यान्त्रिक सरसफाइ सेवालाई सुदृढ बनाइने

​गान्तोक: सिक्किम सरकारको सहरी विकास विभागले अत्याधुनिक ढल तथा फोहोर संकलन उपकरण आपूर्ति गर्न टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइभेट लिमिटेडसँग एक समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ। विभागको सम्मेलन हलमा आयोजित उक्त विशेष कार्यक्रममा सहरी विकास तथा खाद्य र नागरिक आपूर्ति मन्त्री भोजराज राई मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।
​टोयोटा किर्लोस्कर मोटरको आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम अन्तर्गत यो पहल सुरु गरिएको हो, जसले सिक्किमलाई ‘म्यानुअल स्केभेन्जिङ’ (हातले ढल सफा गर्ने प्रथा) मुक्त बनाउने प्रतिबद्धतालाई टेवा पुर्‍याउनेछ। आधुनिक यान्त्रिक उपकरणहरूको प्रयोगले सरसफाइमा मानव श्रममाथिको निर्भरता घटाउनुका साथै सरसफाइ कर्मचारीहरूको सुरक्षा, दक्षता र मर्यादालाई उच्च बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
​कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले यो महत्त्वपूर्ण पहलमा राज्यसँग साझेदारी गरेकोमा टोयोटा किर्लोस्कर मोटरप्रति आभार प्रकट गरे। उनले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले सरसफाइ सेवामा व्यापक सुधार आउने र सरसफाइकर्मीको स्वास्थ्य रक्षा हुने बताए। प्रविधि मात्र पर्याप्त नहुने चर्चा गर्दै मन्त्री राईले यी उपकरणहरूको प्रभावकारी सञ्चालन र दीर्घकालीन मर्मतसम्भारका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई व्यापक तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिए।
​सहरी विकास विभागका आयुक्त कम सचिव जितेन्द्रसिंह राजेले जोखिमपूर्ण पेशामा प्रविधिको प्रयोग गरी मानव मर्यादाको रक्षा गर्ने मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको दूरदर्शी सोचबारे प्रकाश पारे। उनले आधुनिक सरसफाइ रोबोटिक उपकरणहरूको सञ्चालन र अनुगमनमा डिजिटल प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
​यसअघि सहरी विकास विभागका सहसचिव जी. एल. मीनाले स्वागत मन्तव्य राख्दै सम्झौताको पृष्ठभूमि र कार्यान्वयनको रूपरेखाहरू स्पष्ट पारेका थिए। अन्तरक्रिया सत्रमा टोयोटा किर्लोस्करका कन्ट्री हेड एवं कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी, परियोजना उपाध्यक्ष नाओ उजावा, टपसेल टोयोटाका डिलर प्रिन्सिपल अमित मनकतला र सीएसआर प्रबन्धक अनिश के. भी. ले प्रविधिको प्राविधिक पक्ष, सीप विकास र जापानको सरसफाइ व्यवस्थापनको अनुभव साझा गरे। यो पहल २०१३ को म्यानुअल स्केभेन्जर्सको रूपमा रोजगारी निषेध र उनीहरूको पुनर्स्थापना ऐन तथा सर्वोच्च अदालतको निर्देशिका अनुरूप कानुनी अनुपालन, व्यावसायिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न लागू गरिएको हो।