नयाँ दिल्ली: हालै राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले सानातिना अपराध गर्ने जनजातिलाई महिनौं वर्षसम्म जेलमा राख्ने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिको भनाइपछि सर्वोच्च अदालतले अब देशभरका कारागार प्रशासनलाई यस्ता कैदीहरूको विवरण १५ दिनभित्र नाल्सालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ, ताकि उनीहरुको रिहाइको लागि राष्ट्रिय योजना बनाउन सकियोस्।

राष्ट्रपतिले मुर्मुले २६ नोभेम्बरमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो पहिलो संविधान दिवसको सम्बोधनमा झारखण्ड बाहेक आफ्नो गृह राज्य ओडिशामा गरिब आदिवासीहरूको दुर्दशालाई उजागर गर्दै, जमानत तिर्न पैसाको अभावमा धेरै आदिवासीहरूलाई जमानत दिइए पनि जेलमा परेको बताए। अंग्रेजीमा लिखित भाषण छोडेर मुर्मुले हिन्दीमा बोले र न्यायपालिकालाई गरिब आदिवासीहरूको लागि केही गर्न आग्रह गरे। उनले भनेकी थिइन्, ‘गम्भीर अपराधमा अभियोग लागेकाहरू उन्मुक्त हुन्छन्, तर कसैलाई थप्पड हानेर जेल परेका यी गरिब कैदीहरूले रिहा हुनुअघि वर्षौं जेलमा बिताउनुपर्छ। न्यायमूर्ति एसके कौल मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचुडसँग मंचमा बसिरहेका थिए जब राष्ट्रपतिले ओडिशामा विधायक र पछि झारखण्डको राज्यपालको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा धेरै अन्डरट्रायल कैदीहरूलाई भेटेको आफ्नो अनुभव सुनाइन्l न्यायमूर्ति कौल र न्यायमूर्ति अभय एस ओकाको इजलासले मङ्गलबार १९  नोभेम्बरमा जेल अधिकारीहरूलाई यस्ता कैदीहरूको विवरण सम्बन्धित राज्य सरकारहरूलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ, जसले कागजातहरू राष्ट्रिय कानुनी सेवा प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र पठाउनेछ। इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कैदीको नाम, उनीहरुमाथि लागेको अभियोग, धरौटीको आदेशको मिति, पूरा नभएका जमानतका शर्त र धरौटीको आदेशपछि जेलमा बिताएका समय जस्ता विवरण पेश गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।