–देशबन्धु बिश्वामित्र

-‘भद्रपुर–गलगलिया नाका केवल आवतजावतको बाटो रहेन; लागूऔषधको सञ्जाल, सुरक्षा कमजोरी र सीमापार अपराधको नयाँ परीक्षणस्थल बन्दै गएको संकेतहरू देखिन थालेका छन्’ भारतको बिहारस्थित किशनगञ्ज जिल्लाको गलगलिया थाना नेपालसँग जोडिएको एउटा सामान्य सीमावर्ती सुरक्षा इकाइ मात्र होइन। यसको भौगोलिक अवस्थिति नै संवेदनशील छ—एकातिर नेपाल, अर्कोतिर पश्चिम बंगाल- बिहार र बीचमा खुला सीमाको जटिल सामाजिक–आर्थिक सम्बन्ध। यही संवेदनशील भूगोलमा कार्यरत गलगलिया थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक राकेश कुमार हाल निलम्बित भएका छन्। तर यो निलम्बनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उनको पद गुम्नु मात्र होइन। प्रश्न अझ गहिरो छ—लागूऔषध नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सीमावर्ती पुलिस संरचनामै शंकास्पद आचरण देखिन थालेपछि सीमापार लागूऔषधको वास्तविक सञ्जाल कति गहिरो छ? किशनगञ्जका पुलिस अधीक्षक सन्तोष कुमारले गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमारलाई निलम्बन गरेको सार्वजनिक विवरणअनुसार उनीमाथि कर्तव्यमा लापरबाही, संदिग्ध आचरण, अनुशासनहीनता, मनोमानी तथा वरिष्ठ अधिकारीको आदेश उल्लंघन गरेको आरोपमा विभागीय कारबाही अघि बढाइएको छ। १२ सेप्टेम्बर २०२६ मा गलगलिया क्षेत्रमा लागूऔषधविरुद्ध गरिएको कारबाहीका क्रममा उनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेपछि एसडीपीओ–२ मार्फत प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएको र त्यसको प्रतिवेदनपछि निलम्बन गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यस घटनालाई केही स्थानीय रिपोर्टहरूले नेपालतर्फ लागूऔषध आपूर्ति गर्ने गिरोहसँग सम्भावित साँठगाँठको कोणबाट पनि उठाएका छन्। तर त्यो आरोप र निलम्बनबीचको सम्बन्धलाई अदालत वा अन्तिम विभागीय अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको सार्वजनिक प्रमाण अहिलेसम्म देखिँदैन। त्यसैले यो घटनाको वास्तविक अर्थ बुझ्न ‘पुलिस अधिकारी दोषी हुन्’ भन्ने निष्कर्षभन्दा ‘सीमावर्ती सुरक्षा संयन्त्रभित्रको सम्भावित कमजोरीबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ’ भन्नु तथ्यपरक हुन्छ। तीन करोडको बरामदीले खोलेको ठूलो प्रश्न गलगलिया क्षेत्रमा केही दिनअघि गरिएको संयुक्त कारबाहीमा करिब तीन करोड भारतीय रुपैयाँ मूल्य बराबरको भनिएको ठूलो परिमाणको लागूऔषध तथा पेस्तोलसहित दुई कारोबारी पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अर्को रिपोर्टमा उक्त कारबाहीमा १,३२१ ग्राम MDMA तथा ब्राउन सुगर बरामद भएको र यसको अनुमानित मूल्य करिब तीन करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, यो कुनै एकपटकको घटना मात्र देखिँदैन। २०२६ मै गलगलिया र किशनगञ्ज आसपासबाट ४०४ ग्राम ब्राउन सुगर, १२० ग्राम ब्राउन सुगरसँगै भारतीय तथा नेपाली मुद्रा, ३६३ ग्राम ब्राउन सुगर र अन्य विभिन्न परिमाणका लागूऔषध बरामद भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। कतिपय कारबाहीमा नेपाली नागरिकसमेत पक्राउ परेका छन्। यसले एउटा तथ्य स्पष्ट पार्छ—गलगलिया–किशनगञ्ज क्षेत्र लागूऔषधको दृष्टिले