​नयाँ दिल्ली: काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वमा नेपालमा अवैध निर्माण, अतिक्रमण र सरकारी जग्गा कब्जाविरुद्ध चलिरहेको कडा डोजर अभियानका कारण भारत–नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। नेपालमा बढ्दो प्रशासनिक दबाब र कानुनी कारबाहीका कारण त्यहाँ बसोबास गरिरहेका रोहिंग्या र बंगलादेशी नागरिकहरू अवैध रूपमा भारतीय सीमामा प्रवेश गर्न सक्ने आशंका सुरक्षा एजेन्सीहरूले गरेका छन्। उत्तर प्रदेश प्रहरीको विशेष ब्यूरो (इन्टेलिजेन्स युनिट) को नेपाल बर्डर शाखाले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले देशभरका सुकुम्वासी बस्ती, झुग्गीझोपडी र अवैध संरचना हटाउने अभियान तीव्र पारेपछि यो सुरक्षा चुनौती थपिएको हो। यसै क्रममा नेपाली सेनाले पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग अवैध बस्तीहरूको विस्तृत विवरण माग गरेपछि नेपालमा आश्रय लिइरहेका अवैध नागरिकहरूमाथि दबाब बढेको हो।
​गुप्तचर प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडौँको कपन क्षेत्र लगायत नेपालका विभिन्न स्थानमा रहँदै आएका रोहिंग्याहरूका अगाडि रोजगारी र आवासको संकट गहिरिन थालेको छ। नेपालका विभिन्न सनातनवादी तथा हिन्दूवादी संगठनहरूले पनि अवैध रूपमा बसिरहेका रोहिंग्या बस्तीहरू हटाउन सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन्। सुरक्षा निकायहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती के बनेको छ भने, नेपालमा लामो समयदेखि बसेका अधिकांश रोहिंग्याहरूले उर्दूका साथै नेपाली भाषा समेत प्रष्ट रूपमा बोल्न सिकिसकेका छन् र कतिपयले अवैध तरिकाले नेपाली पहिचान पत्र समेत बनाएको आशंका गरिएको छ। भाषा र आवरण नेपाली जस्तै हुने भएकाले सीमा क्षेत्रमा उनीहरूको पहिचान गर्न निकै कठिन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारतको बलरामपुर जिल्लाको सीमासँग जोडिएको दाङको गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत कोइलावास क्षेत्रमा समेत अवैध बस्तीहरूको पहिचान गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। नेपालमा स्थिति प्रतिकूल बन्दै गएपछि उनीहरूले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतीय भूमिमा छिर्ने प्रयास गर्न सक्ने भएकाले सीमावर्ती जिल्लाहरूमा निगरानी बढाउन र खुफिया संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन कडा निर्देशन दिइएको छ।