गान्तोक: राज्यमा इन्नर लाइन पर्मिट लागु गर्ने दिशामा पहल गर्न अघि छुटेका १२ जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनुपर्ने सत्तारुढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अड़ान रहेको छ। पार्टीको प्रचार प्रसार शाखाका मुख्य संयोजक तथा मुख्यमन्त्रीका प्रेस सचिव विकास बस्नेतले यस्तो मन्तव्य जाहेर गरेका हुन्। हालको समय राज्यमा इन्नर लाइन पर्मिटको माग बड़ेर गएको विषयमा पत्रकारहरूले पश्न गर्दा उनले पहिले छुटेका जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनु पर्ने बताएका हुन्। उल्लेखनी छ, आइएलपी-को मागमा राजधानीमा केही सङ्घ संस्था अनि व्यक्ति विशेषहरू पछिल्ला धेरै दिनदेखि धारावाहिक अनशनमा बसेका छन्।

विकास बस्नेतको भनाइअनुसार धेरैले आइएलपी-को कुरा गरे तापनि वस्तावमा आइएलपी के हो र कहाँ लागु हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्टसित बताएका छैनन्। उनले बताएअनुसार पूर्वोत्तरका ती राज्य तथा क्षेत्रमा आइएलपी लागु भएको छ जहाँ जनजाति तथा छैटौं अनुसूचीको मान्यता प्राप्त जाति बसोवासो गर्छन्। यस्तोमा सिक्किम राज्यमा पनि आइएलपी-को माग गर्नु हो भने पहिले राज्यका छुटेका १२ जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाइनु पर्नेछ। यस दिशामा सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै एसकेएम सरकारले कहिल्यै आइएलपी लागु गर्नु हुँदैन नभनेको पनि बस्नेतले थप बताए। उनले बताएअनुसार गत विधानसभा सत्रमा आइएलपी बारे प्रश्न उठ्दा सदनका नेता तथा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आइएलपी लागु गर्दैनौं भनेनन्। यसको साथै सत्तारुढ़ एसकेएम पार्टीले पनि कहिल्यै आइएलपी-को विरोध नगरेको पनि उनले थप बताए। तर, आइएलपी-को कुरा गर्न अघि सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर १२ जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने दिशामा पहल गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोर दिए। राज्यका सबै जात गोष्ठी जनजाति भएकोमा आइएलपी स्वतः लागु हुनेछ, उनले भने।

आइएलपी-कै सन्दर्भमा बोल्दै विकास बस्नेतले स्थानीयहरूको सुरक्षामा दिशामा राज्य सरकारले अघिबाटै एउटा महत्वपूर्ण पहल गरेको बताए। उनले बताएअनुसार सरकारले वर्ष २०२१मा नै सिक्किम लेबर रेगुलेशन अफ् इम्प्लोइमेन्ट एण्ड कन्डिशन एक्ट लागु गरेको छ जसअनुसार राज्यमा भित्रने प्रत्येक श्रमिकले आफूलाई पञ्जीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको साथै राज्यमा रेस्ट्रिक्टेड एण्ड प्रोटेक्टेड एरिया पर्मट पहिलेदेखि नै लागु भएको पनि उनले थप बताए।