सक्रिय सीमावर्ती करिडोर हो। यसको अर्थ हरेक बरामदी नेपालमा जाने खेप हो भन्ने होइन। तर नेपाल–भारत सीमाको दुवैतर्फ लागूऔषध कारोबार सक्रिय रहेको प्रमाण भने यी घटनाले दिन्छन्। काँकरभिट्टादेखि बिर्तामोडसम्म : झापाको ‘ड्रग्स करिडोर’ कति ठूलो छ? नेपालतर्फको तस्वीर पनि कम गम्भीर छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले कोशी प्रदेशमा लागूऔषधसम्बन्धी अपराध ठूलो सुरक्षा चुनौती बनिरहेको देखाउँछ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा लागूऔषधसम्बन्धी दर्ता भएका मुद्दा १,०३९ बाट १,४३७ हुँदै पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १,३१३ पुगेका छन्। सो अवधिमा गाँजा, ब्राउन हेरोइन तथा मनोप्रभावी औषधिको बरामदी पनि उल्लेखनीय रहेको छ। त्यसमध्ये झापा विशेष संवेदनशील देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो कारबाही विवरणमा झापाका बिर्तामोड, दमक र भद्रपुरबाट ब्राउन सुगर तथा नियन्त्रित औषधिसहित व्यक्तिहरू पक्राउ परेका उदाहरणहरू लगातार देखिन्छन्। जून २०२६ को एउटा ‘स्वीप अपरेसन’मा झापाबाट मात्रै ८३ जना प्रयोगकर्ता र नौ जना कारोबारी गरी ९२ जना नियन्त्रणमा लिइएको र ब्राउन हेरोइनजस्तो पदार्थ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो। पक्राउ परेकामध्ये बिर्तामोड, दमक र भद्रपुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू थिए। नेपाल प्रहरीकै विवरणमा बिर्तामोडमा ब्राउन सुगरसहित पक्राउ, दमकमा ट्रामाडोल र अन्य नियन्त्रित औषधिको ठूलो परिमाणसहित पक्राउ तथा काँकरभिट्टामा भारतीय नागरिकबाट ब्राउन हेरोइनजस्तो पदार्थ र नियन्त्रित औषधि बरामद भएका घटनाहरू भेटिन्छन्। अझ सीधा सीमापार संकेत दिने एउटा घटनामा भद्रपुरको मेचीपुलबाट भारतबाट नेपालतर्फ पैदल आउँदै गरेका व्यक्तिबाट ६.५४ ग्राम ब्राउन सुगरजस्तो पदार्थ बरामद भएको नेपाल प्रहरीको अभिलेख छ। यसबाट के बुझिन्छ? काँकरभिट्टा सीमा प्रवेश/ट्रान्जिट बिन्दु, भद्रपुर सीमापार सम्पर्क बिन्दु र बिर्तामोड–दमक आन्तरिक बजार/वितरण क्षेत्रका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने अनुसन्धानको एउटा बलियो कोण देखिन्छ। तर यसलाई ‘झापा नै लागूऔषध तस्करीको केन्द्र हो’ भन्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन अझ विस्तृत अभियोजन, बरामदीको स्रोत, /आर्थिक कारोबार, पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको नेटवर्क र अदालतका फैसला जोड्नुपर्छ। सीमामा लागूऔषधको पुरानो कथा : हिजोदेखि आजसम्म भारत–नेपाल सीमामा लागूऔषध कारोबार नयाँ समस्या होइन। सन् २००९ मै किशनगञ्जको गलगलिया थाना क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल सीमामा करिब एक करोड भारतीय रुपैयाँ मूल्य बराबरको भनिएको ब्राउन सुगर बरामद भएको र त्यसपछि केही दिनमै फेरि अर्को ठूलो बरामदी भएको समाचार अभिलेखमा भेटिन्छ। त्यतिबेला समेत एसएसबीले नेपालतर्फ लैजान खोजिएको लागूऔषध बरामद गरेको थियो। अर्थात् अहिले देखिएको गलगलिया–नेपाल सीमाको लागूऔषध गतिविधि कुनै अचानक उत्पन्न भएको समस्या होइन। कम्तीमा डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि यो भूगोल लागूऔषध नियन्त्रणका लागि संवेदनशील रहँदै आएको देखिन्छ। फरक यति हो—आजको सञ्जाल पहिलेभन्दा बढी संगठित, बहुस्तरीय र सीमापार भएको संकेतहरू बढेका छन्। ‘खुला सीमा’ अवसर पनि हो, अपराधीका लागि संरचना पनि नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाले दुई देशका लाखौं मानिसको दैनिक जीवन सहज बनाएको छ। रोजगारी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, पारिवारिक सम्बन्ध र स्थानीय बजार यसै सीमामा निर्भर छन्। तर यही सहज आवागमनलाई संगठित अपराधले दुरुपयोग गर्न सक्छ। लागूऔषध तस्करीमा ठूलो खेप बोकेर सीमा पार गर्नेभन्दा साना–साना खेपमा ‘कुरियर’मार्फत पुर्‍याउने, स्थानीय वितरक प्रयोग गर्ने, डिजिटल सम्पर्क राख्ने र पैसा अन्य माध्यमबाट घुमाउने संरचना प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यसैले केवल सीमा चौकीमा पक्राउको संख्या बढाएर समस्या समाधान हुँदैन। प्रश्न बरामद गरिएको पदार्थ कहाँबाट आयो, कसले पठायो, पैसा कसले तिर्‍यो, स्थानीय वितरक को हो, सीमा पार कुन सम्पर्क प्रयोग भयो र पक्राउ परेकाको पछाडि वित्तीय तथा सञ्चार सञ्जाल कहाँसम्म पुग्छ भन्ने हो। सबैभन्दा खतरनाक मोड : सुरक्षा संयन्त्रभित्र विश्वासको संकट राकेश कुमार प्रकरणको गम्भीरता यहीँ छ। यदि कुनै सुरका अधिकारीमाथि लागूऔषध कारबाहीका क्रममा कर्तव्यमा शिथिलता वा संदिग्ध आचरणको आरोप उठ्छ भने त्यसको असर एउटा व्यक्तिको विभागीय करियरमा मात्र सीमित हुँदैन। सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने प्रहरीमाथि स्थानीय समुदायको विश्वास, सूचना आदानप्रदान, मुखबिर संयन्त्र र नेपाल–भारत सुरक्षा समन्वय सबै त्यससँग जोडिन्छन्। तर यहाँ एउटा कानुनी सावधानी अत्यावश्यक छ। निलम्बन दोषसिद्धि होइन। उपलब्ध सार्वजनिक विवरणअनुसार राकेश कुमारविरुद्ध विभागीय अनुसन्धान सुरु भएको छ र प्रारम्भिक अनुसन्धानले आरोपहरूलाई कारबाही योग्य ठानेको हो। अन्तिम जिम्मेवारी वा लागूऔषध तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित गर्न थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यस घटनालाई ‘भारतीय पुलिस नै तस्करीमा संलग्न छन्’ भन्ने सामान्यीकरण गर्नु तथ्यपरक हुँदैन। बरु यसले सीमावर्ती पुलिसको आन्तरिक निगरानी, सम्पत्ति परीक्षण, फोन सम्पर्क, सूचना चुहावट, कारबाहीको पूर्वसूचना र विभागीय जवाफदेहितामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। नेपालतर्फ पनि ऐना फर्काउनुपर्ने हुन्छ सीमापार लागूऔषधलाई केवल भारतबाट नेपाल आउने समस्या भनेर हेर्नु अपूरो विश्लेषण हुन्छ। नेपालभित्रै पनि माग छ। प्रयोगकर्ता छन्। स्थानीय वितरक छन्। पैसा तिर्ने बजार छ। होटल, यातायात, भाडाका कोठा, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यम प्रयोग गर्ने संरचना हुन सक्छ। कोशी प्रदेशमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा लागूऔषधसम्बन्धी १,३१३ मुद्दा दर्ता भएको र २,००७ जना पक्राउ परेको तथ्यले समस्या केवल सीमामा रोकिएको छैन भन्ने देखाउँछ। त्यसैले ‘सीमा बन्द गरौँ’ मात्र समाधान होइन। सीमा नियन्त्रणसँगै माग घटाउने, उपचार विस्तार गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने, विद्यालय–कलेज तहमा रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहमा पुनःसमाजीकरणको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। लागूऔषधको असर : अपराधभन्दा परको सामाजिक महामारी लागूऔषधको असर प्रयोगकर्ताको शरीरमा मात्र पर्दैन। यसले परिवारको आम्दानी घटाउँछ, घरेलु हिंसा र सामाजिक तनाव बढाउन सक्छ, शिक्षा तथा रोजगारीबाट युवालाई बाहिर धकेल्न सक्छ र आपराधिक नेटवर्कका लागि नयाँ जनशक्ति तयार गर्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराधसम्बन्धी कार्यालय (UNODC) का अनुसार विश्वमा २०२३ मा करिब ३१.६ करोड मानिसले अघिल्लो १२ महिनामा कुनै न कुनै लागूऔषध प्रयोग गरेका थिए। ओपिओइड विश्वकै सबैभन्दा घातक लागूऔषध समूहमा पर्छन् र प्रत्यक्ष लागूऔषधसम्बन्धी मृत्युको करिब दुईतिहाइसँग जोडिएका छन्। दक्षिण एसियामा ओपिओइड प्रयोगको हिस्सा विश्वकै महत्वपूर्ण हिस्सामध्ये एक रहेको UNODC ले उल्लेख गरेको छ। एसियामा इन्जेक्सनमार्फत लागूऔषध प्रयोग गर्ने मानिसको संख्या पनि ठूलो छ, जसले HIV र Hepatitis C जस्ता संक्रमणको जोखिम बढाउँछ। नेपालसम्बन्धी UNODC क्षेत्रीय विवरणले २०२० को सरकारी Drug Users Survey लाई उद्धृत गर्दै क्यानाबिस, ट्रान्क्विलाइजर र ओपिएट्स प्रयोगको उल्लेखनीय उपस्थिति देखाएको थियो। सोही क्षेत्रीय प्रतिवेदनले २०२१ मा नेपालमा लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा बढेको र हेरोइन तथा अफिमको बरामदगी बढेको पनि उल्लेख गरेको छ। यी तथ्यले एउटा कुरा देखाउँछन्—लागूऔषध नियन्त्रण प्रहरीको मात्र विषय होइन; यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, युवा नीति, शिक्षा, रोजगारी, सीमा व्यवस्थापन र संगठित अपराध नियन्त्रणको संयुक्त प्रश्न हो नेपाल–भारत दुवैका लागि एउटै चुनौती भारतको किशनगञ्जमा लगातार ब्राउन सुगर बरामद भइरहेका छन्। नेपालको झापामा पनि ब्राउन हेरोइन, नियन्त्रित औषधि र अन्य लागूऔषधसहित पक्राउका घटना दोहोरिरहेका छन्। दुवैतर्फ पक्राउ हुन्छन्। बरामदी हुन्छ। मुद्दा चल्छ। तर प्रश्न छ—सञ्जाल किन बाँकी रहन्छ? यसको उत्तर खोज्न ‘कुरियर’ पक्राउभन्दा माथि जानुपर्छ। अनुसन्धानको प्राथमिकता हुनुपर्ने पाँच क्षेत्र १. पैसा कहाँबाट आउँछ? लागूऔषध कारोबारको वित्तीय सञ्जाल नखोली तस्करीको मूल संरचना भेटिँदैन। २. सीमा पारको सम्पर्क कोसँग छ? पक्राउ परेका व्यक्तिको मोबाइल, डिजिटल सम्पर्क, कल र आर्थिक कारोबारबाट नेटवर्कको संरचना पहिचान गर्नुपर्छ। ३. प्रहरी कारबाहीको सूचना कसरी चुहिन्छ? ठूला खेपहरू पटक–पटक उम्किन्छन् भने अपरेसनल सूचना चुहावटको कोण अनुसन्धान गर्नुपर्छ। ४. एउटै व्यक्ति/नेटवर्क बारम्बार किन देखिन्छ? पक्राउ, धरौटी, पुनः पक्राउ र पुनः कारोबारको चक्रको तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्छ। ५.