देशबन्धु बिश्वामित्र

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी नीति क्रमशः कठोर बन्दै गएको छ। यसै क्रममा अमेरिका कम्तीमा दुई लाख शरण मागिरहेका आप्रवासीको व्यापार तथा पर्यटक भिसा रद्द गर्ने तयारीमा रहेको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ। प्रस्तावित कारबाही कार्यान्वयन भएमा यो अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सामूहिक भिसा रद्द गर्ने अभियान बन्न सक्ने बताइएको छ। यसबाट ७० हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिक प्रभावित हुन सक्ने भएकाले दक्षिण एसियामा यसको प्रभाव विशेष रूपमा महत्वपूर्ण देखिन्छ।
बि १/ बि २ भिसामाथि लक्षित कारबाही:
प्रस्तावित नीतिको केन्द्रमा बि१ / बि२ गैर–आप्रवासी भिसा छन्। बि१ भिसा मुख्यतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि र बि२ भिसा पर्यटन, पारिवारिक भेटघाट तथा अन्य छोटो अवधिका यात्राका लागि प्रयोग हुन्छ। अमेरिकी विदेश विभागका दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै एसोसिएटेड प्रेस (एपि) ले सन् २०१६ देखि २०२६ सम्म जारी गरिएका यस्ता भिसामध्ये अमेरिका प्रवेश गरेपछि शरणका लागि आवेदन दिएका वा शरण प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरूको भिसा रद्द गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।
अमेरिकी प्रशासनको तर्कअनुसार केही व्यक्तिले छोटो अवधिका लागि अमेरिका प्रवेश गर्न बि१/बि२ भिसा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि शरण आवेदन दिएर लामो समयसम्म अमेरिकामा बस्ने प्रयास गर्ने गरेका छन्। प्रशासनले यस्तो प्रवृत्तिलाई भिसा प्रणालीको दुरुपयोगका रूपमा हेरेको छ। विदेश विभागका प्रवक्ता टमी पिगोटले शरण माग्ने उद्देश्यले भिसा प्राप्त गर्नु धोखाधडी भएको र त्यस्तो अवस्थामा भिसा रद्द गर्न सकिने बताएका छन्।
विदेश विभागका उपसचिव क्रिस्टोफर लान्डाउले पनि शरण प्रणालीलाई आप्रवासन कानुनबाट बच्ने माध्यम बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि, उक्त समयसम्म यो नीति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको थिएन। त्यसैले प्रस्तावित योजना, यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र अन्तिम प्रभावित व्यक्तिको संख्या अझै स्पष्ट रूपमा निश्चित भएको मान्न सकिँदैन।
भारतीय नागरिकमा ठूलो असर:
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारतीय नागरिक यस कारबाहीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बर २०२५ मा मात्रै भारतीय नागरिकलाई ७० हजार ९०३ वटा बि१/बि२ भिजिटर भिसा जारी गरिएको थियो। यो संख्या पाकिस्तानका नागरिकलाई जारी गरिएको भिसाभन्दा १४ गुणाभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।
अमेरिकामा अध्ययन, व्यवसाय, रोजगारी, पारिवारिक भेटघाट तथा पर्यटनका लागि जाने भारतीयहरूको संख्या ठूलो भएकाले अमेरिकी भिसा नीतिमा हुने परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतमा पर्न सक्छ। यद्यपि, ७० हजारभन्दा बढी भारतीय प्रभावित हुने भन्ने तथ्यलाई ‘सबै भारतीय बि १/बि2 भिसाधारीको भिसा रद्द हुने’ अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ। प्रस्तावित कारबाही शरणका लागि आवेदन दिएका वा शरण प्रक्रियामा रहेका निश्चित समूहमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।
यसले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकका नागरिकलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सचेत बनाउँछ। अमेरिकी भिसा प्राप्त गर्दा यात्राको वास्तविक उद्देश्य, आर्थिक अवस्था, कागजातको विश्वसनीयता र अमेरिका प्रवेशपछि भिसाका सर्त पालना गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
व्यापक भिसा समीक्षा अभियान:
यो प्रस्तावलाई ट्रम्प प्रशासनको समग्र आप्रवासन नियन्त्रण अभियानबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। अमेरिकी प्रशासनले यसअघि नै ठूलो संख्यामा भिसाधारीको समीक्षा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। प्रशासनका अनुसार लाखौँ भिसा धारकको अभिलेख परीक्षण गरिएको छ र केही व्यक्तिको भिसा सर्त उल्लंघन, आपराधिक गतिविधि, हिंसात्मक गतिविधिको समर्थन, ठगी, आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग वा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कारणका आधारमा भिसा रद्द गरिएको छ।
