केन्द्रीय र राज्यका विकास योजनाहरूको तीव्र अनुगमन
​
कालेबुङ: कालेबुङ जिल्लाको समग्र विकास र जनसरोकारका आयोजनाहरूलाई गति दिनका लागि ‘दिशा’ अर्थात् जिल्ला विकास समन्वय एवम् निगरानी समितिको पहिलो ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको छ। भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका सदस्य राजु विष्टको अध्यक्षतामा आयोजित यस उच्चस्तरीय बैठकले जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदै विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सांसद विष्टले बैठकका केही तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्दै ‘दिशा’ समितिले प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका संस्थागत फाटोहरूलाई कम गर्ने र जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा जिल्ला प्रशासनबीच निकट समन्वय प्रवर्धन गरी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारका विभिन्न विकास परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
​जिल्लाको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरिएको यस समीक्षा बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत ग्रामीण क्षेत्रहरूमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको ‘हर घर जल’ योजना, कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गतका कामहरू, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्लाभरिका ग्रामीण सडकहरूमा चलिरहेका निर्माण एवम् मर्मत कार्यको विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। बैठकमा अन्नपूर्ण भण्डार योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, एनआरएलएम, एनएचएम, आईसीडीएस जस्ता विपन्न वर्गलक्षित महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी योजनाहरूको कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका चुनौतीहरू र तिनको तत्काल समाधानका उपायहरूबारे गम्भीर छलफल भएको थियो। सांसद विष्टका अनुसार सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी र जन-केन्द्रित प्रशासन स्थापित गर्दै हरेक नागरिकका लागि जीवन-यापनमा सहजता उपलब्ध गराउन अथक रूपले क्रियाशील रहेको छ।
​कालेबुङमा पहिलो पटक बसेको ‘दिशा’ को यस महत्त्वपूर्ण बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक उच्च अधिकारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा कालेबुङका माननीय विधायक भरत छेत्री, कालेबुङका जिल्ला म्याजिस्ट्रेट (डीएम), अतिरिक्त जिल्ला म्याजिस्ट्रेट (एडीएम), गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का सचिव, कालेबुङका एसडीओ, सबै ब्लक विकास अधिकारीहरू (बीडिओ), मुख्य जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओएच), एनएचआईडीसीएल र पीएमजीएसवाईका कार्यकारी इन्जिनियर लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस बैठकले आगामी दिनमा कालेबुङ जिल्लाभित्र सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यहरूमा थप पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्ने विश्वास अधिकारीहरूले लिएका छन्।