दार्जिलिङ: दार्जीलिङ पहाड, तराई, डुवर्स लगायत देशभरि छरिर बसोबास गर्ने गोर्खा समुदायको तर्फबाट दार्जिलिङता भाजपा विधायक निरज जिम्बाले सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई भारतको माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजी सिक्किममा भ्रमणको क्रममा छुटिएका गोर्खा समुदायहरूको निम्ति जनजातिको दर्जा प्राप्त होस् भनी माग राखेकोमा धन्यवाद दिएका छन्। विधायक निरज जिम्बाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको भ्रमणले हाम्रो आशालाई पुनर्जीवित गर्छ र उनले यस क्षेत्रको संस्कृति कार्यक्रमको उत्सवमा साक्षी र सहभागी हुँदा हामी हर्षित छौं भन्दै माननीय राष्ट्रपतिले छुटिएको गोर्खा जनजातिको निम्ति समुदायको अनुसुचित जनजाति दर्जाको माग पूरा गर्न सरकारसँग पनि हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो ठूलो आशा छ भनी आशा व्यक्त गरेका छन्। विधायक निरज जिम्बाले भने,’सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले हाम्रो जनजातिको छुट्टै संस्कृति र परम्पराका कारण यी छुटिएका जनजाति समुदायलाई ‘पहाडी जनजाति’ भनेर चिनिने महत्वपूर्ण कुरा पनि उठाएका छन्। सिक्किम र भारतीय गोर्खाका छुटिएका जनजाति समुदायहरूको निम्ति जनजाति दर्जाको मांग जनजाति सूचीमा नयाँ समुदाय थप्ने मांग होइन। सन् १९४१ सम्म रहेको अनुसुचित जनजातिको हैसियत ‘पुनःस्थापना’ गर्ने मांग हो, तर बिना कुनै कारण अचानक हटाइयो। म सिक्किमका माननीय मुख्यमन्त्रीलाई पनि २०१९ मा आफ्नो पदभार ग्रहण गरेदेखि नै केन्द्र सरकारसँग अनुसुचित जनजातिको मुद्दालाई निरन्तरता दिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चहान्छु। पहिलो ठोस कदम चाल्दै, सिक्किम सरकारले ११जनवरी २०२१ मा राज्यमा १२ समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणी अन्तर्गत समावेश गर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गर्‍यो र स्वीकृतिको निम्ति केन्द्र सरकारलाई पठाइयो।’ विधायक जिम्बाले अघि भने, सिक्किम एक मात्र राज्य हो जसले राज्यका विधानसभामा प्रस्ताव पारित गरेको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले केन्द्र सरकारलाई आफ्नो सिफारिस पठाए पनि राज्य सभाले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव पारित गरेको छैन। म प्रार्थना गर्दछु र आशा गर्दछु कि पश्चिम बंगाल सरकारले पनि गोर्खाहरूलाई अनुसुचित जनजातिको दर्जा दिन ठोस कदम चाल्नेछ र यस सम्बन्धमा राज्य सभा मार्फत प्रस्ताव पारित गर्नेछ। म पनि आशावादी छु कि केन्द्रको बीजेपी सरकारले छुटिएका समुदायहरूलाई अनुसुचित जनजाति पुनर्स्थापित गर्ने मुद्दामा चाँडै निर्णय लिनेछ। अनुसुचित दर्जा दिनुले साना संस्कृति र परम्पराको संरक्षण सुनिश्चित गर्नेछ र देशभर बसोबास गर्ने भारतीय गोर्खाहरूले सामना गरिरहेको पहिचानको समस्या पनि समाधान हुनेछ।’