‘पुलिस मित्र’ ऐप के माध्यम से सुशासन का दावा और जवाबदेही की चुनौती
कोलकाता(द रिपब्लिक डेस्क): पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन को आधुनिक, प्रभावी और जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘पुलिस मित्र’ ऐप के औपचारिक उद्घाटन ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते उपयोग को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आज शुक्रवार को नवान्न सभागार में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस ऐप का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस प्रशासन को आम जनता के और करीब लाने की अपनी सरकार की प्राथमिकता भी स्पष्ट की। इसी मौके पर पश्चिम बंगाल पुलिस और भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री अधिकारी के वक्तव्य का मूल आशय पुलिस प्रशासन को केवल अपराध नियंत्रण करने वाली संस्था तक सीमित न रखकर नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क और समन्वय स्थापित करने में सक्षम एक जिम्मेदार जनसेवी संस्था के रूप में विकसित करना है। उनके अनुसार, ‘पुलिस मित्र’ ऐप के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे पुलिस और आम जनता के बीच संवाद सरल होगा, स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी तथा प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
वास्तव में, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पुलिस की सफलता का आकलन केवल अपराधियों की गिरफ्तारी अथवा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। नागरिक पुलिस पर कितना भरोसा करते हैं, संकट के समय कितनी आसानी से पुलिस तक पहुंच पाते हैं और पुलिस प्रशासन उनकी शिकायतों पर कितनी संवेदनशीलता से विचार करता है, ये सभी पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टिकोण से ‘पुलिस मित्र’ ऐप को पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रशासन में तकनीक के माध्यम से संस्थागत सुधार की एक संभावनाशील पहल के रूप में देखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री अधिकारी के वक्तव्य का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पुलिस की क्षेत्रवार जिम्मेदारी और नागरिकों को सीधे संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराना है। अपने क्षेत्र का जिम्मेदार पुलिस अधिकारी कौन है, इसकी जानकारी नागरिकों को आसानी से मिल सके तो यह केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं होगी, बल्कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने का माध्यम भी बन सकती है। पहले सामान्य शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस कार्यालय जाना, संबंधित अधिकारी की पहचान करने में कठिनाई होना अथवा प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना जैसी समस्याओं को इस तकनीक के माध्यम से काफी हद तक कम किया जा सकता है।
हालांकि, इस पहल के महत्व को केवल एक मोबाइल ऐप के उद्घाटन तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसका वास्तविक महत्व पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली, नागरिकों के साथ उसके संबंध और सार्वजनिक सुरक्षा की अवधारणा में संभावित बदलाव से जुड़ा है। मुख्यमंत्री अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुलिस आधुनिकीकरण की सोच का मूल्यांकन इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया जाना आवश्यक है।
समकालीन समाज में अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध तथा सीमापार आपराधिक गतिविधियां पारंपरिक पुलिस व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन को आधुनिक तकनीक से जोड़ना अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि समय की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। विशेष रूप से विशाल जनसंख्या, भौगोलिक विविधता, सीमावर्ती क्षेत्रों तथा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों वाले पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में स्थानीय स्तर तक पुलिस की पहुंच और सेवाओं का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री अधिकारी ने अपने हालिया विभिन्न वक्तव्यों में पुलिस के बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, व्यावसायिक दक्षता और जनशक्ति बढ़ाने को भी प्राथमिकता दी है। पुलिस आधुनिकीकरण को केवल तकनीकी उपकरणों की खरीद तक सीमित न रखकर संस्थागत क्षमता निर्माण से जोड़ने का उनका दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी कारण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ हुए समझौते को भी अनुसंधान, प्रशिक्षण, आधुनिक पुलिस कार्यप्रणाली और संस्थागत दक्षता बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से जोड़कर देखा जा सकता है।
