खरसाङ: बिजुली बत्तीको बील भुक्तान विषयमा विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू र नेताहरूको आफ्नो आफ्नो भनाई रहेको छ भने पहिला तिरेको बिजुली बत्तीको बील भुक्तानमा पश्चिम बंगाल सरकारले घरेलु उपभोक्ताहरूको लागि पचास प्रतिशत छुट दिएर द्वारे सरकारमार्फत् फारम भरेर बुझाउनु पर्ने निर्देश थियो। त्यसै अनुरुप धेरैले द्वारे सरकारको क्याम्पमा बिजुली बत्तीको रहल बील भुक्तानको लागि फारम भरेर बुझाउने कार्य मानिसहरूले गरिरहेका छन्। उक्त बिजुली बत्तीको बील भुक्तानको लागि मानिसहरूले भीड़को साथमा लाइन लागेर बुझाउने गरिरहेका छन्। यसै क्रममा द्वारे सरकारको क्याम्पमा बिजुली बत्तीको रहल बील भुक्तानको लागि भरिएको फारम विषयमा तीनधारेमा प्रश्न उठाएका छन्। तीनधारेको गोलाई पाखा निवासी दिपक प्रधानले बिजुली बत्तीको रहल बील भुक्तानको लागि भरिएको फारम विषयमा आफ्नो प्रश्न र जिज्ञासा उठाएका छन्। उनले बिजुली बत्तीको बील भुक्तान गर्दिन भनेको होइन अनि कसैको विरोध गरेको पनि होइन तर बिजुली उपभोक्ताहरूले भरेर बुझाउने फारम सठीक नभएको बताएका छन्। प्रधानले फारम सरकारी रूपमा आएको भए लोगो हुनु पर्ने, मेमो नम्बर हुनु पर्ने साथै कुनै तारिख पनि छैन तर केवल फारम मात्र छ भनी शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन्। दिपक प्रधानले अघि भने, ‘फारममा बिजुली बत्तीको उपभोक्ताहरूलाई बील माफी गरिदिनु हवस भनी निवेदन गरेको छ। माथिपट्टि माफी गरिदिनु पर्ने निवेदन छ तर तलपट्टि पचास प्रतिशतको कुरा रहेको छ साथै उपभोक्ताहरूले स्वेच्छाले पचास प्रतिशत बील तिर्नु राजी छु भनी लेखिएको छ। त्यसको मतलब पचास प्रतिशत तिर्नु राजी छु भनेपछि रहल पचास प्रतिशत बील तिर्न पर्दैन भनेर लेखिएको छैन र नै भविष्यमा रहल पचास प्रतिशत पनि तिर्न पर्दैन भनेर लेखिएको छैन त्यसैले रहल पचास प्रतिशत पनि भविष्यमा तिर्न लगाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।’
समाजसेवी एंव तीनधारे क्षेत्रको एक बुध्दीजिवी दिपक प्रधानले अझ भने, ‘यो बंगाल सरकारले २०१७ देखि २०१८ सम्मको बिजुली बत्तीको बील भुक्तानमा पचास प्रतिशत छुट दिएको हो। तर हामीले अान्दोलनकालमा २००८ देखि २०११ सम्म मात्र नतिरेको हो। अरू त सबै तिरेको नै हो। बंगाल सरकारको रेभिन्यु कम भएर यसो गरेको हुनसक्छ। कारण मधेशतिर त बिजुलीको बील भुक्तानको लागि मानिसहरूको भीड़ देखिएको छैन। तर पहाड़मा भने किन यति बेसी भीड़को साथमा बिजुली बत्तीको बील भुक्तान गरिरहेका छन् त?’
दिपक प्रधानले यो पचास प्रतिशत छुट गरिएको कुरा बंगालभरिमा नै हो तर पहाड़मा अनित थापाले श्रेय लिन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। बिजुलीको बील भुक्तानमा जीटीए क्षेत्रको लागि भनेर लेखिएको छैन अनि सरकारी रूपमा कुनै सर्कुलर पनि नआएको कुरा उठान गरेका छन्। प्रधानले प्रश्न गर्दै भने अनुसार अहिले सबैले पचास प्रतिशत तिरेर भविष्यमा पुन: रहल पचास प्रतिशत तिर्नु पर्दैन भनेर कुनै निश्चित रूपमा केही लेखिएको छैन त्यसैले भविष्यमा रहल पचास प्रतिशत बील पनि भुक्तान गर्नु भनेको खण्डमा कसले जिम्मेवारी लिन्छ भनी प्रश्न गरेका छन्। दिपक प्रधानले फारममा हामी पचास प्रतिशत बील तिर्न राजी छौं भनी लेखिएको छ तर रहल पचास प्रतिशत बील भुक्तान गर्नु पर्दैन भनेर लेखिएको छैन र यो कुरा पनि लिखित रूपमा हुनु पर्ने ताकि भविष्यमा बिजुली उपभोक्ताहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो नहोस् भनी बताएका छन्।