अब भारतलाई बेच्ने तयारीमा रुस; आखिर के हो पुटिनको रणनीति?

नयाँ दिल्ली: भारतीय सेना आफ्ना पुराना टी–७२ मुख्य युद्धक ट्याङ्कलाई प्रतिस्थापन गर्न आधुनिक र उन्नत ट्याङ्कको खोजीमा छ। यसैबीच रुसले भारतसमक्ष आफ्नो अत्याधुनिक टी–१४ अर्माटा ट्याङ्कको प्रस्ताव राखेको छ। तर यस प्रस्तावले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ। रुस र युक्रेनबीच चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी युद्धमा रुसी सेनाले यो ट्याङ्कलाई ठूलो सङ्ख्यामा अग्रपङ्क्तिमा तैनाथ गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा रुस आफैँले पूर्ण विश्वास गर्न नसकेको ट्याङ्क भारतलाई बेच्ने प्रयास किन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार रुसले टी–१४ अर्माटा ट्याङ्कलाई अझ आधुनिक, मोड्युलर तथा ओपन–आर्किटेक्चर डिजाइनसहित प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। भारतीय सेनाले यस प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएमा भारतले आफ्ना सैन्य आवश्यकताअनुसार ट्याङ्कमा परिवर्तन गर्न र देशमै यसको उत्पादन गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ।
टी–१४ अर्माटालाई भारतीय आवश्यकताअनुसार तयार गर्ने योजना
रुसले टी–१४ ट्याङ्कको क्षमता भारतीय सेनाको सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यकताअनुसार विकास गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ। रक्षा क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार यसको गोला–बारुद व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने र एक मिटरभन्दा लामो गोला–बारुद प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने विषयमा विचार भइरहेको छ।
यसका अतिरिक्त, ट्याङ्कलाई ड्रोन आक्रमणबाट जोगाउन सक्रिय सुरक्षा प्रणाली (एपीएस), एन्टी–ड्रोन ज्यामर र हार्ड–किल सुरक्षा प्रणाली जडान गर्ने योजना पनि प्रस्तावको हिस्सा हुन सक्छ। हार्ड–किल प्रणालीले नजिकिँदै गरेको खतरालाई भौतिक रूपमा नष्ट गरेर ट्याङ्कको सुरक्षा गर्छ।
भारतीय सेनाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै रुस अझ शक्तिशाली इन्जिन संयुक्त रूपमा विकास गर्न पनि तयार रहेको बताइएको छ। यसबाट ट्याङ्कको गतिशीलता र विभिन्न भौगोलिक परिस्थितिमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार आउन सक्छ।
भारतलाई टी–१४ बेच्ने रुसी प्रयास नयाँ होइन
रुसले टी–१४ अर्माटालाई भारतमा विकास गर्ने वा संयुक्त रूपमा उत्पादन गर्ने प्रस्ताव राखेको यो पहिलो पटक होइन। सन् २०२१ मा रुसको सङ्घीय सैन्य–प्राविधिक सहयोग सेवा (एफएसएमटीसी) ले भारत–रुस अन्तरसरकारी आयोगको बैठकका क्रममा अर्माटा प्लेटफर्ममा आधारित बख्तरबन्द सवारीसाधन संयुक्त रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिएको थियो।
यो प्रस्ताव भारतको भावी पुस्ताको मुख्य युद्धक ट्याङ्क विकास गर्ने योजनालाई ध्यानमा राखेर अघि सारिएको थियो।
त्यसपछि सन् २०२५ मा पनि रुसी रक्षा कम्पनी उरलभ्यागनजाभोदले भारतको नयाँ पुस्ताको मुख्य युद्धक ट्याङ्क तथा भविष्यको युद्धक सवारीसाधन कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा टी–१४ उत्पादन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको विषय चर्चामा आएको थियो।
उक्त प्रस्तावमा रुसी मूल इन्जिनको सट्टा भारतमा विकास भइरहेको डीएटीआरएएन–१५०० हर्सपावर इन्जिन प्रयोग गर्ने तथा रक्षा अनुसन्धान तथा विकास सङ्गठन (डीआरडीओ) अन्तर्गतको लडाकु वाहन अनुसन्धान तथा विकास प्रतिष्ठान (सीभीआरडीई) सँग सहकार्य गर्ने सम्भावना समावेश रहेको बताइएको थियो।
यस्तो व्यवस्थाले भारतलाई ट्याङ्कको डिजाइन, उत्पादन र मर्मतसम्भारमा थप आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्न सक्छ।
युक्रेन युद्धमा रुसले टी–१४ लाई अग्रपङ्क्तिबाट किन टाढा राख्यो?
टी–१४ अर्माटा रुसको सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी बख्तरबन्द वाहन परियोजनामध्ये एक हो। यसमा चालक दललाई सुरक्षित बख्तरबन्द कक्षमा राख्ने व्यवस्था, स्वचालित गोला–बारुद लोड गर्ने प्रणाली र आधुनिक सेन्सरजस्ता सुविधाहरू छन्। यति हुँदाहुँदै पनि यो ट्याङ्क अहिलेसम्म ठूलो परिमाणमा उत्पादन र नियमित सैन्य परिचालनको चरणमा पुग्न सकेको छैन।
सन् २०२३ मा रुसले केही टी–१४ ट्याङ्कलाई युक्रेन युद्ध क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको जानकारी दिएको थियो। तर विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार तिनको प्रयोग सीमित रह्यो र केही समयपछि तिनलाई अग्रपङ्क्तिबाट हटाइएको थियो। यी ट्याङ्कलाई प्रत्यक्ष आमनेसामनेको आक्रमणमा प्रयोग गर्नुको सट्टा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित दूरीबाट गोलाबारी गर्न प्रयोग गरिएको खबरसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
यसको विपरीत, रुसी सेना युद्धमा मुख्य रूपमा टी–७२, टी–८० र टी–९० जस्ता पुराना तर परिचित ट्याङ्कमा निर्भर रहँदै आएको छ। यी ट्याङ्कको उत्पादन, मर्मतसम्भार र मर्मत गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ। युद्धका क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा ट्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले यिनको उपयोगिता अझ बढेको छ।
रुसी सरकारी रक्षा समूह रोस्टेकका प्रमुख सर्गेई चेमेजोभले पनि टी–१४ को अत्यधिक लागतप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनका अनुसार महँगो टी–१४ को तुलनामा किफायती टी–९० ट्याङ्क प्रयोग गर्नु रुसका लागि बढी व्यावहारिक छ।
यसैले टी–१४ मा आधुनिक प्रविधि र आकर्षक विशेषताहरू भए पनि यसको वास्तविक युद्धक क्षमता, विश्वसनीयता र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारे प्रश्न कायम छन्।
भारतका लागि टी–१४ कति महँगो सम्झौता हुन सक्छ?
