​नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एउटा ठूलो र कडा फैसला सुनाउँदै सर्वसाधारणका लागि खतरा बनेका तथा रेबिज सङ्क्रमित सडकका कुकुरहरूलाई ‘दयामृत्यु’ (Euthanasia) दिन अनुमति दिएको छ। अदालतले मानव जीवन र नागरिकको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने हिंस्रक कुकुरहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्नु अपरिहार्य भइसकेको स्पष्ट पारेको हो। न्यायाधीशहरू विक्रम नाथ, सन्दीप मेहता र एनभी अन्जारियाको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै सडकका कुकुरहरूको बढ्दो सङ्ख्या र आतङ्क अब चिन्ताजनक तहमा पुगिसकेको टिप्पणी गरेको छ। अदालतले एनिमल बर्थ कन्ट्रोल (एबीसी) नियम र अन्य कानुनी प्रावधान अन्तर्गत रहेर यदि कुनै कुकुर निको नहुने रोगबाट ग्रसित, रेबिज सङ्क्रमित वा अत्यधिक आक्रामक छ भने उसलाई दयामृत्यु दिन सकिने प्रष्ट पारेको छ।
​सार्वजनिक स्थलहरूमा छाडा कुकुरहरूको अनियन्त्रित सङ्ख्या निकै चिन्ताको विषय बनेको र विशेष गरी बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरूमाथि भइरहेका घातक आक्रमणहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ। सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो आदेशमा कुनै पनि फेरबदल गर्न अस्वीकार गर्दै अस्पताल, पार्क र रेलवे स्टेसन जस्ता संवेदनशील सार्वजनिक ठाउँहरूबाट सडकका कुकुरहरूलाई तुरुन्त हटाएर संरक्षण गृह (शेल्टर) मा राख्नुपर्ने आदेश दिएको छ। अबदेखि बन्ध्याकरण गरेपछि पनि कुकुरहरूलाई पुनः पुरानै सार्वजनिक स्थानमा ल्याएर छोड्न पाइने छैन। यसका साथै तोकिएका निश्चित स्थानबाहेक अन्य खुल्ला सार्वजनिक ठाउँहरूमा कुकुरलाई खाना खुवाउन लगाइएको प्रतिबन्धलाई समेत अदालतले निरन्तरता दिएको छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र कुकुर प्रेमीहरूले दायर गरेका याचिकालाई खारेज गर्दै अदालतले राज्य सरकारहरूको कार्यप्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ र यसअघि दिइएका निर्देशनहरूलाई सही ढङ्गले पालना नगरिएको भन्दै सचेत गराएको छ। भारतभर बढ्दै गइरहेको कुकुरको टोकाइ (डग बाइट) का घटनाहरूका बीच सर्वोच्च अदालतले जनसुरक्षा नै सर्वोपरी हुने स्पष्ट पारेको छ।