सिलगढी: यसै वर्ष २५ अगस्तको दिन सांसद राजु बिष्टको नेतृत्वमा भाजपा दार्जीलिङ जिल्लाका नेताहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार एवं इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी मन्त्री डा. अश्विनी वैष्णवज्यूलाई भेट गरेका थिए। सो भेटमा दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रका केही भागहरूमा मोबाइल अनि इन्टरनेट सम्पर्कताको अभावबारे उनलाई अवगत गराउँदै उहाँको हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरिएको सांसद सांसद राजु बिष्टले बताएका छन्। यस बारेमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्l उनले भने,  ‘हामीले बताएका थियौँ कि दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाहरू हाम्रो देशको अत्यन्तै संवेदनशील “चिकेन नेक” सीमा क्षेत्रमा पर्ने हुनाले यहाँ मोबाइल सम्पर्कता तथा इन्टरनेट सेवाहरूको उन्नत पूर्वाधार हुनु महत्त्वपूर्ण छl ताकि यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता मोबाइल र इन्टरनेट मार्फत जोड़िन सकुन् अनि बाँकी राष्ट्रसँग एकीकृत हुनसकुन्l’

त्यस अनुरोधपछि बीएसएनएल अधिकारीहरूको एउटा टोली क्षेत्रका उल्लेखित ठाउँहरूमा मोबाइल तथा नेटवर्क सम्पर्कताको जाँच गर्नका लागि पठाइएको उनले बताएका छन्। आज मन्त्रीबाट मलाई एउटा पत्र प्राप्त भएको उनले बताएका छन्l उनले भनेअनुसार सो पत्रमा यसरी लेखिएको छ, ‘कृपया दार्जीलिङ अनि कालेबुङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा मोबाइल अनि इन्टरनेट सम्पर्कताको सम्बन्धमाआफ्नो डी.ओ. पत्र संख्या डीएआरजे/जीएन /१५७२ दिनाङ्कित २५.०८.२०२२ को सन्दर्भ लिनुहोस्l तपाईंको पत्रमा उल्लेखित गाउँ/बस्तीहरूमा मोबाइल कभरेजको अवस्था परिशिष्टमा दिइएको छ। टीएसपी (टेलिकोम सर्भिस प्रोभाइडर्स) लाई ती गाउँहरू/बस्तीहरूमा मोबाइल कभरेजमा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छl कभर नभएका गाउँहरूलाई भविष्यमा युएसओएफ योजनाहरू वा “टेलिकोम सर्भिस प्रोभाइडर्स”को विस्तार योजनाहरूअन्तर्गत कभर गरिने छl’

पहिले नै उल्लेख गरिएअनुसार सरकारले देशमा कभर नभएका गाउँहरूमा ४जी सम्पर्कता उपलब्ध गराउनका लागि योजना लागू गरिसकेको बताइएको छ। ‘सिंगलिला फरेष्ट गाउँ यस योजनामा सामेल छ। महल दिराम चिया बगान, रोङ्गो फरेष्ट अनि पाटेन गोदक खासमहल सेन्सस गाउँहरूलाई ४जी सेचुरेशन योजनामा सामेल गरिने छ’, विज्ञप्तिमा यसरी बताइएको छ। सांसद राजु बिष्टले भने, ‘यसका साथै मैले १२ सेप्टेम्बर २०२२ मा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाहरूमा अस्थायी बीएसएनएल कर्मीहरूको दयनीय अवस्था प्रति गराएको थिएँ।  वेतनको भुक्तानी नभएका कारण उनीहरूले भोग्न परेको सङ्कटको बारेमा जनाएको थिएँl’ यस सम्बन्धमा मन्त्री वैष्णवले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै पुनर्द्धार रणनीतिको एक भागको रूपमा बीएसएनएलले आफ्ना टेलिकोम पूर्वाधारको रखरखाव निम्ति एसएलए मोडेलमा निविदाहरू जारी गरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘एक प्रमुख नियोक्ताको रूपमा बीएसएनएल आफ्नो दायित्वप्रति वचनबद्ध छ। यसले कन्ट्र्याक्ट लेबरहरूलाई, लागू भएअनुसार, उनीहरूका वैधानिक बकाया वेतन प्राप्त होस् भनी सुनिश्चित गर्न  फील्ड युनिट/सर्कलहरूलाई विभिन्न  परामर्शहरू जारी गरेको छl साथै, कन्ट्र्याक्ट लेबर कानून, न्यूनतम वेतन कानून तथा ईपीएफ  /ईएसआई कानून आदि अन्तर्गतका सबै वैधानिक प्रावधानहरूको पालना गरिने आश्वस्त गरिन्छl’ यसको निम्ति सांसद राजु बिष्टले  मन्त्रीलाई धन्यवाद जनाएका छन्l