काेलकाता: ​पश्चिम बंगालमा औद्योगिक विकासलाई एउटा नयाँ गति दिने दिशामा एउटा ठूलो पाइला चालिएको छ। राज्य सचिवालय नबान्नमा मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल अनि मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार सुब्रत गुप्ताले एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी)-का वरिष्ठ अधिकारीहरूसित एउटा उच्चस्तरीय बैठक गरे। यस बैठकमा एडीबीले राज्यमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासका निम्ति ठूलो मात्रामा वित्तीय सहायता दिने इच्छा जाहेर गर्दै ‘सिटी इकोनोमिक रिजन’ (सीईआर) विकसित गर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
​सुत्रहरूका अनुसार एडीबीले पश्चिम बंगाल सरकारको अघिल्तिर एउटा ६-बुँदे विस्तृत रोडम्याप पेश गरेको छ। केन्द्र सरकारले यसअघि नै सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टनम अनि भुवनेश्वरको वरिपरि यस्ता परियोजनाहरूका निम्ति ५,००० करोड रुपियाँ छुट्याइसकेको हुनाले त्यही मोडललाई बंगालमा पनि लागू गर्ने दिशामा एडीबीले कम्तीमा दुईवटा क्षेत्र विकसित गर्ने सुझाव दिँदै चारवटा सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान समेत गरिसकेको छ।
​यस अन्तर्गत प्रस्तावित कोलकाता महानगरीय क्षेत्रमा कोलकाता, हावड़ा, हुग्ली, उलबेरिया अनि डानकुनीलाई जोडेर इन्जिनियरिङ, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स अनि लजिस्टिक क्षेत्रका ठूला क्लस्टरहरू विकसित गरिनेछ, जसले गर्दा रोजगारको अवसर बढ्ने र लगानी आकर्षित हुने सम्भावना बलियो बन्नेछ। अर्कोतिर, उत्तर बंगालको सिलगढी, जलपाइगढी, अलिपुरद्वार अनि कोचबिहारलाई जोडेर बनाइने क्षेत्र सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन अनि कृषि-प्रशोधन उद्योगहरूमा केन्द्रित रहनेछ, जहाँ विशेष गरी सुन्तला जातका फलफूल अनि भुइँकटहर प्रशोधन उद्योगलाई बढी बढ़ावा दिइनेछ।
​यसै गरी हल्दिया-दीघा क्षेत्रलाई विशाखापट्टनमको तर्जमा बन्दरगाह-आधारित विकास मोडलको रूपमा विकसित गरिनेछ, जसमा रिफाइनरी, रासायनिक उद्योग अनि पर्यटनलाई एकसाथ जोडिनेछ भने दुर्गापुर-आसनसोललाई इस्पात, इन्जिनियरिङ, भारी उद्योग अनि स्वच्छ विनिर्माणमा आधारित औद्योगिक केन्द्र बनाइने योजना छ। बैठकमा कोलकाता-डानकुनी-दुर्गापुर-आसनसोल म्यान्युफ्याक्चरिङ करिडोर, हल्दिया-खड़गपुर औद्योगिक करिडोर अनि सिलगढी-जलपाइगढी एग्रो-प्रोसेसिङ करिडोरसहित धेरै वटा औद्योगिक गलियाराहरूका बारेमा गम्भीर चर्चा भयो। यसका साथै वाराणसी मोडलमा आधारित दार्जिलिङ-डुअर्स-कालिम्पोङ-टिस्टा सर्किट, दीघा-मन्दारमणी-ताजपुर तटीय सर्किट, सुन्दरवन इको-टूरिजम क्लस्टर अनि कोलकाता-मुर्शिदाबाद-विष्णुपुर हेरिटेज सर्किट जस्ता चारवटा पर्यटन क्लस्टरहरूको सम्भावनाहरूमाथि पनि विचार विमर्श गरियो। यदि एडीबीको यो प्रस्ताव लागू भयो भने पश्चिम बंगालमा औद्योगिक लगानी र क्षेत्रीय आर्थिक विकासले एउटा नयाँ उचाइ समात्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।