दार्जिलिङ: असहयोग आन्दोलनको हिस्सा हो बिजुलीको बील, हामी तिर्ने पक्षमा छैनौ यो मन्तव्य गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पोखेको हो। राज्य सरकारले दैलोमा सरकारको माध्यमद्वारा आन्दोलनकालको बिजुलीको बीललाई ५० प्रतिशत माफी गरेर ५० प्रतिशत भुक्तान गर्नु पर्ने अधिसूचना जारी गरेपछि अहिले बील भुक्तान गर्ने कार्यहरू पनि भईरहेको छ। यसै सन्द्रर्भमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङसँगको कुराकानीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आन्दोलनकालको बिजुलीको बील तिर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए। तिनले अघि भने, ‘हामीले आन्दोलनकालमा सरकार विरूद्व असहयोग आन्दोलन गरेका थियौं अनि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सम्झौतामा हामीले आन्दोलनकालको अन्य विषयहरूसंगसंगै बिजुलीको बीलमाथि पनि सम्झौता गरिएको छ तर सरकारले जीटीए सम्झौताको उलघंन गर्दैछ, हामी आन्दोलनकालको बिजुली बील तिर्ने पक्षमा छैनौं।’
विमल गुरुङले अझ भने, २०११ देखि यता जे जति आन्दोलनहरू भएको थियो अनि त्यस अवधि पनि सरकारको विरूद्व असहयोग आन्दोलन भएको थियो,यस विषय बस्तुमाथि पनि अब हुने पीपीएसमाथि हुने सम्झौता पत्रमा सहमतिमा आउनुपर्छ। हामीले २००९ देखि २०१९ सम्मको लोकसभा चुनावहरूमा हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन जनाउँदै सांसद दिएका हौं। गत २०१९ को लोकसभा चुनाव अघि भारतीय जनता पार्टीसँगको गठबन्धनमा हामीले जो स्थायी राजनैतिक समाधानको कुरा गरेका थियौं अनि स्थायी राजनैतिक समाधान हामीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्छ भन्ने हामीले भाजपाको शीर्ष नेतृत्वहरूलाई स्पष्ट शब्दमा भनी सकेका थियौं। तर भाजपाको शीर्ष नेतृत्वहरूले कुनै दिन स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो भनेर भनेको छैन?भन्ने प्रश्नको जवाफमा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भाजपाको नजर बंगालको शासनमाथि थियो अनि छ त्यसकारण उनीहरू पीपीएस भनेको गोर्खाल्याण्ड हो भन्न तर्किएको हो। पहाडवासी एंव गोर्खाहरूलाई भाजपाले पनि धोखा मात्र दिए। गत साल केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले पीपीएसमाथि वार्ता बोलाए तर अझसम्म उक्त वार्ताको दोस्रो बैठक बोलाएको छैन। लोकसभा चुनाव अब आउँदैछ फेरि एक हातमा ११ जात गोष्ठी अनि अर्काे हातमा गोर्खाल्याण्डको लड्डु लिएर आउनसक्छ मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने। गत २०२१ को बंगाल विधान सभा चुनावमा हामीले तृणमूल काग्रेससंग गठबन्धन गरेका थियौं। हामीले ममता ब्यानर्जीले तेस्रो पटक मुख्यमंत्रीको पदमा हेर्न चाहान्छौं भनेर भनेका थियौं अनि उनी तेस्रो पटक बंगालको मुख्यमंत्री निर्वाचित भएकी छिन्। राज्यको तृणमूल सरकारले पनि दार्जीलिङको दीर्घकालीन समस्यालाई स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने वचन दिएका थिए तर तृणमूल सरकारले आफ्नो वचन पूरा नगरेको मोर्चा अध्यक्ष गुरूङले आरोप लगाए। केन्द्रको भाजपा गठबन्धन सरकार होस् अथवा राज्यको तृणमूल सरकार होस पहाडवासीलाई न्याय दिनुपर्छ मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने। तिनले स्पष्ट शब्दमा भने अब हुने लोकसभा चुनावमा जुन राजनैतिक दलले गोर्खाहरूलाई माया गर्छ अनि गोर्खाहरूको युगौं पुरानो मांगलाई आत्मासात गर्छ त्यही राजनैतिक पार्टीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले माया गर्नेछ भन्ने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले स्पष्ट शब्दमा भने।

जीटीए सभा गठन भएको यतिका महिनाहरू वितिसक्दा पनि जीटीएको ४५ वटा समष्टिहरूमा रतिभर विकास भएको छैन, बाटोको अवस्थाहरू जीर्ण भएको छ। बाटोमा माटो हाल्दै गाडी चालकहरू हिँड्न बाध्य भएको छ भन्ने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने। तिनले अघि भने, जीटीए सभा गठन भएपछि दुई चारजना सभासदहरू धनी भएको छ,बाँकी सभासदहरूको अवस्था पानीमा भिजेको मूसाको जस्तो भएको छ मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने।