भूमिगत जल पुनर्भरणमा तीव्रता ल्याउन आग्रह

​कोलकाता: जल संरक्षण र भूमिगत जल पुनर्भरणलाई लिएर केन्द्र सरकारले फेरि एकपटक पश्चिम बङ्गालको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ। केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिलले कोलकातामा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै जल संरक्षण र भूमिगत जल पुनर्भरणका मामिलामा पश्चिम बङ्गाल अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। यो टिप्पणी यस्तो समयमा आएको छ, जब भर्खरै जल जीवन मिशन कार्यान्वयनलाई लिएर केन्द्र र राज्य सरकारबीच सम्झौता ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। केन्द्रीय मन्त्री पाटिलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा विगत बाह्र वर्षमा राजस्थान, गुजरात र मध्य प्रदेश जस्ता जल सङ्कट भोगिरहेका राज्यहरूले जल संरक्षण, चेक ड्याम निर्माण, वर्षाको पानी सञ्चय र भूमिगत जल पुनर्भरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले भविष्यका पुस्ताको हितका लागि संरक्षणका संरचनाहरू तयार पार्न र वर्षाको पानी सञ्चय गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।
​केन्द्र सरकारले जल क्षेत्रको कुनै पनि परियोजनामा बजेटको कमी हुन नदिएको दाबी गर्दै उहाँले जल सङ्कट भएका राज्यहरूको समस्या समाधानका लागि करिब एक लाख करोड रुपैयाँको लागतमा नदी जडान परियोजनाको परिकल्पना गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस परियोजनाले जल स्रोतको सन्तुलित वितरण सुनिश्चित गर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसका साथै ग्रामीण घरहरूमा खानेपानी पुर्‍याउन सञ्चालित जल जीवन मिशन अन्तर्गत हालसम्म देशभरि १६ करोड घरमा धारा जडान भइसकेको र यस आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ६७ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
​अर्कातर्फ राज्यकी सहरी विकास एवं नगरपालिका मामिला मन्त्री अग्निमित्रा पलले तीव्र सहरीकरणका कारण जल स्रोतहरूमा दबाब बढिरहेको र भूमिगत जल पुनर्भरण पहिलेभन्दा अझ बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। सुरक्षित भूमिगत जल बिना स्मार्ट सहरहरूको परिकल्पना सम्भव नहुने भन्दै उहाँले राज्य सरकारले नगरपालिकाको संरचनामा सुधार, नमामी गङ्गे कार्यक्रमको कार्यान्वयन, ‘जिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ नीति र जल संरक्षणसँग जोडिएका प्राविधिक नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय मन्त्री पाटिलले यदि भारतलाई सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्र बनाउने हो भने जल संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने र उद्योगहरूले पनि प्रयोग गरिएको पानीलाई प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार के मीनाले भविष्यमा विश्वले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो सङ्कट पानीसँग जोडिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।