शिलांग: मेघालयका मुख्यमन्त्री कोनराड के. संगमाले राज्यलाई भारतकै सबैभन्दा ठूलो जैविक कृषि क्षेत्र बनाउने लक्ष्यसहित रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै अन्ततः पूर्ण रूपमा हटाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। विधानसभामा बोल्दै उनले माटो परीक्षण, जैविक प्रमाणीकरण र जैविक मलको प्रयोग विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
कृषिमन्त्री टिमोथी डी. शिराले अनुदानसहित युरियाको मूल्य प्रतिकिलोअनुसार तोकिएको तथा एसएसपीको मूल्य प्रतिबोरा ८०० रुपैयाँ रहेको स्पष्ट पारे। मलको कालोबजारी रोक्न १२९ निरीक्षक परिचालन गरिएको र प्रत्येक बिक्री आइएफ एमएस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। हालसम्म १,४३२ वटा आकस्मिक अनुगमन गरिएको र अनियमितता भेटिएमा विक्रेताको इजाजतपत्र रद्द गरिने मुख्यमन्त्री संगमाले चेतावनी दिए।
सरकारले मल प्रयोग हुने क्षेत्रसमेत सीमित गरेको छ। किसानले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी शुल्क लिएमा ‘सीएम कनेक्ट’मार्फत उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।