एआई मिशन और क्लाउड किचन पॉलिसी लाएगी सरकार

​कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए जल्द ही ‘स्टार्ट-अप पॉलिसी’, ‘एआई (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस) मिशन’ और ‘क्लाउड किचन नीति’ का विस्तृत पॉलिसी पेपर जारी करने जा रही है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि स्पष्ट और पारदर्शी नीतियों के अभाव में अब तक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में अपेक्षित निवेश नहीं आ सका था। सरकार अब निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक नीति-आधारित माहौल तैयार कर रही है, जिससे आईटी सहित कई क्षेत्रों में लगातार निवेश का रास्ता साफ होगा और पश्चिम बंगाल को देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
​बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने यह भी साझा किया कि राज्य सरकार केंद्र से ६० हजार करोड़ रुपये की बड़ी ग्रांट हासिल करने में सफल रही है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में प्रशासनिक सुधारों के जरिए १० हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि लाने का भी प्रयास किया जाएगा। राज्य पर मौजूदा करीब आठ लाख करोड़ रुपये के कर्ज को कम करने के लिए सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, राजस्व संग्रह में सुधार करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। घाटे में चल रही सरकारी इकाइयों के विनिवेश और श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर विपक्ष के सवालों पर वित्त मंत्री ने दोटूक कहा कि सरकार घाटे वाले उद्यमों पर अनावश्यक खर्च जारी नहीं रखना चाहती और इन आर्थिक सुधारों के जरिए राज्य को आत्मनिर्भर और निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाएगा।