–सुनिता साह

नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी बीरगञ्ज आज आफ्नै अस्तित्व र भविष्यका लागि संघर्ष गर्न बाध्य भएको छ। देशको राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने यो सहरलाई विकास र पूर्वाधारको नाममा निरन्तर उपेक्षा गरिँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। सडक विस्तारका नाममा घना बस्ती, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सर्वसाधारणका घर–संरचनामाथि चलाइएको डोजरले विकासको नाममा विनाश निम्त्याउने राज्यको नीति त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। मितेरी पुलदेखि सिमरा, जितपुर हुँदै हेटौँडासम्म जोडिने एउटै व्यापारिक मार्गमा राज्यले फरक–फरक मापदण्ड अपनाउनु झन् गम्भीर विषय हो। एउटै राजमार्गअन्तर्गत पर्ने हेटौँडा क्षेत्रमा सडकको चौडाइसम्बन्धी मापदण्डमा तुलनात्मक रूपमा लचकता अपनाउने, तर बीरगञ्जको घना सहरी क्षेत्रमा भने २५/२५ मिटर सडक विस्तारका नाममा घर, व्यवसाय र नागरिकको जीविकामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने नीति किन? एउटै देश, एउटै राजमार्ग र एउटै कानुनी शासनभित्र दुई सहरका लागि फरक मापदण्ड किन? यही प्रश्न अहिले बीरगञ्जवासीले राज्यसँग गरिरहेका छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, बीरगञ्जको मुख्य भन्सार क्षेत्रस्थित आईसीपीदेखि त्रिभुवन राजपथ सञ्चालन हुने गरी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ सालमै निर्णय गरिसकेको र उक्त मार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा कायम गरिएको दाबी छ। त्यसअनुसार २५/२५ मिटर अर्थात् करिब १६५ फिट चौडाइको त्रिभुवन राजपथको विकल्पसमेत विद्यमान रहेको अवस्थामा घना सहरी क्षेत्रमा पुनः त्यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैगरी, बीरगञ्ज महानगरको प्रवेश बिन्दु गण्डक चोकदेखि भन्सार क्षेत्रसम्मको घना बस्तीलाई जोगाउने उद्देश्यले तत्कालीन नगरप्रमुख विमलप्रसाद श्रीवास्तवको कार्यकालमा १५/१५ मिटरको बाइपास सडक निर्माण गरिएको इतिहास पनि बीरगञ्जसँग जोडिएको छ। यदि वैकल्पिक सडक संरचना र कानुनी आधारहरू विद्यमान छन् भने, नागरिकको घर, व्यवसाय र रोजगारी विस्थापित हुने गरी सडक विस्तार गर्नुअघि ती विकल्पहरूको गम्भीर अध्ययन किन नगर्ने? विकास आवश्यक छ, तर विकासको अर्थ नागरिकलाई विस्थापित गरेर सहरको सामाजिक र आर्थिक संरचना ध्वस्त पार्नु होइन। आज सडक विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका करिब १,५०० घरधुरीको अवस्थाले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। घर भत्किएपछि उनीहरूको गाँस, बास, रोजगारी र भविष्यको सुनिश्चितता कसले गर्ने? राज्यले नागरिकको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्दा उनीहरूको पुनर्स्थापना, उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्थाबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्दैन? देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सहरका नागरिकलाई विस्थापित गरेर विकासको कुन मोडल स्थापित गर्न खोजिँदैछ? बीरगञ्जको अर्को पीडा पनि यही हो—राजस्व संकलनमा योगदान गर्दा अग्रपंक्तिमा राखिने, तर पूर्वाधार, अधिकार, सम्मान र न्यायको प्रश्न आउँदा उपेक्षाको व्यवहार गरिने। राज्यले बीरगञ्जलाई केवल भन्सार र राजस्व उठाउने केन्द्रका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो इतिहास, उद्योग, व्यापार, रोजगारी र लाखौँ नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सहर हो। ‘समृद्ध बीरगञ्ज’ वा ‘वैभव बीरगञ्ज’ जस्ता नाराहरू तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब बीरगञ्जवासीको घर, व्यवसाय, रोजगारी र भविष्य सुरक्षित हुन्छ। स्थानीय सरकार पनि विकासका नाममा नागरिकको पीडा बेवास्ता गर्ने होइन, उनीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसैले महानगर नेतृत्वले समेत सडक विस्तारका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा, वैकल्पिक योजना र नागरिकको पुनर्स्थापनासम्बन्धी जिम्मेवारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। हामी विकासको विरोधी होइनौँ। हामी विभेदपूर्ण विकासको विरोधी हौँ। सडक फराकिलो बनाउनु आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, समान मापदण्ड, वैकल्पिक मार्ग, उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र नागरिकको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। एउटा सहरमा एउटा मापदण्ड र अर्को सहरमा अर्को मापदण्ड लागू गरिन्छ भने त्यसको आधार र औचित्य राज्यले स्पष्ट पार्नैपर्छ। बीरगञ्जलाई विकासको नाममा उजाड बनाउने होइन, व्यवस्थित, सुरक्षित, आधुनिक र समृद्ध सहर बनाउने नीति आवश्यक छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले तत्काल सडक विस्तारसम्बन्धी निर्णय र कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। विद्यमान वैकल्पिक सडक, कानुनी व्यवस्था र प्राविधिक सम्भावनाको पुनः अध्ययन गर्दै नागरिकको घर–जग्गा तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। विस्थापित परिवारका लागि पारदर्शी क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। बीरगञ्ज राज्यको राजस्वको मेरुदण्ड हो भने, त्यसका नागरिक पनि यही राष्ट्रका समान अधिकार भएका नागरिक हुन्। राज्यले बीरगञ्जलाई कर उठाउने थलोका रूपमा मात्र होइन, समान अधिकार, सम्मान र विकासको हकदार सहरका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। अन्यथा विकासको नाममा उठाइएको हरेक डोजरले केवल एउटा घर होइन—बीरगञ्जवासीको भरोसा, इतिहास र भविष्यसमेत भत्काउनेछ।

(लेखिका महिला अधिकारकर्मी हुन्। उहाँ नेपाल समता पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ।)