​सिलगढी: सिलगढीलाई छुट्टै जिल्ला घोषणा गरिनुपर्ने मागले यहाँ फेरि गति लिन थालेको छ। ‘बृहत्तर सिलगढी नागरिक मञ्च’ ले यस मुद्दालाई पुनः उठाउँदै आगामी जुलाई २० (साउन ५ गते) का दिन बृहत् नागरिक भेलाको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ।
​मञ्चले जिल्ला घोषणाका साथै सिलिगुडीमा ‘मेट्रोपोलिटन म्याजिस्ट्रेट अदालत’ स्थापनाको माग समेत अघि सारेको छ। शुक्रबार सिलिगुडीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका पदाधिकारीहरूले आफ्ना मागहरू सार्वजनिक गर्दै माग पूरा नभए आगामी दिनमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
​पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बृहत्तर सिलगढी नागरिक मञ्चका सचिव रतन बानिकले सिलगढीलाई छुट्टै जिल्ला बनाउने माग नयाँ नभएको स्पष्ट पारे। उनले सन् २०१२ देखि नै मञ्चले यस सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, आवेदन दिने र जनहस्ताक्षर संकलन गर्ने जस्ता शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको स्मरण गराए। अघिल्लो सरकारको पालामा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सकारात्मक कदम नचालिएको बानिकको आरोप छ।
​मञ्चले सिलगढी महकुमा (सब-डिभिजन), डाबग्राम-फुलबारी क्षेत्रको बिन्नागुडी मौजा, भक्तिनगर थाना र एनजेपी (न्यू जलपाइगुडी) थाना क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ जिल्ला गठन गरिनुपर्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ।
​उत्तर बंगालको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको सिलगढीको महत्व र प्रशासनिक चाप दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेकाले जनहितका लागि छुट्टै जिल्ला र मेट्रोपोलिटन म्याजिस्ट्रेट अदालत अपरिहार्य भइसकेको मञ्चको दाबी छ।
​साउन ५ गते (जुलाई २०) दिउँसो ४ बजे सिलगढीको रामकिङ्कर हलमा नागरिक भेलाको आयोजना गरिएको छ, जहाँ नगरका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व, नागरिक समाज र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ।
सो भेलाबाट पारित हुने प्रस्तावहरू मुख्यमन्त्री, उत्तर बंगाल विकास मन्त्री, स्थानीय विधायक र सम्बन्धित प्रशासनिक निकायहरूमा पठाइने मञ्चले जनाएको छ।