नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहले शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा ९०औं इन्टरपोल महासभाको समापन सत्रलाई सम्बोधन गरे। कार्यक्रममा इन्टरपोलका अध्यक्ष, सीबीआईका निर्देशकलगायतका विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले आजको दिन २१ अक्टोबर भारतीय पुलिसका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको र यस दिनलाई भारतले पुलिस स्मृति दिवसका रूपमा मनाउने गरेको बताए। उनले भारतको एकता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ३५ हजार पुलिसले आफ्नो सर्वोच्च बलिदान दिएको र हामी भारतीयहरूले आजको दिन ती अमर बलिदानलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने बताए। उनले कोभिडको महामारीपछि इन्टरपोलको यो महासभाको आयोजना आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको बताए। विश्वले कोभिड महामारीमा ‘पुलिस’को मानवीय अनुहार अनुभव गरेको छ र मानव अनुहार देखेपछि सारा विश्वले पुलिसप्रतिको सोच परिवर्तन गरेको छ।

गृहमन्त्री अमित शाहले गएको १०० वर्षमा इन्टरपोल विश्वका १९५ देशको बृहत् र प्रभावकारी फोरम बनेको बताए, जसले विश्वभरका अपराध नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। उनले भारत इन्टरपोलको सबैभन्दा पुरानो सदस्य भएको बताए, जसमा भारत सन् १९४९ देखि इन्टरपोलसँग आबद्ध छ। ‘आजको संसारमा इन्टरपोल जस्तो प्लेटफर्म सहयोग र बहुपक्षीयताका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक छ’, उनले भने। उनले सार्वजनिक सुरक्षा, विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि इन्टरपोलको सार्थक प्रयास र योगदानको भारत सरकार, गृह मन्त्रालय र विभिन्न भारतीय पुलिस बलहरूले प्रशंसा गरेको बताए। केन्द्रीय गृहमन्त्रीले भने, ‘फौजदारी न्याय प्रणाली भारतको लागि नयाँ कुरा होइन। सायद सबैभन्दा पहिले भारतमा फौजदारी न्याय प्रणालीको बारेमा चिन्तन र चासो दुवै शुरु भएको छ। जब जब राज्यको अवधारणा आएको थियो, पुलिस प्रणाली राज्यको पहिलो महत्वपूर्ण कार्यको रूपमा आएको हुनसक्छ र नागरिकको सुरक्षा कुनै पनि राज्यको प्रमुख दायित्व होl’ भारतीय विचारधारामा न्यायशास्त्र र सजायको गहिरो प्रतिबिम्ब रहेको उनले बताए। हजारौं वर्ष पहिले रामायणमा र आफ्नो विचारमा विदुर, शुक्राचार्य, चाणक्य, तिरुकुरल आदिले ‘सम्पूर्ण न्याय र उचित दण्ड’को सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छन्। गृहमन्त्री शाहले महाभारतको शान्तिपर्वमा अध्याय १५ को श्लोक रहेको बताए, जसको अर्थ– ‘अपराधीलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि न्याय प्रणाली हरेक प्रभावकारी र सफल सरकारी प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अंग हो। न्यायले समाजमा सुशासन सुनिश्चित गर्छ। रातभर न्याय जाग्यो भने मात्रै नागरिक र समाज निडर रहन्छ र राम्रो समाजको निर्माण हुन्छl’

गृहमन्त्री अमित शाहले गएको आठ वर्षमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारले पुलिस बलहरू जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न सधैं तयार रहेको साथै सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्दै आएको बताए। उनले भारत सरकारले हालै भारत सरकारले राष्ट्रिय फरेन्सिक साइन्स युनिभर्सिटी स्थापना गरेको जस्ता भविष्यका चुनौतिहरुलाई समाधान गर्न धेरै नयाँ कदम चालेको बताए। आईसीजेएस आपराधिक न्यायको मूल स्तम्भको रूपमा, ई-अदालतहरू, ई-जेल, ई-फरेन्सिक र ई-अभियोगलाई ‘क्राइम र क्रिमिनल ट्र्याकिङ नेटवर्क र प्रणाली’ (सीसीटीएनएस)सँग एकीकृत गरिएको छ। भारत सरकारले आतंकवाद, लागूऔषध र आर्थिक अपराध जस्ता अपराधहरूमा राष्ट्रिय डाटाबेस विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। भारत सरकारले साइबर अपराधमा व्यापक प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केन्द्र (आई-४सी) स्थापना गरेको छ।

गृहमन्त्री अमित शाहले आजको तथ्यांक र सूचना क्रान्तिको समयमा अपराध र अपराधी दुवैको प्रकृति परिवर्तन भएको बताए। उनले भने, ‘अहिले अपराधको भौगोलिक सिमाना छैन, यस्ता अपराध र अपराधीलाई रोक्ने हो भने हामी सबैले परम्परागत भौगोलिक सिमानाभन्दा माथि सोचेर काम गर्नुपर्छl’ उनले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘आपराधिक सिन्डिकेट’को साँठगाँठलाई हेर्दा विश्वका देशहरूले एकअर्कासँग सहकार्य र समन्वय नगर्नुपर्ने कारण नरहेको बताए। राज्यको सार्वभौमसत्ताको दायराभित्र रहेर कानूनको कार्यान्वयन गर्ने र अपराधको विश्वव्यापी प्रकृति बुझ्ने, अपराधी पत्ता लगाउने र न्यायको चिन्ता गर्ने दुईवटा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उनले बताए। यी चुनौतिका बीचमा पनि सुरक्षा निकायको कामलाई सहज बनाउन इन्टरपोलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको शाहले आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण हुने बताए।

केन्द्रीय गृहमन्त्रीले यस दिशामा केही मुद्दाहरूमा महासभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘आतंकवाद आज एक विश्वव्यापी समस्या हो र यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ कि २०२० को लागि इन्टरपोलको सात विश्वव्यापी प्रहरी लक्ष्यहरू मध्ये पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो। -२५ भनेको ‘आतंकवादसँग लड्नु’ हो। ‘आतंकवाद मानवअधिकारको सबैभन्दा ठूलो उल्लङ्घन हो’ र ‘सीमापार आतंकवाद’विरुद्ध लड्न ‘सीमापार सहयोग’ धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यो बिना हामी सीमापार आतंकवादसँग लड्न सक्दैनौं। यसका लागि इन्टरपोल सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्म भएको छl’ उनले ‘आतंकवाद’ र ‘आतंकवाद’को परिभाषामा सबैभन्दा पहिले सबै देश सहमत हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘‘आतंकवाद’ र ‘आतंकवादी’ को परिभाषामा सहमति भएन भने हामी विश्वव्यापी लडाइ एकजुट भएर लड्न सक्दैनौं’, उनले  भने।

गृहमन्त्री शाहले आतंकवादविरुद्ध मिलेर लड्ने प्रतिबद्धता र ‘असल आतंकवाद, नराम्रो आतंकवाद’ र ‘आतंकवादी हमला–ठूलो–सानो’ जस्ता कथा–व्यथा सँगै जान नसक्ने बताए। उनले अनलाइन कट्टरपन्थीले सीमापारबाट फैलिएको आतङ्कवादी विचारधारालाई चुनौती दिने विषयमा पनि सहमति जुटाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले यसलाई राजनीतिक विचारधाराका रूपमा हेर्न नसकिने बताए। उनले भने, ‘यदि हामीले अनलाइन कट्टरपन्थीको प्रवर्द्धनलाई राजनीतिक समस्याका रूपमा लिने हो भने, आतंकवादविरुद्धको हाम्रो लडाइ आधा हृदय हुनेछ। आतंकवादविरुद्धको प्रभावकारी लडाई दिगो, व्यापक र दिगो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध होऔंl’ गृहमन्त्री शाहले भने, ‘भारत सबै प्रकारका विश्वव्यापी आतंकवादसँग लड्न र प्राविधिक सहयोग र मानव संसाधन उपलब्ध गराउन इन्टरपोलसँग काम गर्न प्रतिबद्ध छl’

गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘धेरै देशहरूमा इन्टरपोलको नोडल एजेन्सी र देशको आतंकवाद विरोधी एजेन्सी फरक भएको देखेको छ, यस्तो अवस्थामा विश्वका सबै आतंकवाद विरोधी एजेन्सीहरू चुनौतीको सामना गर्न एकजुट हुनुपर्छl’ उनले इन्टरपोललाई सबै सदस्य राष्ट्रका प्रतिआतंकवाद एजेन्सीहरूबीच ‘वास्तविक समय सूचना आदानप्रदान लाइन’ स्थापना गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउन आग्रह गरे। यो प्रणालीले आउँदो दिनमा आतंकवादविरुद्धको लडाईलाई अझ बलियो बनाउने उनले बताए। गृहमन्त्री अमित शाहले भारतको स्वतन्त्रताको ७५औं वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको अगाडि ‘नशामुक्त भारत’को लक्ष्य राखेको बताए। उनले लागुऔषधको विश्वव्यापी व्यापारको उदीयमान प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै लागुऔषध आतङ्क, सबै राष्ट्रबीच सूचना तथा गुप्तचर आदानप्रदानका लागि मञ्च, गुप्तचरमा आधारित संयुक्त अपरेशन, क्षेत्रीय सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग, पारस्परिक कानुनी सहयोग र चुनौतीहरू रहेको बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध लड्न प्रभावकारी संयन्त्र जस्ता क्षेत्रमा नजिकको सहयोगको आवश्यकता छ। उनले भारतको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले लागुऔषध बरामद गर्ने, नष्ट गर्ने र मुद्दाको टुङ्गो लगाउन निकै राम्रो सफलता हासिल गरेको बताए। उनले इन्टरपोलको ‘अपरेसन लायन फिश’ र भारतको ‘अपरेशन गरुड’को उल्लेख गर्दै ‘अपरेशन लायन फिश’ मा भारतले सबैभन्दा ठूलो बरामद गरेर ठूलो सफलता हासिल गरेको बताए। उनले सबै सदस्य राष्ट्रका लागुऔषध विरोधी एजेन्सीहरूबीच रियल टाइम सूचना आदानप्रदान नेटवर्क र बृहत् नार्को डाटाबेस स्थापना गर्न इन्टरपोलले थप काम गर्नुपर्ने बताए।

गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘इन्टरपोलले आफ्नो शताब्दी वर्ष समारोह शुरु गर्न गइरहेको छ र उसलाई यसको साक्षी दिने मौका मिलेको छl’ उनले पछिल्लो चार दिनमा दिल्लीमा भएको महासभामा सहभागीहरुबीच ‘ग्लोबल क्राइम ट्रेन्ड रिपोर्ट २०२२’ र ‘इन्टरपोल भिजन २०३०’ सम्बन्धी विस्तृत छलफल भएको बताए। फुर्तिलो पुलिसिङ, मेटाभर्स र साइबर खतरा परिदृश्यमा भइरहेको परिवर्तनहरू पनि छलफल गरिएको छ। साथै, इन्टरपोलको आई-फेमिलिया र अन्तर्राष्ट्रिय बाल यौन दुर्व्यवहार डाटाबेसको प्रयोग बढाउन दुई प्रमुख प्रस्तावहरू पनि पारित भएका छन्। उनले सन् १९२३ मा इन्टरपोल स्थापना हुँदा त्यसबेलाको अपराध र प्रहरीको चुनौती र अहिलेको कार्यशैली र कार्यशैलीमा धेरै परिवर्तन भएको र आउँदो दशकमा थप परिवर्तन हुने बताए। उनले अपराधको दृष्टिकोण कहिल्यै बदलिँदैन, तर माध्यमहरू परिवर्तन भइरहेका बताए।

गृहमन्त्री शाहले इन्टरपोललाई विगत १०० वर्षको अनुभव र उपलब्धिको आधारमा आउँदो ५० वर्षको ‘भविष्य योजना’ तयार गर्न सुझाव दिए। उनले इन्टरपोलले पनि आफ्नो संयोजकत्वमा अध्ययन समूह गठन गरी आउँदो २५ र ५० वर्षका चुनौती र समाधानका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नसक्ने भएकाले आउँदो दिनमा यसबाट विश्वका पुलिसलाई धेरै फाइदा हुने बताए। प्रत्येक पाँच वर्षपछि योजनाको समीक्षा गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ। गृहमन्त्री शाहले यो अनुसन्धान सदस्य राष्ट्रका कानुन कार्यान्वयन निकायका लागि निकै उपयोगी साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे। केन्द्रीय गृहमन्त्रीले अस्ट्रियालाई इन्टरपोलको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै भियना महासभाको सञ्चालनको लागि शुभकामना व्यक्त गरे। गृहमन्त्रीले भारतको पक्षबाट आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए कि भारत इन्टरपोलसँग सहयोगी भूमिकामा काम गर्न प्रतिवद्ध छ जसमा आतङ्कवाद, अनलाइन कट्टरपन्थी, संगठित सिन्डिकेट र मनी लान्ड्रिङ जस्ता सबै प्रकारका आतंकवादसँग लड्न प्रतिबद्ध छ। उनले यस सन्दर्भमा विश्वभरका आतंकवाद र लागुऔषध विरोधी एजेन्सीहरूको लागि समर्पित केन्द्र वा कन्भेन्सन स्थापना गर्न र समर्पित सञ्चार सञ्जाल स्थापना गर्न इन्टरपोललाई सहयोग गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले महासभाको सफल संचालनका लागि इन्टरपोल र सीबीआईको प्रशंसा गरे। -पीआईबी