नयाँ दिल्ली: दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियाले दायर गरेको मानहानि मुद्दामा भाजपा सांसद मनोज तिवारीको याचिका सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। मनोज तिवारीले ट्रायल कोर्टले आफूविरुद्ध जारी गरेको समनलाई खारेज गर्न दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। दिल्ली उच्च अदालतले मनोज तिवारीको निवेदन खारेज गर्दै उनलाई राहत दिन अस्वीकार गरेको थियो। भाजपा सांसद मनोज तिवारी उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उनको निवेदन खारेज गरिदिएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतले सोही मुद्दामा भाजपाका विधायक विजेन्द्र गुप्ताले दायर गरेको अपीललाई अनुमति दिएको छ।
राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियाले भाजपा सांसद मनोज तिवारीविरुद्ध व्यक्तिगत मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए। मनोज तिवारीले आफूमाथि भ्रष्टाचारको निराधार आरोप लगाएको सिसोदियाले बताएका छन्। यस मामिलामा मनोज तिवारीसहित अभियुक्तहरू विरुद्ध ट्रायल कोर्टको समन आदेशलाई भाजपा सांसद तिवारीले चुनौती दिएका थिएl सिसोदियाले दिल्लीमा विद्यालय भवन निर्माणमा २००० करोड रुपियाँ घोटाला भएको आरोप लगाउँदै मनोज तिवारीसहित भाजपा सांसद र विधायकहरू विरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए। सिसोदियाले हंसराज हंस, परवेश वर्मा र विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा र विजेन्द्र गुप्ताविरुद्ध भाजपा प्रवक्ता हरिश खुरानाविरुद्ध झूटा आरोप लगाएकोमा मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए। सिसोदियाले आफ्नो मानहानि मुद्दामा भनेका थिए कि भाजपा नेताहरूले जानाजानी उनीमाथि झूटा आरोप लगाए। जसको उद्देश्य दिल्लीका उपमुख्यमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउनु र उनको छविलाई धमिलो पार्नु थियो।