प्रयोगकर्तालाई अपराधी मात्र मानेर समस्या समाधान हुन्छ? निर्भरता भएका व्यक्तिलाई उपचार र पुनर्स्थापनामा जोड्ने नीति नभएसम्म माग घटाउन कठिन हुन्छ। अब चाहिने कुरा ‘संयुक्त अपरेसन’ मात्र होइन, संयुक्त अनुसन्धान हो नेपाल र भारतबीच सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायबीच समन्वय आवश्यक छ। तर लागूऔषधको बदलिँदो स्वरूपले समन्वयको स्तर पनि बदल्नुपर्ने देखाउँछ। काँकरभिट्टा–पानीटंकी, भद्रपुर–गलगलिया र किशनगञ्ज क्षेत्रलाई जोडेर सीमापार लागूऔषध सूचना आदानप्रदानको स्थायी संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ। त्यसमा प्रहरी मात्र होइन—नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, भारतीय एसएसबी, बिहार तथा पश्चिम बंगाल पुलिस , भन्सार तथा राजस्व निकाय, वित्तीय अनुसन्धान निकायबीच सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ। ठूला तस्कर समात्ने हो भने ‘सामान बोकेको मान्छे’ भन्दा ‘सामान पठाउने मान्छे’सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छl गलगलिया प्रकरणको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुन्छ राकेश कुमारको निलम्बनलाई अन्तिम परिणाम मान्नु हुँदैन। वास्तविक प्रश्न अब विभागीय अनुसन्धानले के पत्ता लगाउँछ भन्ने हो। यदि आरोप पुष्टि हुँदैन भने त्यसको पनि सार्वजनिक स्पष्टीकरण आवश्यक हुन्छ। यदि पुष्टि हुन्छ भने—कुन तहसम्म नेटवर्क पुगेको थियो, कसरी सूचना चुहिन्थ्यो, कसले आर्थिक लाभ लिएको थियो र सीमापार कुन–कुन व्यक्तिसँग सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यदि अनुसन्धानले प्रहरी अधिकारी र लागूऔषध कारोबारीबीचको साँठगाँठ प्रमाणित गर्छ भने त्यसलाई एउटा व्यक्तिको भ्रष्टाचारका रूपमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। त्यो संस्थागत नियन्त्रण प्रणाली कहाँ असफल भयो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठाउनुपर्छ। सीमा अपराधीको होइन, नागरिकको जीवन जोड्ने रेखा हुनुपर्छ गलगलिया थानाध्यक्षमाथिको निलम्बनले एउटा पुलिस अधिकारीको भविष्यलाई मात्र प्रभावित गरेको छैन, यसले भारत–नेपाल सीमामा लागूऔषध नियन्त्रणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। तर यही घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण भारतीय पुलिस , नेपाली सुरक्षा निकाय वा सीमावर्ती समुदायलाई दोषी ठहर गर्नु तथ्यसंगत हुँदैन। उल्टो, यो घटना दुवै देशले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रभित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता कति प्रभावकारी बनाएका छन् भनेर जाँच्ने अवसर हो। किनकि लागूऔषधको सञ्जाललाई सीमा र पासपोर्टले रोक्दैन। यसको वास्तविक सीमा पैसा, सम्पर्क, माग र संरक्षणको नेटवर्क हो। त्यसैले अबको अनुसन्धानले — ‘कति ग्राम बरामद भयो?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन। उसले सोध्नुपर्छ— ‘कसले पठायो?’ ‘कसले संरक्षण गर्‍यो?’ ‘पैसा कहाँ गयो?’ ‘सूचना कसरी चुहियो?’ ‘सीमा पारको अर्को छेउमा को थियो?’ ‘र किन एउटै भूगोलमा वर्षौँदेखि उस्तै अपराध दोहोरिइरहेको छ?’ यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म एउटा खेप बरामद हुनु सफलता हुन सक्छ, तर लागूऔषधको सञ्जालमाथि विजय होइन। गलगलियादेखि काँकरभिट्टा, भद्रपुरदेखि बिर्तामोड र दमकसम्म फैलिएको यो सीमावर्ती भूगोलले अब पक्राउको संख्या होइन—नेटवर्कको नक्सा मागिरहेको छ। र त्यो नक्सा बनाउने जिम्मेवारी नेपाल र भारत दुवैका सुरक्षा निकाय, सरकार र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो।