​नयाँ दिल्ली: भारतको मध्य प्रदेशस्थित ऐतिहासिक धार भोजशाला विवादमा सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम पक्षको अन्तरिम रोक लगाउने मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भोजशाला परिसरलाई हिन्दू मन्दिर घोषणा गर्ने र त्यहाँ हिन्दू समुदायलाई पूजाअर्चनाको विशेष अधिकार दिने मध्य प्रदेश उच्च अदालतको आदेशमाथि तत्काल रोक लगाउन अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि, अदालतले मुस्लिम समुदायको भावना र प्रार्थनाको अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै शुक्रबारको ‘जुमे की नमाज’ का लागि भोजशाला परिसरसँगै जोडिएको कुनै खुला वा वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराउन मध्य प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
​मुस्लिम पक्षद्वारा दायर गरिएका चारवटा विशेष अनुमति याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस मामिलामा केन्द्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) र हिन्दू पक्षहरूलाई नोटिस जारी गरेको छ। सुनुवाइका क्रममा अदालतले यो अत्यन्तै संवेदनशील धार्मिक विषय भएकाले यसमा प्रयोग गरिने हरेक शब्द र अभिव्यक्तिमा विशेष सावधानी अपनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतले देशमा कानुन-व्यवस्था बिग्रने वा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने खालका कुनै पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नचाहेको स्पष्ट पारेको छ।
​सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हाका अनुसार अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि यो अस्थायी व्यवस्था गरेको हो।
मुस्लिम पक्षले भोजशाला परिसरभित्रै नमाज पढ्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए, तर अदालतले त्यसो गर्न अस्वीकार गर्दै परिसरसँगै जोडिएको खाली जग्गामा शुक्रबार दिउँसो १ देखि ३ बजेभित्र नमाज पढ्न सक्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ।
​मध्य प्रदेश उच्च अदालतको इन्दोर इजलासले गत १५ मे मा भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर विवादमा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै यसलाई राजा भोजको सम्पत्ति र हिन्दू मन्दिर घोषणा गरेको थियो। सन् २०२४ मा गरिएको पुरातात्विक सर्वेक्षणमा संस्कृत शिलालेख, हवन कुण्ड र हिन्दू वास्तुकलाका अकाट्य प्रमाण फेला परेका आधारमा अदालतले हिन्दू समुदायको पूजाको अधिकार कहिल्यै समाप्त नभएको ठहर गरेको थियो। यसका साथै उच्च अदालतले सन् २००३ मा एएसआईले हप्तामा एक पटक शुक्रबार नमाज पढ्न दिएको व्यवस्था स्थलको मूल स्वरूपविपरीत भएको उल्लेख गर्दै मुस्लिम पक्षका लागि मस्जिद निर्माण गर्न वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यस विवादको स्थायी समाधानका लागि आगामी तीन हप्तापछि नियमित सुनुवाइ गर्ने बताएको छ।