काठमाडौं: नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार भारतले अतिक्रमण गरेको विवादित भूमि फिर्ता लिन आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले देशको भूमि जोगाउन आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भने सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। कालापानी क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद चलिरहेको छ। यसअघि २०२० को मई महिनामा केपी शर्मा ओली सरकारले भारतका सबै भूभाग कल्पना, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेका थिए। भारतले नेपालको एकतर्फी क्षेत्र विस्तारलाई ‘काटरेग्राफिक अभिकथन’ भनेर अस्वीकार गर्दै नेपाललाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। शुक्रबार सदनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्न नसकेको देउवा सरकारको आलोचना गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँगको सम्बन्ध बहुआयामिक र सहयोगका क्षेत्रहरु विविध रहेको बताए। ओलीलाई जवाफ दिँदै उनले भने, ‘हामीले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा असंलग्नताको नीति अवलम्बन गरिरहेका छौं, राष्ट्रिय हित, पारस्परिक हित र सम्मानलाई कायम राख्दै छिमेकी र सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।