खरसाङ: हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन अनुसार आज दार्जिलिङ खरसाङ र कालेबुङ वन डिविजनका विभागीय वन अधिकारी समक्ष वन अधिकार कानून-२००६ का सम्पूर्ण अधिकारहरुलाई वन विभागको बाधा र अड़चनबिना वनबस्तीमा यथाशीघ्र लागु गर्नुपर्छ भन्दै एउटा घेराउ व धरना कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उल्लेखनीय छ खरसाङ वन विभागको विभागीय अधिकारी समक्ष पनि सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा एचएफभीओ खरसाङ डिविजन कमिटीको पक्षबाट विभिन्न वनबस्ती ग्राम सभाका जनसाधारण भेला भएका थिए। डिविजन कमिटीका अध्यक्ष क्षेपाल शेर्पा, सचिव राजकुमार रिजाल, भिक्टोरिया वनबस्ती ग्राम सभाका अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङ,बाघगौडा वनबस्तीको ग्राम सभाबाट रेनु थापा, 6 माइल वनबस्ती ग्राम सभाबाट करवीर जिम्बा, झोली वनबस्ती ग्राम सभाबाट सन्तोष तामाङको नेतृत्वमा एउटा टोली बनाई तीन पन्ने क्षोभ पत्र लिएर विभागीय उप वन अधिकारी दिपेन तामाङसित भेट गरेका छन्। अधिकारीले वन गाउँहरुमा वन अधिकार कानून अनुसार नै कार्य गर्ने र ग्राम सभालाई उल्लंघन नगर्ने आश्वसन दिए अनि हाल डिएफओ बाहिर भएकोले उनी समक्ष सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गरिदिने वचन दिए।

एचएफभीओ खरसाङ डिविजन कमिटीको राजकुमार रिजाल प्रेस विज्ञप्ति चमार्फत जनाए अनुसार,गत २००६ को दिसम्बरमा भारत सरकारले वनबासीहरुमाथि ऐतिहासिक अन्याय भएको छ भन्दै जल, जंगल र जमीनमाथि वनबासी समुदायले सामुदायिक रुपमा मालिकाना अधिकार दावी गर्न सक्नेछन भनेर कानून बनाएको छ। जसलाई “आदिवासी जनजाति एवं अन्यान्य परम्परागत वनबासीहरुको वन अधिकार कानून- २००६ भनेर जान्न सकिन्छ। यसलाई सरकारले लागु गर्न लगातार उदासीनता देखाइरहेको छ भने वन विभागले पनि क्षद्म रुपमा विभिन्न बाधाहरु दिइरहेको छ। आज उक्त दमन विरुद्ध आवाज उठाइएको छ। यसमा जतिपनि वनबस्तीहरु छन् सो सम्पूर्ण रुपले २००६ को वन अधिकार कानून अनुसार ग्राम सभाको अधीनमा पर्छन् तर वन विभागले अहिले पनि विभिन्न यातनाहरु दिएर वनबासीवर्गलाई सताई रहेको प्रतिवाद गरिएको छ
वन अधिकार कानूनलाई वन विभागले उल्लंघन गरेको प्रतिवादमा घेराऊ गरिएको छ। वन अधिकार कानून – २००६ को धारा 5 अनुसार गठित हरेक वनबस्तीको ग्राम सभालाई वन विभागले मान्यता नदिएको आरोप छ। त्यसरी नै वन विभागले वन गाउँको भूमिमा नापजोख गर्न बाधा पुर्याएको, वन अधिकार कानून २००६ को धारा १३ अनुसार ओटिएफडीहरुको अधिकार दावी गर्दा ग्राम सभामा गाउँका वृद्धहरुले दिइने मन्तव्यलाई वन विभागले मान्यता नदिएको, ओटिएफडी र एसटीमाझ विभेद ल्याएर टाइटल डिड थमाउने चेष्टा गरेको, दखल गरेको (Enclosedment) हो भनेर सिधासाधा वनबासीहरुको जमीन अधिग्रहण गर्ने कोशिश गरेको, वनबस्तीको क्षेत्रमा हुँदै गरेको विभिन्न विकासलाई वन विभागको अनुमतिको आड देखाएर रोकेको, वन विभागले वन अधिकार कानून पुर्ण रुपले लागु गर्न उदासिनता देखाएको, वनबासी समुदायलाई विभागीय प्रशासनले पुलिस/वन कानून १९२७, १९७२, १९८० को आडमा धम्काउने र डर देखाउने काम गरेको आरोप छ। त्यस्तै प्रकारले वनबासीहरुलाई प्रमाणबिना फत्तुर लगाएर केश दिने प्रचलन रहेको, जल जंगल र जमीनमाथि संविधान सम्मत बनिएको वन अधिकारहरु पूर्णरूपले वनबस्तीमा लागु गर्न नदिएको, वन अधिकार कानुनको धारा ३(१) र २( झ) अनुसार सामुदायिक वन सम्पदा (लघु वनउपज) संग्रह गर्दा वन विभागले रोकटोक गरेको, ग्राम सभाको अनुमतिबिना वनबस्ती लगायत सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभागीय हस्तक्षेप रहेको, वन विभागले वनबासीहरुको मानव अधिकारलाई हनन गरेको र वन विभागले वन बस्तीहरुतिर जबरजस्ती जेएफएमसी (एफपीसी, ईडिसी ??) थोपेको जस्ता आरोपहरूका साथमा प्रतिवादमा घेराउ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बताइएको छ। यसैक्रममा आजको घेराउ कार्यक्रमले वनबासीहरुमाथि भइरहेको वनविभागको दमन र सरकारको उदासिनता चाँडै हट्ने छ भन्ने संगठनले आशा र भरोषा राख्दै कार्यक्रम समापन गरेको छ भनी खरसाङ डिविजन कमिटीका सचिव राजकुमार रिजालले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन्।