कोलकाता: पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले बुधबार अन्नपूर्णा योजनाका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले आगामी १७ अगस्टदेखि योग्य महिलाहरूको बैंक खातामा अन्नपूर्णा योजनाको रकम जम्मा हुन थाल्ने बताउनुभएको छ। अन्तिम चरणमा लाभग्राहीहरूको छनोट तथा प्रमाणीकरणको काम तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। पूर्वघोषणाअनुसार तेस्रो चरणअन्तर्गत १७ अगस्टदेखि योग्य महिलाहरूको खातामा सिधै रकम हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्राथमिकताका आधारमा सबै योग्य महिलाहरूले यस योजनाको लाभ पाउने आश्वासन दिँदै मुख्यमन्त्रीले यसका लागि कसले पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यससँगै जनगुनासो सुनुवाइका लागि एउटा विशेष पोर्टल सुरु गरिनेछ र त्यसको अनुगमनको जिम्मेवारी बीडीओलाई दिइनेछ।
अन्नपूर्णा योजनाको मापदण्डअनुसार जुन महिलाको मासिक आय १०,००० रुपैयाँभन्दा बढी छ वा पारिवारिक वार्षिक आय १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ, उनीहरूले यस योजनाको लाभ पाउने छैनन्। त्यसैगरी, पहिले नै अन्य कुनै सरकारी योजनाबाट लाभ लिइरहेका महिलाहरूलाई पनि यो रकम उपलब्ध गराइने छैन। यद्यपि, अपाङ्गता भत्ता वा पीएम किसान योजनाअन्तर्गत सुविधा पाइरहेका महिलाहरू भने अन्नपूर्णा योजनाको रकम प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन्। जग्गाको स्वामित्वका सम्बन्धमा सात नगर निगम क्षेत्रभित्र ५० डेसिमलभन्दा बढी जग्गा भएका बासिन्दा यस योजनाका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् भने सोभन्दा कम जग्गा हुनेहरू योग्य मानिनेछन्। ग्रामीण क्षेत्रका लागि भने जग्गाको यो सीमामा केही छुट दिइएको छ। प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएका लाभग्राहीको खातामा प्रत्येक महिनाको दोस्रो साता रकम आइपुग्नेछ। राज्यमा भाजपा सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको यस योजनाअन्तर्गत जुन महिनामा २८ लाख र जुलाईमा १ करोडभन्दा बढी महिलाहरू लाभान्वित भइसकेका छन्।










