गान्तोक: सिक्किम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणले विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूका लागि यौन अपराध अधिनियम २०१२, बालबालिका हेरचाह एवं संरक्षण ऐन, २०१५ र मानव बेचबिखनबाट बालबालिकाहरूको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी जागरूकताको आयोजना गरेको थियो। राष्ट्रिय कानुनी सेवा सप्ताह र कानूनी सचेतनामार्ङ्गत नागरिक सशक्तिकरण अभियानको अवसरमा शनिबार गान्तोकमा विद्यालयहरूबीच कार्यक्रम राखिएको थियो। राष्ट्रिय कानुनी सेवा प्राधिकरणले संस्थाहरू बीचको खाडललाई कम गर्न अभियान सुरु गरेको हो। कानुनी चेतना ङ्गैलाएर र योग्य लाभार्थीहरूलाई कानूनी हकको वितरण सुनिश्र्चित गरेर वञ्चितहरूलाई सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। न्यायमूर्ति सिक्किम उच्च न्यायालयकी न्यायधीश तथा कार्यकारी अध्यक्ष, सिक्किम एसएलएसए मिनाक्षी मदन राई यस अवसरमा मुख्य अतिथि थिए। जसले यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण ऐन, २०१२ को प्रावधानहरूबारे जानकारी गराए। विभिन्न प्रकारका यौन दुर्व्यवहारहरू र दोषी पाइएमा लामो समयसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिनेबारे जानकारी गराइन्‌। कार्यक्रममा स्रोत वक्ता पुलिस अधीक्षक धनमाया सुब्बाले मानव बेचबिखन विरोधी इकाई, सिक्किम पुलिसले मानव बेचबिखन, आधुनिक श्रम प्रणाली र भारतीय दण्ड संहिता, १९८५ को धारा ३७० मा रहेको दण्डात्मक प्रावधानहरूका बारेमा जनाइऩ्‌। संस्थाकी सदस्य सचिव सुवर्णा राईले बालबालिकाको हेरचाह र संरक्षण ऐन, २०१५ यसको गठन र ऐनमा गरिएका विभिन्न संशोधन र परिवर्तनहरूको बारेमा संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताए। उनले गान्तोक, नाम्ची, मङ्गन र गेजिङमा स्थापना भएका चार बाल न्याय बोर्ड र बाल अदालत र गान्तोक र नाम्चीमा रहेका दुई सञ्चालित जुभेनाइल अब्जर्भेसन होमबारे सबै सहभागीहरूलाई जानकारी गराए।