राष्ट्रिय पहिचान, मौलिक संस्कृति र धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि चुनौती

देशबन्धु बिश्वामित्र

नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान हजारौँ वर्षको सभ्यतागत विकास, आध्यात्मिक चिन्तन र मौलिक परम्परामा आधारित छ। हिन्दू तथा बौद्ध दर्शनको ऐतिहासिक भूमि नेपालमा किरात, प्रकृतिपूजक, इस्लाम, इसाईलगायत विभिन्न धार्मिक समुदायको पनि उपस्थिति छ। मठमन्दिर, गुम्बा, जात्रा, पर्व, लोकगीत, साहित्य, कला र संस्कारले नेपाली सभ्यताको विशिष्ट परिचय निर्माण गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा पछिल्ला दशकमा इसाई धर्मको विस्तार, विदेशी मिसनरीहरूको सक्रियता र धर्मान्तरणसम्बन्धी विवादले राष्ट्रिय बहसलाई नयाँ आयाम दिएको छ। यसले धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक संरक्षण र राष्ट्रिय पहिचानबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रश्नलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७, बरगाछीमा विदेशी नागरिक संलग्न स्वास्थ्य शिविरसम्बन्धी सार्वजनिक समाचारले ध्यानाकर्षण गराएको छ। समाचारअनुसार, ‘मर्सी डेभलपमेन्ट’ नामक संस्थासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य शिविरमा ब्राजिल, क्यानडा र अमेरिकाका गरी दस जना विदेशी नागरिक सहभागी भएका थिए। पर्यटक भिसामा आएका उनीहरूले आवश्यक अनुमति नलिई स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा संलग्न भएको आशङ्कापछि सम्बन्धित निकायले उनीहरूका कागजात अध्यागमन विभागमा पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय स्तरमा अस्पताल निर्माणका लागि बनाइएका भनिएका भवन धार्मिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको विषयमा विवाद रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपाल लामो समयसम्म विदेशी नागरिकको आवागमनमा कडा नियन्त्रण भएको मुलुक थियो। विशेषगरी राणा शासनकालमा बाह्य सम्पर्क सीमित थियो। सन्१९५०पछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विदेशी संस्थाहरूको उपस्थिति क्रमशः बढ्दै गयो। नेपालको ऐतिहासिक पहिचान लामो समयसम्म हिन्दू राजतन्त्रसँग जोडिएको भए पनि वर्तमान संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस व्यवस्थाले सबै नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका साथै ऐतिहासिक धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षणको महत्व पनि स्वीकार गरेको छ।
नेपालमा इसाई समुदायको सङ्ख्या बढ्दै गएको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखिएको छ। सन् २०२३मा बीबीसीले दक्षिण कोरियाली इसाई मिसनरीहरूको नेपालमा सक्रियता र धर्मान्तरणसम्बन्धी बहस समेटिएको वृत्तान्त प्रसारण गरेको थियो। यसले विदेशी मिसनरीहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए पनि नेपालमा इसाई धर्मको विस्तारलाई बाह्य प्रभावबाट मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। जातीय विभेद, छुवाछूत, आर्थिक विपन्नता, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँचको अभाव र सामाजिक सम्मानको खोजीजस्ता आन्तरिक कारणले पनि मानिसहरूको धार्मिक निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले समस्याको समीक्षा गर्दा विदेशी संस्थाको गतिविधिसँगै नेपाली समाजका विद्यमान कमजोरी पनि पहिचान गर्नुपर्छ।
धार्मिक प्रचार र सामाजिक सेवाबीचको सम्बन्ध यस बहसको संवेदनशील पक्ष हो। स्वास्थ्य शिविर, राहत वितरण, छात्रवृत्ति र सीपमूलक तालिम मानव कल्याणका महत्वपूर्ण माध्यम हुन्। तर यस्ता सेवाको बदलामा कुनै धर्म स्वीकार गर्न दबाब दिने वा आर्थिक प्रलोभनमार्फत धार्मिक निर्णय प्रभावित गर्ने कार्य भएमा त्यो गम्भीर नैतिक तथा कानुनी प्रश्न बन्छ। विदेशी संस्थाहरूको आर्थिक स्रोत, कार्यक्रमको उद्देश्य, भिसाको अवस्था र स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध पारदर्शी हुनुपर्छ। आवश्यक अनुमति नलिई गतिविधि सञ्चालन गरिएको भए सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।
नेपालको संविधानको धारा २६ले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरे पनि कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पुर्‍याउने कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय बनाएको छ। यसैले राज्यले दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। गैरकानुनी प्रलोभन, दबाब वा छलकपटबाट धर्मान्तरण गराउने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने आफ्नो इच्छाले धर्मको अभ्यास गर्ने वा आस्था परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको अधिकार पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ। कुनै धार्मिक समुदायको सदस्य हुनु मात्रै अपराधको प्रमाण हुन सक्दैन।
इसाई धर्मान्तरणले नेपाली संस्कृति, कला र साहित्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि समीक्षा आवश्यक छ। दशैँ, तिहार, छठ, ल्होसार, उधौली–उभौली, माघी तथा विभिन्न स्थानीय पर्वहरू नेपाली समाजको सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। लोकगीत, भजन, कीर्तन, देउडा, मारुनी, लाखे नाच, पौभा तथा मिथिला चित्रकला र मौखिक साहित्यले पुस्तौँदेखि नेपाली पहिचानलाई जीवन्त बनाएका छन्। धार्मिक परिवर्तनसँगै केही व्यक्तिले परम्परागत संस्कार त्याग्न सक्छन्, जसले पारिवारिक र सामुदायिक परम्पराको निरन्तरतामा प्रभाव पार्न सक्छ। तर सबै धर्मान्तरित व्यक्तिले नेपाली संस्कृति अस्वीकार गर्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। सांस्कृतिक संरक्षणको दायित्व सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो।
अन्ततः नेपालमा इसाई धर्मान्तरणसम्बन्धी बहसलाई धार्मिक घृणा वा अन्धविरोधको विषय बनाउनु हुँदैन। मोरङको घटनामा कानुन उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भए निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ र प्रमाण नपुगेको अवस्थामा कसैलाई आरोपका आधारमा दोषी ठहर गर्नु हुँदैन। विदेशी धार्मिक संस्थाहरूको गतिविधिमा पारदर्शिता, कानुनको समान कार्यान्वयन, सामाजिक विभेदको अन्त्य र मौलिक सम्पदाको संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। नेपाली धर्म, संस्कृति, कला र साहित्यको रक्षा अन्य समुदायलाई निषेध गरेर होइन, आफ्नै सभ्यताप्रतिको चेतना बलियो बनाएर सम्भव हुन्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनु नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ गर्ने जिम्मेवार मार्ग हो।