सडक र पुल आयोजनाहरूलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने निर्णय

​सिलगढी: पहाड, तराई र डुवार्सको जनजीवन सहज बनाउन यातायात पूर्वाधारको कति ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौँ। यही संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै दार्जीलिङका सांसद श्री राजु विष्टले क्षेत्रको यातायात व्यवस्था र समग्र पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन हालै एक महत्वपूर्ण तथा बृहत् समीक्षा बैठकको आयोजना गर्नुभएको छ। विगतका प्राकृतिक प्रकोपहरूले पुर्‍याएको क्षतिलाई सच्याउँदै भविष्यमा यहाँका दिदीबहिनी र दाजुभाइले यात्रा गर्दा दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ सांसद विष्टले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का प्रधान सचिव सुश्री अन्तरा आचार्य जी, जीटीएका प्रधान सचिव, दार्जीलिङका जिल्लापाल तथा पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल र जीटीएका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग दार्जीलिङ र कालिम्पोङ जिल्लाका विभिन्न सडक र पुल आयोजनाहरूको प्रगतिबारे विस्तृत समीक्षा गर्नुभएको छ।
​यस महत्वपूर्ण बैठकमा अक्टोबर २०२५ को विनाशकारी पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको दुधे पुलको पुनर्निर्माणलाई लिएर गम्भीर छलफल भयो। फेब्रुअरी २०२७ भित्र स्थायी पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए तापनि, गत हप्ताको भारी वर्षाले त्यहाँको अस्थायी पुल बगाउँदा जनताले भोग्नुपरेको सास्तीप्रति सांसद विष्ट निकै चिन्तित देखिनुभएको छ। जनताको यो मर्कालाई ध्यानमा राख्दै विभागले भारतीय सेनाको सहयोग मागेको र आगामी १५ दिनभित्रमा त्यहाँ अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण सम्पन्न गरी यातायात सुचारु गरिने आश्वासन उहाँले दिनुभएको छ, जसले तत्कालका लागि हाम्रा रैतीहरूलाई ठूलो राहत पुर्‍याउनेछ।
​यसैगरी, क्षेत्रको आर्थिक, शैक्षिक र पर्यटकीय मेरुदण्ड मानिने रोहिणी–कुर्सेङ सडकलाई अब थप सुरक्षित र स्तरीय बनाउनका लागि यसलाई जीटीएबाट लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ। पीडब्ल्यूडीको वित्तीय स्रोत, प्राविधिक विशेषज्ञता र संस्थागत क्षमताका कारण अब यस सडकको मर्मतसम्भार अझ प्रभावकारी ढंगले हुनेछ र यात्रुहरूले ढुक्क भएर यात्रा गर्न पाउनेछन्।
​सिलगढी, दार्जीलिङ, कालिम्पोङ र कुर्सेङ बजारमा दिनहुँ हुने ट्राफिक जामको समस्याबाट आफ्ना मानिसहरूलाई मुक्त गराउन सांसद विष्टले दीर्घकालीन वैकल्पिक मार्गहरूको योजना पनि अघि सार्नुभएको छ। एनएचएआईद्वारा अघि बढाइँदै गरेको सिलगढी रिङ रोड, कालिम्पोङका लागि वैकल्पिक मार्ग, सोनादाका सडकहरूको फराकिलोकरण, चिम्नीदेखि घामसम्मको ऐतिहासिक ओल्ड मिलिटरी रोडको विकास, र अम्बाटिया तथा ग्यामोन ब्रिज हुँदै प्रस्तावित कुर्सेङ–सिलगढी सडकजस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू यसमा समेटिएका छन्। यसबाहेक सिलगढी र दार्जीलिङ जोड्ने सबैभन्दा उपयुक्त वैकल्पिक सडक पहिचान गर्न एनएचआईडीसीएलले प्राविधिक सर्वेक्षण गरिरहेको छ भने लेबोङ बजारदेखि थर्ड माइल बजार र लेबोङदेखि टिस्टा बजारसम्मको सर्कुलर सडकको स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्र बनाइने भएको छ।
​बैठकमा सांसद विष्टले केन्द्रीय सडक र पूर्वाधार कोष (सीआरआईएफ) अन्तर्गत सिफारिस गर्नुभएका सडक र पुल परियोजनाहरूको कार्य प्रगतिको पनि समीक्षा गर्नुभयो। यी कामहरू पारदर्शी र छिटो हुन् भन्नका लागि दार्जीलिङ र कालिम्पोङका जिल्लापालहरूले जीटीए र पीडब्ल्यूडीका अधिकारीहरूसहितको संयुक्त सर्वेक्षण टोली गठन गर्ने भएका छन्, जसले स्थलगत निरीक्षण गरी कामलाई गति दिनेछ। उत्तर बंगालको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएकोमा माननीय मुख्यमन्त्री श्री सुवेन्दु अधिकारी जीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सांसद विष्टले सबै सरकारी निकायहरूसँग मिलेर उत्तर बंगालको कनेक्टिभिटी, सार्वजनिक पूर्वाधार र समग्र विकासका लागि आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र यस क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी सबैको साझा भएको बताउनुभएको छ। एउटा जिम्मेवार दाजु जस्तै क्षेत्रका रैथाने समस्याहरूलाई बुझेर सांसद विष्टले चाल्नुभएको यो कदमले उत्तर बंगालको यातायातको क्षेत्रमा एउटा नयाँ र सुखद बिहानी ल्याउने विश्वास सर्वसाधारणले गरेका छन्।