​दार्जिलिङ: पश्चिम बंगाल सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी एवं महिला सशक्तीकरणका लागि एउटा दूरदर्शी कदम मानिएको ‘अन्नपूर्ण योजना’ को दार्जिलिङमा एक भव्य समारोहबीच औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ।
दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका योग्य परिवारहरूमा नयाँ आशा र समृद्धि ल्याउने विश्वास गरिएको यस फ्ल्यागसिप योजनाको उद्घाटन समारोहमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।
​उद्घाटन कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस योजनाको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले यसलाई मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा अघि सारिएको एउटा रूपान्तरणकारी र सशक्तीकरणको बलियो माध्यमको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ।
​के हो ‘अन्नपूर्ण योजना’?
​यस योजनाअन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्यका २५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका सबै योग्य महिलाहरूले मासिक ₹३,००० (तीन हजार रुपैयाँ) आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन्। उक्त रकम कुनै पनि विचौलियाविना, पारदर्शी ढङ्गले सिधै हितग्राहीको आधारकार्ड सँग लिंक भएको बैंक खातामा ‘डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ मार्फत जम्मा गरिनेछ।
​आर्थिक स्वतन्त्रता र सामाजिक प्रभाव
​सांसद राजु बिष्टका अनुसार यो योजनाले राज्यका लाखौँ आमा, दिदीबहिनी र छोरीहरूका लागि वित्तीय मर्यादा र स्वतन्त्रताको नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ।
​”यस कदमले घरपरिवारको खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई मात्र सुदृढ गर्दैन, बल्कि महिलाहरूको दैनिक आर्थिक तनावलाई समेत उल्लेख्य रूपमा कम गर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो परिवारको कल्याणमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछन्,” सांसद बिष्टले भन्नुभयो।
​यसका साथै, घरेलु खर्चमा हुने वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र महिला केन्द्रित समावेशी विकासको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण बन्न यो योजना सफल हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। विचौलिया प्रथाको अन्त्य र पारदर्शी वितरण प्रणालीले सरकारप्रति जनताको विश्वास पुनः स्थापित गरेको दाबी समेत उहाँको छ।
​समारोहमा उच्च व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति
​दार्जिलिङमा आयोजित यस गरिमामय उद्घाटन समारोहमा क्षेत्रका प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सांसद राजु बिष्टका साथै: ​खरसाङका माननीय विधायक सोनम लामा (भाजपा), ​कालिम्पोङका माननीय विधायक भरत क्षेत्री,
​दार्जिलिङका माननीय विधायक नोमान राई, ​गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रधान सचिव,
​दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जिल्लाका जिल्ला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस उपरीक्षकहरू लगायत जीटीएका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।