हालांकि, केवल तकनीक का उपयोग बढ़ा देने से पुलिस प्रशासन प्रभावी हो जाएगा, ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। किसी भी डिजिटल व्यवस्था की सफलता उसके संचालन की प्रक्रिया, आंकड़ों की विश्वसनीयता, नागरिकों की व्यावहारिक पहुंच और शिकायतों के उचित निपटारे के प्रति प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। ऐप पर पुलिस अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण उपलब्ध होना इसका एक पहलू मात्र है। लेकिन नागरिकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी उचित सुनवाई होती है या नहीं, निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है या नहीं और संबंधित अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह बनाया जाता है या नहीं—ये प्रश्न कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
इस पहल के साथ कुछ गंभीर लोकतांत्रिक प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। क्षेत्रवार निगरानी और नागरिकों के साथ संपर्क बढ़ाने के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी तथा डिजिटल गतिविधियों की अनावश्यक निगरानी न हो, इसके लिए स्पष्ट गोपनीयता नीति आवश्यक है। तकनीक का उपयोग नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए, न कि उन पर नियंत्रण बढ़ाने के साधन के रूप में। पुलिस प्रशासन की डिजिटल क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ उसके उपयोग को कानूनी नियंत्रण, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के दायरे में रखना भी उतना ही आवश्यक है।
दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता ही इस पहल की विश्वसनीयता का प्रमुख आधार बनेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस किसी राजनीतिक दल अथवा सत्तारूढ़ सरकार के हितों की रक्षा करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि संविधान और कानून का निष्पक्ष रूप से पालन सुनिश्चित करने वाला सार्वजनिक संस्थान है। इसलिए ‘पुलिस मित्र’ ऐप के माध्यम से विकसित होने वाले नागरिक-पुलिस संबंध राजनीतिक निकटता, सामाजिक प्रभाव अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर विभाजित नहीं होने चाहिए। विपक्षी दलों के समर्थक, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, श्रमिक, ग्रामीण नागरिक और वंचित वर्ग—सभी को समान रूप से सेवाएं और न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। यही इस पहल की वास्तविक कसौटी होगी।
मुख्यमंत्री अधिकारी के वक्तव्य में पुलिस को आम जनता के और करीब लाने तथा स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की जो अवधारणा सामने आई है, उसे एक प्रशासनिक पहल के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इस प्रयास की सफलता प्रचारात्मक उद्घाटन, औपचारिक समझौता ज्ञापन अथवा डिजिटल सुविधाओं की घोषणा से निर्धारित नहीं होगी। नागरिकों को पुलिस कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई या नहीं, शिकायतों का निपटारा तेज हुआ या नहीं, पुलिस के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया या नहीं और अपराध नियंत्रण में मापनीय उपलब्धियां हासिल हुईं या नहीं—इन्हीं आधारों पर इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
अंततः ‘पुलिस मित्र’ ऐप पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रशासन में तकनीक और नागरिक सहभागिता के बीच समन्वय स्थापित करने की एक नई पहल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस पहल का मूल संदेश पुलिस को आम जनता की पहुंच में लाना और क्षेत्रवार जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट करना है। लेकिन लोकतांत्रिक सुशासन का वास्तविक मानदंड केवल नागरिकों को पुलिस तक पहुंचाना नहीं, बल्कि पुलिस को भी नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना है। तकनीक पुलिस की पहुंच बढ़ा सकती है, लेकिन न्याय, निष्पक्षता और आपसी विश्वास का विकल्प नहीं बन सकती।
इसलिए ‘पुलिस मित्र’ परियोजना की वास्तविक सफलता इस बात से निर्धारित नहीं होनी चाहिए कि कितने नागरिकों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, बल्कि इस आधार पर होनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन के प्रति आम जनता का विश्वास कितना बढ़ा है। यदि यह पहल पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, कानून के प्रति प्रतिबद्ध, नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील और जनसेवामुखी संस्था के रूप में विकसित करने में सहायक होती है, तो इसे पश्चिम बंगाल के पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। अन्यथा, डिजिटल तकनीक की बाहरी चमक के पीछे पुरानी प्रशासनिक कमजोरियों को छिपाने वाले एक अन्य औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित रह जाने की आशंका भी बनी रहेगी।





