–देवेन्द्र के ढुँगाना

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज आफ्नो इतिहासकै जटिल मोडमा उभिएको छ। एक समय राष्ट्रका बौद्धिक नेतृत्व, प्रशासनिक जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता उत्पादन गर्ने गौरवशाली संस्थाका रूपमा स्थापित त्रिवि अहिले प्रशासनिक अन्योल, नीति अस्थिरता, शिक्षक असन्तुष्टि र संस्थागत न्यायका प्रश्नहरूले घेरिएको छ। प्राध्यापकहरूको ६६ औँ दिनसम्म पुगेको आन्दोलन केवल पेन्सन सुविधाको माग मात्र होइन, विश्वविद्यालयको समग्र स्वास्थ्य र भविष्यप्रतिको गम्भीर चिन्ताको अभिव्यक्ति हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास नेपालको आधुनिक शैक्षिक विकाससँग गाँसिएको छ। २०१६ सालमा स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयले सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि देशको बौद्धिक र प्राविधिक जनशक्ति निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ। दशकौँसम्म विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत सुविधा भन्दा संस्थाको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनमा आफूलाई समर्पित गरे। तर आज त्यही संस्थाका धेरै शिक्षक र कर्मचारीहरू अवकाशपछि न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।
पेन्सनको विषय आर्थिक लाभको मात्र मुद्दा होइन; यो संस्थागत न्याय, समानता र श्रमको सम्मानसँग जोडिएको विषय हो। समान प्रकृतिको सेवा, समान अवधि र समान जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कर्मचारीमध्ये केहीले पेन्सन पाउने र केहीले नपाउने अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक तथा उत्तरदायी संस्थाका लागि अस्वाभाविक मानिन्छ। यही असमानताले आज शिक्षक समुदायमा गहिरो निराशा र असन्तोष जन्माएको छ।
प्रा. डा. विनोद पराजुली आयोगको प्रतिवेदनले पनि दीर्घकालीन सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो। विश्वविद्यालय प्रशासनले समेत केन्द्रीय पेन्सन कोष निर्माण र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक प्रयासहरू अघि बढाइसकेको सन्दर्भमा अबको चुनौती राजनीतिक इच्छाशक्ति र निर्णय प्रक्रियाको गति हो। आवश्यक संरचना तयार भइसकेपछि पनि निर्णयमा भइरहेको ढिलाइले विश्वविद्यालयभित्र अविश्वासको वातावरण बढाइरहेको छ।
वर्तमान आन्दोलनले त्रिविको अर्को गम्भीर समस्या पनि उजागर गरेको छ—नीतिगत नेतृत्वको अभाव। विश्वविद्यालय केवल भवन, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीले चल्ने संस्था होइन; यसको आधार शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीबीचको विश्वास हो। जब यही विश्वास कमजोर हुन्छ, तब संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत असर पर्न थाल्छ।
भविष्यतर्फ हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दुईमध्ये एउटा बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, पुरानै ढिलासुस्ती, असमानता र प्रशासनिक जटिलतामा अल्झिएर संस्थागत संकटलाई अझ गहिरो बनाउने; दोस्रो, शिक्षक र कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित नयाँ सुधारको अध्याय सुरु गर्ने। दोस्रो विकल्प मात्र विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन हितमा देखिन्छ।
आजको पेन्सन बहस वास्तवमा त्रिविको आत्ममूल्याङ्कनको अवसर पनि हो। विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई कति सम्मान गर्छ भन्ने प्रश्नले नै यसको नैतिक उचाइ निर्धारण गर्छ। यदि राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो बौद्धिक संस्थाले आफ्ना सेवाप्रदायकहरूलाई सम्मानजनक अवकाश जीवन सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने यसले सम्पूर्ण उच्च शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।
अन्ततः, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान संकट केवल शिक्षकहरूको आन्दोलनको समाचार होइन; यो नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय बहस हो। पेन्सन सुविधा सुनिश्चित गर्दै संस्थागत न्याय स्थापना गर्न सकिएमा यो आन्दोलन एउटा सकारात्मक मोड बन्न सक्छ। अन्यथा, आजको असन्तोष भोलिको गहिरो शैक्षिक संकटमा रूपान्तरित हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै यथार्थ छ।