​काठमाडौँ(नेत्र बिक्रम बिमली): गठनको १०० दिन पूरा गरेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो प्रारम्भिक कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो सरकारले पहिलो १०० दिनमा परम्परागत प्रशासनिक संयन्त्रलाई भत्काउँदै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठगी नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासनमा केही ठुला र आक्रामक कदमहरू चालेको फेहरिस्त बाहिर ल्याएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रशासनिक सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर चालिएका यी कदमहरूले राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा जगाउने प्रयास गरेका छन्।
​मन्त्रालय कटौती र प्रशासनिक निर्ममता
​बालेन सरकारले सत्ता सम्हालेलगत्तै प्रशासनिक खर्च कटौती र चुस्तताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित साबिकका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा कायम गरेको छ। यो पुनर्संरचना अन्तर्गत ३१ वटा अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज गरिएका छन् भने ६ वटाको मर्जर, ६ वटाको हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस्तै, पहुँचवाला र पूर्वपदाधिकारीहरूले नियमविपरीत भोगचलन गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकलहरू जफत गरी फिर्ता ल्याइनुले प्रशासनिक थिति बसाल्ने सरकारको दह्रो इच्छाशक्ति देखाउँछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४०० जना प्राध्यापक अध्ययन बिदामा गएर नफर्केपछि उनीहरूमाथि कारबाही गरी करिब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता ल्याइनु शिक्षा क्षेत्रको बेथितिमाथिको ठुलो प्रहार हो।
​सुशासन, सम्पत्ति छानबिन र अपराध नियन्त्रण
​भ्रष्टाचार र अवैध धन आर्जनविरुद्ध सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोगमार्फत संरचना तयार गरी हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलन गरिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ७ वटा ठुला मुद्दा दायर गर्दै १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ११८ अर्ब रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा र उद्योग व्यवसायको रक्षाका लागि निजी सम्पत्ति लुटपाट र आक्रमणमा संलग्न १३,६९६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई ६,१९५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। औद्योगिक सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र (क्विक रेस्पोन्स मेकानिजम) बनाउँदै १५,४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रविधि क्षेत्रमा डिजिटल बेथिति रोक्न सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गराउने निर्णयअनुरूप २ लाखभन्दा बढी डोमेन लिङ्कहरू ब्लक गरिएका छन्।
​आर्थिक सुधार र बक्यौता असुली
​आर्थिक मन्दी र शिथिलताका बीच सरकारले कडा रूपमा राजस्व र बक्यौता उठाउने नीति लिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूबाट ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार रुपैयाँ बाँकी बक्यौता उठाइएको छ भने रकम नतिर्ने ३३ वटा उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएको छ। वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ९४० जना ठुला करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’ मा आबद्ध गरिएको छ। यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र १२० वटा स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहितको करदाता सेवा दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ३ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा रहेको जोखिम भार (रिस्क वेटेज) लाई ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको छ, जसले कृषि लगानी प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ।
​सेवा प्रवाह र सामाजिक न्याय
​नागरिकले दैनिक भोग्नुपर्ने सास्ती कम गर्न यातायात र राहदानी सेवामा सुधारको थालनी भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४,४७,३३२ वटा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पुर्‍याएको छ भने कास्की र मोरङ जिल्लामा लाइसेन्स घरघरमै पुर्‍याउने कार्यको थालनी गरिएको छ। सबै जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ भने बर्दियाको बढैयातालमा २९ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा १ महिना, कक्षा १२ को ४० दिन र विश्वविद्यालयहरूको नतिजा ६५ दिनभित्रै प्रकाशन गर्ने बाध्यकारी अभ्यासको थालनी गरिएको छ। नयाँ राजनीतिक आयामका रूपमा ‘जेनजी आन्दोलन’ का घाइते तथा शहीद परिवारका लागि राहत, औषधोपचार र रोजगारी समेटेर एकीकृत प्याकेज घोषणा गरिएको छ।
​कूटनीतिक र वैदेशिक रोजगारमा नयाँ अभ्यास
​परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त र सन्तुलित बनाउन प्रधानमन्त्री आफैँले विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक ब्रिफिङ गर्ने नयाँ कूटनीतिक शैली अपनाएका छन्। साथै, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रम मन्त्रालयमा ‘एक्सन कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गरी १,६६३ गुनासो सम्बोधन गरिएको छ भने ठगीका १,००४ मुद्दा फछ्यौट गरी पीडितलाई ३० करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ। बाह्य सङ्कटका बेला सरकारले तत्परता देखाउँदै पश्चिम एसिया सङ्कटबाट १,०४७ जना र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ८१९ जना नेपालीको सफल उद्धार गरेको छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई मस्यौदा लेखनको कार्य भइरहेको सरकारले जनाएको छ।