​नयाँ दिल्ली: भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह तथा कोइला र खानी मन्त्री जी. किशन रेड्डीको अध्यक्षतामा नयाँ दिल्लीमा एक उच्च-स्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठक धनबाद र आसपासका क्षेत्रमा भइरहेको अवैध कोइला उत्खनन र चोरीको गम्भीर अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो। बैठकमा गृह मन्त्रालय, कोइला मन्त्रालय, सीआईएसएफ (CISF), कोल इन्डिया लिमिटेड र बीसीसीएलका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
​गृहमन्त्री शाहले अवैध खानी र कोइलाको अनधिकृत ढुवानी रोक्नका लागि समयबद्ध रूपमा ‘जिरो कोल लिकेज प्लान’ कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसैगरी ‘खानी र खनिज ऐन, १९५७’ अन्तर्गत सीआईएसएफ र कोल इन्डियाका अधिकारीहरूलाई अवैध कोइला जफत गर्ने, छापा मार्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्मको पूर्ण अधिकार दिइएको छ।
​संवेदनशील क्षेत्रहरूमा तत्काल कारबाहीका लागि सीआईएसएफको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिनेछ भने उच्च गुणस्तरका क्यामरा जडित इन्टिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टरको माध्यमबाट निगरानी राखिनेछ। साथै ढुवानी भइरहेको कोइला वैध हो या अवैध भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न जीएसटी अधिकारीहरूलाई संलग्न गराई प्रत्येक कोइला ढुवानीमा ई-वे बिलको कडा जाँच गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।