भारतीय सेनालाई भविष्यमा ठूलो सङ्ख्यामा आधुनिक मुख्य युद्धक ट्याङ्क आवश्यक पर्नेछ। पुराना टी–७२ ट्याङ्कलाई प्रतिस्थापन गर्न र भावी सुरक्षा चुनौतीअनुसार बख्तरबन्द क्षमता विकास गर्न करिब एक हजार सात सय वा त्यसभन्दा बढी ट्याङ्क आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा टी–१४ छनोट गर्दा यसको प्राविधिक क्षमतालाई मात्र आधार बनाउन सकिँदैन। प्रतिइकाइ मूल्य, मर्मतसम्भार खर्च, आवश्यक पार्टपुर्जाको उपलब्धता, उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन प्राविधिक सहयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
यदि भारतमै टी–१४ उत्पादन सुरु भयो भने स्थानीय उत्पादनबाट केही फाइदा प्राप्त हुन सक्छ। तर यसका लागि ठूलो औद्योगिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादनसम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याङ्कको उच्च लागत र रुसी सेनामा यसको सीमित प्रयोगले भारतका लागि जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ।
यसका साथै, कुनै विदेशी ट्याङ्क परियोजनाका कारण भारतको स्वदेशी रक्षा प्रविधि र भविष्यका परियोजनामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
डीआरडीओ र निजी क्षेत्रबाट टी–१४ लाई चुनौती
भारतमा भविष्यका मुख्य युद्धक ट्याङ्क विकास गर्ने दिशामा डीआरडीओ र निजी रक्षा कम्पनीहरू पनि सक्रिय छन्। स्वदेशी डिजाइन, आधुनिक हतियार प्रणाली, उन्नत सुरक्षा र भारतीय भौगोलिक तथा सैन्य परिस्थितिअनुकूल प्रविधि विकास गर्नु यी प्रयासका प्रमुख उद्देश्य हुन्।
रुसको प्रस्ताव भारतीय रक्षा क्षेत्रका सार्वजनिक उपक्रम र निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमार्फत अघि बढ्न सक्छ। तर टी–१४ लाई भारतीय सेनाको स्वीकृति प्राप्त गर्ने बाटो सहज हुने देखिँदैन।
स्वदेशी ट्याङ्क विकास गर्दा भारतले प्रविधिमाथि नियन्त्रण, पार्टपुर्जाको उत्पादन र आवश्यकताअनुसार भविष्यमा परिवर्तन गर्ने बढी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, विदेशी प्लेटफर्मको संयुक्त उत्पादनबाट तुलनात्मक रूपमा कम समयमा आधुनिक प्रविधि हासिल गर्ने अवसर पनि मिल्न सक्छ।
त्यसैले भारतीय सेनासामु चुनौती केवल कुन ट्याङ्क बढी शक्तिशाली छ भन्ने निर्णय गर्नु मात्र होइन। लागत, विश्वसनीयता, उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन सैन्य आवश्यकताका आधारमा कुन विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नु पनि हो।
आखिर भारतलाई टी–१४ बेच्नुको पछाडि रुसको रणनीति के हो?
रुसका लागि भारत महत्त्वपूर्ण रक्षा साझेदार र ठूलो सम्भावित बजार हो। भारतमा टी–१४ को प्रस्ताव अघि सारेर रुसले आफ्नो महँगो रक्षा परियोजनाका लागि नयाँ ग्राहक खोज्ने, उत्पादन विस्तार गर्ने र संयुक्त विकासमार्फत प्राविधिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ।
भारतका लागि पनि यो प्रस्ताव पूर्ण रूपमा अनुपयोगी छैन। यदि रुसले प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय उत्पादन, इन्जिनको स्वदेशीकरण र दीर्घकालीन मर्मतसम्भारका विषयमा ठोस सर्त स्वीकार गर्छ भने यस प्रस्तावमाथि विचार गर्न सकिन्छ।
तर युक्रेन युद्धमा टी–१४ को सीमित प्रयोग, यसको उच्च लागत र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नेसम्बन्धी चुनौतीले भारतलाई सावधानी अपनाउन बाध्य बनाउँछन्।
निष्कर्षमा, रुसको टी–१४ प्रस्ताव भारतका लागि सम्भावित प्राविधिक अवसर हुन सक्छ। तर यसलाई स्वीकार गर्ने निर्णय केवल रुससँगको रणनीतिक सम्बन्धका आधारमा हुने छैन। भारतीय सेनाले यो ट्याङ्क युद्धमैदानमा कति विश्वसनीय छ, किफायती मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्छ कि सक्दैन र भारतको आत्मनिर्भर रक्षा नीतिमा यसको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।