खरसाङ: खरसाङ नगरपालिकामा आएका विभिन्न परियोजनाहरूको विस्तृत जानकारी माग्दै भाजपा दार्जीलिङ जिल्ला समिति सचिव सोनाम लामाले सूचनाको अधिकारी २००५ अर्न्तगत अर्जी चड़ाएका छन्‌। लामाले एउटा प्रतिनिधि टोलीको साथमा खरसाङ नगरपालिका पुगेर शुक्रवार उक्त अर्जी बुझाएका हुन्‌। यस बारेमा बताउँदै सोनाम लामाले भने २०१५ देखि यता खरसाङ नगरपालिकामा विशेष केन्द्र सरकारको योजना अर्न्तगत ठूलो कोष प्राप्त भएको छ। प्राप्त भएको कोषको सठीक तरिकाले प्रयोग भएको छैन। यस बारेमा हामीलाई जनसाधरणबाट गुनासोहरू पनि प्राप्त भएको छ। सरकारले जनताको निम्ति आवण्टन गरेको कोषको लाभ आवश्यक परेका जनताले सठीक तरिकाले प्राप्त गरेको हुनपर्छ। सरकारी कोषको दुरूपयोग भएको प्रवल आशंका रहेकोले नै हामीले सूचनाको अधिकार २००५ अर्न्तगत खरसाङ नगरपालिकाबाट जानकारी मागेका छौँ। तिनले अघि भने, हामीले नगरपालिकामा स्वेरेज प्रणाली बसाउनको निम्ति २००७ देखि अहिलेसम्म प्राप्त भएको कोषको विवरण मागेका छौँ। खरसाङ नगरपालिकाको स्वेरेज प्रणालीको निम्ति प्राप्त कोषको आधारमा अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन। स्वेरेज प्रणालीको प्राप्त कोषमा हिनामिना भएको प्रवल आशंका छ। हामीले यस योजना अर्न्तगत प्राप्त रकमको ब्याङ्‌क खात विवरण, ई-टेण्डर, कुन एजेन्सीलाई काम दिइयो, कुन स्थानमा काम भयो, कामको नापजोकको प्रतिलिपि, कार्य समाप्रिको प्रमाण पत्र, युटिलाइजेशन सर्टिफिकटको विवरण मागेका छौँ। यसै गरी हामीले ग्रिन सिटी मिशन अर्न्तगत नगरपालिकालाई प्राप्त भएको कोष, यसको ब्याङ्‌क खाता विवरण, ई-टेण्डर, काम गर्ने एजेन्सी, काम गरिएको स्थान, कामको नपजोकको विविरण, युटिलाइजेशन सर्टिफिकटको विवरण मागेको छौँ। यसैगरी हामीले प्रधानमन्त्री आवास योजनाको हाउजिङ फर अलको पनि पूर्ण जानकारी मागेका छौँ। यस योजना अर्न्तगत प्राप्त रकमको ब्याङ्‌क खाता विविरण, २०१५ देखि यता कस कसलाई घर प्रदान गरियो यसको सूची, घर निर्माणको निम्ति काम गर्ने एजेन्सीको विवरण, कुन कुन वार्डमा कति कतिवटा घर निर्माण गरियो, निर्माण कार्य पुरा भएको अनि युटिलाइजेशन सर्टिफिकटको विवरण मागेका छौँ। केन्द्र सरकारको यो योजनामा निकै हिनामिना भएको आशंका छ। यसको अतिरिक्त २०१४-१५को वित्तीय आयोगद्वारा जारी गरिएको कोषको ३१ मार्च २०१७ देखि वर्तमान सम्मको पूर्ण विवरण पनि मागेको छौँ। सोनाम लामाले भने, सरकारले जनताको लागि जारी गरेको कोषको जानकारी प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार हो। यो अधिकारको सुरक्षा सूचनाको अधिकार २००५ले गरेको छ। नगरपालिकाले हामीले मागेको विवरण प्रदान गर्ने आफ्नो दायित्वलाई पुरा गर्नु पर्छ। मागिएको विवरण प्रदान गर्न ढिलाई गरिए अथवा आनाकानी गरे हामी उच्च अधिकारीहरू समक्ष जानेछौँ। यसमा पनि ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिएको खण्डमा हामी सीबीआई समक्ष जानेछौँ। सरकारले जति कोष नगरपालिकाको निम्ति आवण्टन गरेको छ। यस अनुसार नगरपालिकाको धेरै समस्या समाधान हुन पर्ने हो अनि धेरै विकास भएर जानु पर्ने हो। यहॉं धरातलिय सत्यता अर्कै देखिएको छ। हामी यी सबै कुरो जनता अघि स्पष्टसित राख्न चाहान्छौँ।