सर्दियों में भूटान का उजाला, बरसात में भारत को हरित ऊर्जा

IMG-20261006-WA0064

भारत-भूटान सहयोग से भूटान के विकास को नई रफ्तार

देवेंद्र के. ढुंगाना

सिलीगुड़ी/थिम्पू: भारत और भूटान के बीच दशकों पुराना मैत्रीपूर्ण संबंध अब केवल कूटनीतिक सद्भाव और आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रह गया है। जलविद्युत विकास, ऊर्जा व्यापार, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए दोनों देशों के संबंध एक नए आर्थिक आयाम की ओर बढ़ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण भूटान में ७७० मेगावाट क्षमता वाली चामखारछू–एक जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भारत की अडानी पावर और भूटान की सरकारी कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच हुआ समझौता है।
समझौते के अनुसार परियोजना में अडानी पावर की ४९ प्रतिशत और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन की ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। यह परियोजना भारत और भूटान के बीच ५,००० मेगावाट जलविद्युत विकसित करने की रणनीतिक साझेदारी के तहत आगे बढ़ाई जा रही है।
एक वर्ष के भीतर दूसरी बड़ी परियोजना
चामखारछू–एक भारत और भूटान के साझेदारों के बीच शुरू की जा रही दूसरी बड़ी जलविद्युत परियोजना है। इससे पहले सितंबर २०२५ में ५७० मेगावाट क्षमता वाली वांगछू जलविद्युत परियोजना के लिए दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ था।
इससे पहले मई २०२५ में भारत के अडानी समूह और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के बीच ५,००० मेगावाट जलविद्युत विकास संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को दीर्घकालीन रणनीतिक दिशा में ले जाने का स्पष्ट संकेत है।
भूटान की ऊर्जा सुरक्षा से भारत की हरित ऊर्जा तक
चामखारछू–एक परियोजना मध्य भूटान के गेमगांग जिले में चामखारछू नदी पर बनाई जाएगी। परियोजना को निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण मॉडल के तहत लागू किया जाएगा।
निर्माण कार्य २०२७ के पहले छह महीनों में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि निर्माण शुरू होने के लगभग छह वर्ष बाद परियोजना को चालू करने की योजना है।
भूटान के प्रधानमंत्री ल्योनछेन दाशो त्शेरिंग टोबगे की उपस्थिति में हुए समझौता हस्ताक्षर समारोह में अडानी पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिल सरदाना भी मौजूद थे।
सरदाना के अनुसार दक्षिण एशिया में ऊर्जा संक्रमण को गति देने में जलविद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चामखारछू–एक परियोजना से भूटान की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत विकास के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
सर्दियों में भूटान को ऊर्जा, बरसात में भारत को बिजली
इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दोनों देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को एक-दूसरे से जोड़ने की इसकी क्षमता है।
भूटान में सर्दियों के महीनों में पानी का बहाव कम होने के कारण जलविद्युत उत्पादन घटता है, जबकि बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में चामखारछू–एक जैसी परियोजनाएं सर्दियों में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।
वहीं बरसात के मौसम में नदियों में पानी का बहाव बढ़ने के कारण जलविद्युत उत्पादन भी बढ़ता है। उस समय भूटान की घरेलू जरूरतों से अधिक उत्पादित हरित बिजली भारत को निर्यात करने की संभावना रहेगी।
इस दृष्टि से जलविद्युत सहयोग भूटान के लिए केवल बिजली उत्पादन की परियोजना नहीं है; यह ऊर्जा सुरक्षा, राजस्व वृद्धि, रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय बाजार के साथ आर्थिक एकीकरण का माध्यम भी बन सकता है।
भूटान के विकास में भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?
भूटान भौगोलिक रूप से छोटा देश है, लेकिन जलस्रोतों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने भूटान को जलविद्युत उत्पादन की व्यापक संभावनाएं प्रदान की हैं। लेकिन बड़े जलविद्युत प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजी, तकनीक, बाजार और बुनियादी ढांचे के लिए बाहरी साझेदारी की आवश्यकता होती है।
यहीं भारत–भूटान संबंधों का विकास आयाम महत्वपूर्ण हो जाता है।
भारत भूटान के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारों में से एक है। भूटान की जलविद्युत भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बन सकती है, जबकि भारत का विशाल बिजली बाजार भूटान के लिए अपनी अतिरिक्त बिजली बेचने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए जलविद्युत सहयोग दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभ पर आधारित आर्थिक संबंधों का एक प्रभावी मॉडल बन सकता है।
५,००० मेगावाट के लक्ष्य का व्यापक अर्थ
भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित ५,००० मेगावाट जलविद्युत विकास का लक्ष्य पूरा होने पर इसका प्रभाव केवल एक-दो परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भूटान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है।
जलविद्युत से प्राप्त आय भूटान को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, संचार, पर्यटन और अन्य विकास क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आधार प्रदान कर सकती है। साथ ही निर्माण और संचालन के दौरान पैदा होने वाले रोजगार तथा स्थानीय बुनियादी ढांचे से दूरदराज के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।
दूसरी ओर, भारत को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का एक अतिरिक्त स्रोत मिलेगा। कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की भारत की दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति में भूटान की जलविद्युत महत्वपूर्ण साझेदार बन सकती है।
संबंध अब ‘पड़ोसी सहयोग’ से ‘रणनीतिक साझेदारी’ की ओर
भारत–भूटान संबंधों के इस नए विकास को केवल जलविद्युत परियोजनाओं के समझौते के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के संबंध राजनीतिक सद्भाव से आगे बढ़कर आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का रूप ले रहे हैं।
भूटान के लिए भारत एक बड़ा बाजार, निवेशक और बुनियादी ढांचा साझेदार है। वहीं भारत के लिए भूटान हिमालय में स्थित एक विश्वसनीय पड़ोसी ही नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का संभावित महत्वपूर्ण स्रोत भी है।
यही कारण है कि जलविद्युत दोनों देशों के संबंधों की आर्थिक रीढ़ बनने की क्षमता रखता है।
हालांकि, इस तरह के सहयोग को दीर्घकालीन रूप से सफल बनाने के लिए परियोजनाओं की लागत, पर्यावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायों के हित, ऋण की स्थिरता, पारदर्शिता और बिजली खरीद की सुनिश्चितता को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। भूटान के विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा।
साझी समृद्धि की ओर रणनीतिक सेतु
चामखारछू–एक परियोजना और ५,००० मेगावाट के लक्ष्य में भारत–भूटान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता है। सर्दियों में भूटान की ऊर्जा कमी को कम करना और बरसात के मौसम में भारत को हरित बिजली उपलब्ध कराना—यह अवधारणा दोनों देशों की आवश्यकताओं और क्षमताओं को एक ही ऊर्जा चक्र में जोड़ती है।
भूटान अपने जलस्रोतों को आर्थिक समृद्धि का आधार बनाना चाहता है, जबकि भारत उन्हें अपनी बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए आने वाले वर्षों में भारत–भूटान संबंधों का सबसे प्रभावशाली अध्याय केवल कूटनीतिक सहयोग नहीं, बल्कि जलविद्युत, ऊर्जा व्यापार और साझा आर्थिक विकास का सहयोग बन सकता है।
भूटान की हिमालयी नदियों से पैदा होने वाली बिजली भारत के लिए केवल ऊर्जा नहीं है और भूटान के लिए यह केवल एक परियोजना भी नहीं। यह दोनों देशों की साझा समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने वाला एक रणनीतिक सेतु बन सकता है।

About Author

Advertisement