नयाँ दिल्ली: मध्यपूर्व फेरि एकपटक विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्रमा पुगेको छ। इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो सैन्य तनाव, हवाई आक्रमण र प्रतिआक्रमणका घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारलाई अस्थिर बनाएको छ। विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुज वरपरको सुरक्षा अवस्था बिग्रँदै जाँदा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले विश्व बजारमा ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्ग, मुद्रास्फीति तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनसम्म प्रत्यक्ष असर पार्ने संकेत दिएको छ।
बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड र अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्ल्यूटीआई) दुवैको मूल्य २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नु केवल व्यापारिक प्रतिक्रिया मात्र होइन, विश्वव्यापी असुरक्षाको संकेत पनि हो। इरानको रिभोलुसनरी गार्ड्सले अमेरिकी सैन्य अड्डामाथि जवाफी कारबाही गरेको घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता र ऊर्जा बजार पुनः त्रसित बनेका छन्। यसअघि सम्भावित युद्धविराम र सम्झौताका समाचारले तेलको मूल्य घटाएको थियो, तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्तो सम्भावनालाई अस्वीकार गरेपछि तनाव पुनः चर्किएको देखिन्छ।
स्ट्रेट अफ हर्मुजः विश्व ऊर्जा सुरक्षाको नाडी:
विश्वको करिब एकतिहाइ समुद्री तेल आपूर्ति स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै पार हुन्छ। यही मार्गबाट खाडी क्षेत्रका प्रमुख उत्पादक देशहरू- साउदी अरब, इरान, यूएई, कुवेत र कतार—ले विश्व बजारमा तेल तथा ग्यास निर्यात गर्छन्। त्यसैले यो जलमार्गमा कुनै पनि सैन्य अवरोध वा युद्धजन्य जोखिमले विश्व बजारमा तत्काल प्रभाव पार्छ।
पछिल्ला दिनमा केही सुपरट्यांकरले ट्रान्सपोंडर बन्द गरेर यात्रा गर्नुले समुद्री सुरक्षामाथिको अविश्वास स्पष्ट देखाउँछ। जहाजहरूले आफ्नो पहिचान लुकाएर यात्रा गर्नु सामान्य व्यापारिक गतिविधि होइन; यो युद्धजन्य जोखिमबाट बच्ने प्रयास हो। यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने बीमा लागत बढ्ने, ढुवानी ढिला हुने र ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुने खतरा बढ्छ।
मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर:
तेलको मूल्य बढ्नु केवल पेट्रोल वा डिजेल महँगिनु मात्र होइन। यसको असर बहुआयामिक हुन्छ।

१. मुद्रास्फीति र उपभोक्ता खर्च
तेल महँगिएपछि यातायात खर्च बढ्छ। ढुवानी महँगो हुँदा खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ। विकासशील मुलुकहरूमा यसको असर अझ गम्भीर हुन्छ, किनकि ती देश आयातित इन्धनमा निर्भर हुन्छन्। नेपालजस्ता मुलुकले भारतमार्फत आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि जनजीवनमा प्रत्यक्ष भार पर्छ।

२. उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा दबाब
ऊर्जा लागत बढ्दा उद्योगहरूको उत्पादन खर्च बढ्छ। विमान सेवा, पर्यटन, निर्माण, कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र सबै प्रभावित हुन्छन्। यदि मूल्य लामो समय उच्च रह्यो भने आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पर्न सक्छ।

३. वित्तीय बजारमा अस्थिरता
ऊर्जा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव हुँदा शेयर बजार, मुद्रा बजार र लगानी वातावरण प्रभावित हुन्छ। लगानीकर्ता सुरक्षित सम्पत्तितर्फ आकर्षित हुन थाल्छन्। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत यस्ता युद्धजन्य अवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिने गरेका छन्।
अमेरिका–इरान द्वन्द्वः शक्ति राजनीति र ऊर्जा नियन्त्रण:
इरान र अमेरिकाबीचको विवाद केवल सैन्य टकराव होइन; यो शक्ति, प्रभाव र ऊर्जा मार्गमाथिको नियन्त्रणको संघर्ष पनि हो। अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो सामरिक उपस्थितिलाई विश्व ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर हेर्छ भने इरानले त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको चुनौती ठान्छ।
इरानमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध, आणविक कार्यक्रमलाई लिएर भएको विवाद तथा इजरायल–पश्चिम गठबन्धनको भूमिकाले क्षेत्रीय तनावलाई निरन्तर जटिल बनाएको छ। हवाई आक्रमण र प्रतिआक्रमणको चक्रले कूटनीतिक समाधानलाई झन् कठिन बनाइरहेको छ।
विश्वका लागि चेतावनी:
पछिल्लो घटनाक्रमले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—विश्व अर्थतन्त्र अझै पनि जीवाश्म इन्धन र मध्यपूर्वीय भू–राजनीतिमाथि अत्यधिक निर्भर छ। वैकल्पिक ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत र ऊर्जा विविधीकरणको चर्चा भए पनि वास्तविकता भने तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विश्व बजार अझै अस्थिर बन्ने नै हो।
यदि युद्ध विस्तार हुँदै गयो भने तेलको मूल्य १०० डलरभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति फेरि चर्किन सक्छ, जसले कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई समेत कमजोर पार्न सक्छ।
निष्कर्ष:
मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध केवल क्षेत्रीय द्वन्द्व होइन; यसको प्रभाव विश्वव्यापी छ। इरान–अमेरिका तनावले तेल बजारलाई अस्थिर बनाउँदै विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ। युद्धको भाषा हवाई आक्रमण र प्रतिआक्रमणमै सीमित रहिरहने हो भने ऊर्जा संकट, महँगी र आर्थिक अस्थिरता अझ गहिरिन सक्छ।
विश्व समुदायका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता सैन्य प्रतिस्पर्धा होइन कूटनीतिक संवाद र स्थायी शान्तिको खोजी हो। अन्यथा, मध्यपूर्वको आगोले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनः संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढ्दो छ।