सन् २०२५ को जनवरीदेखि अगस्टसम्म हजारौँ विदेशी विद्यार्थीका भिसा रद्द गरिएको र तत्कालीन विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले त्यस्तो संख्या ६ हजारभन्दा बढी रहेको बताएका थिए। यसबाट ट्रम्प प्रशासनले भिसालाई केवल प्रवेश अनुमति नभई आप्रवासन नियन्त्रणको प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ।
यसअघि पनि ब१/बि२ भिसा प्रणालीमा कडाइ गर्ने विभिन्न कदम चालिएका थिए। केही देशका नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा २० हजार डलरसम्मको भिसा बन्ड माग्ने कार्यक्रमलाई स्थायी बनाइएको थियो। यस्ता उपायले अमेरिकी प्रशासनले जोखिम मूल्यांकन, आर्थिक दायित्व र आप्रवासन नियन्त्रणलाई भिसा प्रक्रियासँग थप जोडिरहेको संकेत गर्छ।
भिसा रद्द हुनु र देशनिकाला एउटै होइन:
यस विषयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भिसा रद्द हुनु र तत्काल देशनिकाला हुनु एउटै कुरा होइन। एपि लाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले केही बि१/बि२ भिसाधारीको शरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाको श्रेणी परिवर्तन हुन सक्ने, उनीहरूको कानुनी हैसियतमा असर पर्न सक्ने भए पनि भिसा रद्द हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई देशबाट निकालिने भन्ने नहुने बताएका छन्।
यो अन्तर बुझ्नु आवश्यक छ। अमेरिकामा प्रवेश गरिसकेपछि शरण आवेदन, कानुनी हैसियत, आप्रवासन अदालतको प्रक्रिया र देशनिकालाको प्रक्रिया फरक–फरक कानुनी चरण हुन्। त्यसैले ‘दुई लाख मानिसलाई अमेरिका निकाल्दैछ’ भन्ने निष्कर्ष प्रस्तावित नीतिको वास्तविक अर्थभन्दा बढी व्यापक हुन सक्छ।
कानुनी र मानवीय प्रश्न:
अमेरिकी प्रशासनले आप्रवासन प्रणालीमा हुने ठगी र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी भएको तर्क गर्न सक्छ। वास्तवमै पर्यटक वा व्यापारिक भिसालाई योजनाबद्ध रूपमा स्थायी बसोबासको माध्यम बनाउने प्रयास भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसविरुद्ध कारबाही गर्नु भिसा प्रणालीको विश्वसनीयताका लागि आवश्यक हुन्छ।
तर अर्कोतर्फ, अमेरिका पुगेपछि वास्तविक उत्पीडन, राजनीतिक हिंसा वा अन्य गम्भीर जोखिमका कारण शरण माग्ने व्यक्तिलाई मात्र भिसा दुरुपयोगकर्ता ठहर गर्नु जटिल विषय हो। शरण माग्ने अधिकार र त्यसका लागि योग्यताको मूल्यांकन व्यक्तिगत तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। सामूहिक रूपमा गरिने प्रशासनिक कारबाहीले निर्दोष र वास्तविक संरक्षण चाहने व्यक्तिलाई समेत असर गर्ने जोखिम रहन्छ।
यही कारण ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिले अदालतमा कानुनी चुनौतीसमेत सामना गरिरहेको छ। प्रस्तावित भिसा प्रतिबन्ध र अन्य आप्रवासन उपायहरूबारे अमेरिकी अदालतहरूले प्रशासनिक अधिकार, कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक सीमासम्बन्धी प्रश्न उठाएका छन्। यसले आगामी दिनमा भिसा रद्द गर्ने अभियान पनि अदालतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ।
अन्तमा,अमेरिकाको प्रस्तावित सामूहिक भिसा रद्द अभियानलाई केवल भिसासम्बन्धी प्रशासनिक निर्णयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो ट्रम्प प्रशासनको व्यापक ‘कडा आप्रवासन नियन्त्रण’ नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसको उद्देश्य भिसा प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नु भए पनि कार्यान्वयनको तरिका, व्यक्तिगत सुनुवाइ, कानुनी प्रक्रिया र शरणार्थी संरक्षणका मान्यताले यसको वैधानिकता र मानवीय पक्ष निर्धारण गर्नेछन्।
विशेषगरी ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक प्रभावित हुन सक्ने भएकाले भारत तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने देखिन्छ। अमेरिकी भिसा प्रणालीमा अब यात्रा उद्देश्य मात्र होइन, आवेदकको विगतको आप्रवासन गतिविधि र अमेरिका प्रवेशपछिको कानुनी व्यवहारसमेत थप कठोर रूपमा परीक्षण हुने सम्भावना छ।
अन्ततः आप्रवासन नियन्त्रण राज्यको अधिकार भए पनि त्यो अधिकार निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यक्तिगत कानुनी अधिकारको सम्मानसँग सन्तुलित हुनुपर्छ। सुरक्षा र कानुनको नाममा गरिने सामूहिक कारबाहीले वास्तविक शरणार्थी र आप्रवासन दुरुपयोगकर्ताबीचको भिन्नता मेटाउन नहुने नै यस नीतिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।