एक जिल्ला एक निर्वाचन क्षेत्रको प्रस्तावमाथि राजनीतिक र प्राज्ञिक वृत्तमा असन्तुष्टि

​काठमाण्डू(नेत्र बिक्रम बिमली): नेपालको निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लालाई एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेपछि देशको राजनीतिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा नयाँ बहस र असन्तुष्टि चुलिएको छ। देशको आर्थिक भार कम गर्ने र संसद्लाई छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले आयोगले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदललाई यस्तो सुझाव दिएको बताए तापनि यसको व्यावहारिक र संवैधानिक पक्षमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसद रहने प्रावधान रहेकोमा आयोगले प्रत्यक्षतर्फ ७७ जिल्लाबाट ७७ जना मात्र सांसद राख्ने र राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै उम्मेदवारको उमेर २५ बाट घटाएर २१ वर्ष कायम गर्ने तथा निर्वाचन आयोगकै आयुक्तहरूको सङ्ख्या कटौती गर्नेसम्मका सुझावहरू आयोगले दिएको छ।
​तर, आयोगको यो प्रस्तावलाई विज्ञहरूले अपर्याप्त अध्ययन र अव्यावहारिक सोचको उपज भन्दै आलोचना गरेका छन्। सङ्घीयता मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक पीताम्बर शर्माका अनुसार तराई र सहरकेन्द्रित क्षेत्रमा जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको र पहाडी जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा सोलोडोलो रूपमा सबै जिल्लालाई एउटै डालोमा राख्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। मनाङ वा मुस्ताङ जस्ता थोरै जनसङ्ख्या भएका जिल्ला र लाखौँ जनसङ्ख्या भएका काठमाण्डू वा मोरङ जस्ता जिल्लालाई एउटै कसीमा राखेर हेर्दा जनसाङ्खिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त नै धराशायी हुने विज्ञहरूको तर्क छ। आयोगले आर्थिक भार कम गर्ने पञ्चायतकालीन सूत्र अघि सारे पनि यसले संविधानको मूल मर्म मानिएको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको भावनालाई समेट्न सक्दैन। बरु आर्थिक भार नै कम गर्ने हो भने ७५३ पालिकाहरूको सङ्ख्या घटाएर ५०० को हाराहारीमा ल्याउनु बढी तर्कसङ्गत हुने देखिन्छ।
​राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले यस प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति र संशय व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले संविधानको धारा ८४ ले निर्दिष्ट गरेको जनसङ्ख्या, भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताको सिद्धान्तलाई यो प्रस्तावले लत्याएको दाबी गर्नुभएको छ। यस्तै, अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि बिनाअध्ययन र बिनातयारी आएको यस्तो प्रस्ताव अव्यावहारिक र असन्तुलित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दुवै दलले यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन बाँकी रहेको बताए तापनि सांसद सङ्ख्या घटाउने नाममा देशको सामाजिक र भौगोलिक विविधतालाई उपेक्षा गर्न नसकिनेमा उनीहरू एकमत देखिन्छन्। यसरी हेर्दा, निर्वाचन आयोगले अघि सारेको सुधारको यो कदमले संसद्को प्रतिनिधित्वलाई सङ्कुचित पार्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै धक्का पुर्‍याउने भन्दै यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।