सिलगढी: गएको २० सेप्टेम्बरमा पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको अधिसूचनाअनुसार गरिएको पंचायती चुनाव सम्बन्धि राज्य पंचायती ऐनमा जुन संसोधन गरिएको छ सो पहाडी क्षेत्रको निम्ति ठीक नरहेको हाम्रो पार्टीका सांगठनिक सचिव विक्रम आदि राईले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बताएका छन्। ‘संसोधनले फेरि एकपल्ट राज्य सरकारले हाम्रो क्षेत्रको अधिकारलाई मिच्ने काम गरेको छ। जसको जानकारी हाम्रो पार्टीको पक्षबाट प्रेसको माध्यमबाट अवगत गराइसकेका छौं’, उनले यसो भनेका छन्। सोही मुद्दालाई लिएर जिल्ला प्रशासक कार्यलयको माध्यमबाट संसोधित ऐनलाई राज्य सरकारले  जीटीए क्षेत्रमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय सरकार समक्ष राखेको उनले बताएका छन्। उक्त संसोधन हुँदा पहाडका तीनैजना विधायकहरुको आवाज जनअधिकारको पक्षमा उठनुपर्ने उनको भनाइ छl उनले भने, ‘तर त्यसो भएको हामीले थाह पाएनौ, जुन कुरा हाम्रो निम्ति पीडादायक हो। त्यति मात्रै नभएर त्यसताक कुरा नउठाउनु अलग विषय हो, तर फेरि अधिसूचना जारी भए पछि पनि विधायकहरु र सांसदले पनि यस महत्वपूर्ण विषयमा मौन व्रत राख्नु यहाँको जनसाधारणको निम्ति अति नै चित्त नबुझ्ने कुरा होl’

विज्ञप्तिमा उनको भनाइ यस्तो छ, ‘राज्य सत्ताले हामीलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने कुराको इतिहास साक्षी छ, तर यसमा जिम्मेवार भने केही हदसम्म हाम्रै राजनीतिक दलहरु पनि छन्। यस्तो प्रत्यक्ष रुपमा गरिएको अन्यायविरुद्ध हामी आवाज उठाउन असक्षम बन्छौं भने हामीले विभिन्न मंचमा उठाएको राजनीतिक र दार्शनिक कुराहरु सिधासाधा जनता अघि आफ्नो पण्डित्याइं देखाउने ढोङ्ग मात्रै हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। यसकारण उक्त जनससोकारको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरु एउटै मंचमा आएर दह्रिलो आवाज उठाउनु पर्ने मैले आवश्यक्ता बोध गरेको छुl राज्य सरकारको समिपमा रहेर राजनीति गर्ने दलहरुले पनि राज्य सरकारसंगको आफ्नो सुमधुर सम्बन्धको सकरात्मक फायदा उठाउने अनि यस विषयमा सरकारलाई अवगत गराएर संसोधित ऐनलाई पहाडी क्षेत्रमा लागू गराउन अघि त्यसमा पुन: संसोधन गरि यहाँको भौगोलिक र राजनीतिक स्थिति अनुरुप पहिले कै ढाँचामा आउने पंचायती चुनाव गराउन राजी गराउन पर्ने होl’ उनले अझ यसो भनेका छन्, ‘पहाडमा रहेको ग्राम पंचायत अनि  पंचायत समितिको क्षेत्रहरुमा पछिल्लो दशकहरुमा रहेको वार्डहरुको संख्या आधा हुनु भनेको हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो। एकातिर हामी खण्ड विकास क्षेत्रलाई बाइफर्केट  गरेर ब्लकहरुको संख्या बडाउने माग गर्छौं अनि अर्कोतिर ग्राम अथवा वार्ड सदस्यहरुको संख्या आधा हुँदा पनि मौन बस्छौं भने हामीले गरेको राजनीति अन्धा राजनीति हो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छl यसपल्ट हामी चुक्यौं भने यसले हामीलाई भविष्यमा धेरै पिरोल्ने छ, यो कुरा अकाट्य सत्य हो। हामीले राजनीतिमा धेरै पछुताउने निर्णयहरु लिएका छौं यसपल्ट त्यो इतिहास दोहोर्याउनु हुँदैन। सरकारलाई कि त यो विषय बुझाउनु पर्यो कि दबाव दिनु पर्यो अरु कुनै विकल्प छैनl’