कोलकाता: अखिल भारतीय नाबार्ड अफिसर्स एसोसिएशनद्वारा १६ दिसम्बरमा अखिल भारतीय हडताल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकारद्वारा जारी आदेशद्वारा गरिएको वेतन संशोधनमा विसंगतिको विरोधमा अखिल भारतीय स्तरमा हड़ताल गरियो। यसैक्रममा कोलकातास्थित नाबार्डको कार्यालय बाहिर नाबार्डका सबै अधिकारीहरुले तलब तथा भत्ता संशोधनमा भएको विसंगतिको विरोध गर्दै चर्को स्वरमा विरोध प्रदर्शन गरे।

आह्वानलाई अब सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले पनि समर्थन गरेको छ र यो तलब संशोधनले सेवारत र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूका साथै समग्र संस्थाको लागि भविष्यको लागि प्रभाव पारेको छ। यो नोट गर्न सकिन्छ कि नाबार्डका अधिकारीहरू १४ सेप्टेम्बर २०२२ को डीएफएस आदेशको परिणाम स्वरूप २१ सेप्टेम्बर २०२२ मा प्रशासनिक परिपत्र जारी भएदेखि आन्दोलनमा छन्। पछिल्ला दुई महिनामा डीएफएस  अधिकारीहरूलाई धेरै पटक प्रस्तुतीकरण र वार्ताका धेरै चरणहरू पछि, उनीहरूसँग हडताल गर्नुको विकल्प थिएन। आजको सफल हडताल पछि नाबार्डका अधिकारीहरूले संसदमा मार्च गर्ने र अनशन गर्ने योजना बनाएका छन्।

पहिलो, यो आदेशले एउटै क्याडरका अधिकारीहरूका लागि दोहोरो र फरक पारिश्रमिक लागू गर्‍यो।१९८२ मा नाबार्डको गठन हुँदा भारतीय रिजर्व बैंकबाट लिइएका कर्मचारीहरूको लागि उच्च पारिश्रमिक र नाबार्डद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा भर्ती गरिएका कर्मचारीहरूको लागि कम तलब निर्धारण गरिएको छ। अधिकारीको ग्रेड अनुसार दिनुपर्ने ग्रेड भत्ता घटाइएको छ। तर, डीएफएसको आदेशअनुसार ग्रेड’ नामकरणको खिल्ली उडाउँदै तल्लो तहका अधिकृतले माथिल्लो तहका अधिकृतभन्दा बढी ग्रेड भत्ता पाइरहेका छन्। यो एउटै संस्थामा ‘समान कामको लागि समान ज्याला’ मापदण्डको उल्लङ्घन हो। यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक छ कि १९८२ मा रिजर्व बैंक अफ इन्डियाबाट आएका र नाबार्डले भर्ना गरिएका दुवै श्रेणीका अधिकारीहरूले समान पारिश्रमिक र भत्ताहरू पाइरहेका थिए। पछिल्लो ३५ वर्षमा सातवटा सम्झौताबाट यो अभ्यासको पालना गरिएको थियो। नाबार्डले आठौं सेटलमेन्टमा (२०१७-२०२२ अवधि) भर्ती गरेका अधिकारीहरूको भत्तामा कटौती यति कठोर छ कि यसले भारतीय रिजर्व बैंकका अफिसरहरूको तुलनामा उनीहरूको सकल पारिश्रमिक १०% देखि १२% सम्म घटाएको छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने डीएफएसले डीएमा नलिई सरल गणित गर्न असफल भयो र यसरी, पूर्व-संशोधित र पोस्ट-संशोधित तलब स्केलहरूमा डीएसँग समायोजन गर्दा ग्रेड भत्ताको शुद्ध प्रभाव सबै ग्रेडहरूमा नकारात्मक हुन्छ। आदेशले बोर्ड-अनुमोदित सम्झौताको उल्लङ्घनमा अर्को भत्ता पनि घटाएको छ र यसलाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरू (आरआरबी), बैंकिङ नियमन ऐन, १९४९ अन्तर्गत नाबार्डद्वारा पर्यवेक्षित संस्थाहरूका अधिकारीहरूको बराबरमा ल्याएको छ। यस्तो अपमान र आर्थिक क्षतिले नाबार्डका अधिकारीहरूलाई यो वर्तमान आन्दोलन र हडतालको आह्वान गर्न प्रेरित गरेको छ।