरले करिब ५७,००० करोड रुपियाँ खर्च गरिसकिएको छ। –पीआईबी