सांसद राजू बिष्ट ने जताया आभार

​दार्जिलिंग: दार्जिलिंग, तराई और डुअर्स क्षेत्र के चाय बागानों तथा सिनकोना बागानों के श्रमिकों और निवासियों के लिए एक बेहद खुशी की खबर है। लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कर बागान क्षेत्रों में सभी सरकारी परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की अनुमति देने के लिए पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया है। सांसद बिष्ट ने पिछले २९ मई २०२६ को माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बागान क्षेत्रों में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले १५ वर्षों से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने इस क्षेत्र के श्रमिकों को जानबूझकर विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखा और इसमें बाधाएं खड़ी कीं।
​मुख्यमंत्री के इस सामयिक आदेश के बाद अब चाय और सिनकोना बागान के श्रमिकों को कई सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। इस निर्णय से बागान क्षेत्रों में आयुष्मान भारत योजना के तहत आसान पंजीकरण, स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन और नए आंगनवाड़ी व आईसीडीएस केंद्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ ही जल जीवन मिशन की पहुंच सुनिश्चित होगी और बागानों में पूर्ण रूप से रोजगार न पाने वाले लोगों के लिए जी-राम के तहत १२५ दिनों का कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य कौशल मिशनों के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
​बीमार और बंद पड़े चाय बागानों के श्रमिकों के लिए विविधीकरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, परिवारों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत वृद्धावस्था पेंशन, एकल महिला (विधवा) पेंशन और दिव्यांगता पेंशन मिल सकेगी। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के साथ-साथ अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना का लाभ भी श्रमिक परिवारों को उपलब्ध होगा।
​इस ऐतिहासिक आदेश के बाद बागान क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति मिलेगी। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना(पीएमएवाई) ग्रामीण और शहरी के तहत श्रमिकों के लिए आवास और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के काम को तेज किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के कार्यक्रम भी अब बिना किसी क्षेत्राधिकार की बाधा के सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे।
​सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र के चाय और सिनकोना श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से सहायता करने से लेकर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने तक के कार्यों को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने आने वाले दिनों में क्षेत्र की जनता के लिए और भी कई खुशखबरी साझा करने की प्रतिबद्धता जताई।