​नयाँ दिल्ली: भारतमा विपक्षी दलहरूलाई फुटाएर राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले आफ्नो शक्ति बढाएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। आगामी मनसुन सत्रमा दुई-तिहाइ बहुमत जुटाएर सरकारले महिला आरक्षण र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण (परिसीमन) सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ।
​कांग्रेसले नरेन्द्र मोदी सरकारले महिला आरक्षण लागू गर्ने बहानामा दुई-तिहाइ बहुमत जुटाउन खोजेको र यसको भित्री उद्देश्य आरक्षण व्यवस्था नै समाप्त गर्नु रहेको आरोप लगाएको छ।
​कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले सरकार वास्तवमै महिला आरक्षणप्रति गम्भीर भए मौजूदा ५४३ लोकसभा सिटमध्ये एक-तिहाइ सिट महिलाका लागि आरक्षित गर्न सक्ने बताएका छन्। यसका लागि सिट संख्या बढाउन वा परिसीमनको प्रक्रियासँग महिला आरक्षणलाई जोड्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।
​”विपक्षी दलहरूलाई तोडफोड गरेर दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गर्ने प्रयास भइरहेको छ, ताकि संविधानमा व्यापक संशोधन गरेर आरक्षण नै खारेज गर्न सकियोस्,” रमेशले भने, “तात्कालिक लक्ष्य परिसीमन देखिए पनि असली निशाना आरक्षण नै हो।”
​कांग्रेसले मौजूदा लोकसभा सिट संख्यालाई बढाएर ८०० भन्दा बढी पुर्‍याउने सरकारको सम्भावित तयारीप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। सिट संख्या बढाउँदा संसदको कार्यप्रणाली र राज्यसभामा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिएको कांग्रेसको आरोप छ। विपक्षी दलहरूले महिला आरक्षणको विरोध नगरेको बरु परिसीमन सम्बन्धी प्रावधानको मात्र विरोध गरेको रमेशले स्पष्ट पारेका छन्।