भद्रपुर(देवेन्द्र किशोर): नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा पछिल्ला दिनमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले व्यक्त गरेको तीव्र असन्तुष्टिले केवल न्यायालयभित्रको विवाद मात्र उजागर गरेको छैन, यसले राज्य सञ्चालनको शैली, सुशासनको अवधारणा र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको कार्यदिशामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
कार्कीको अभिव्यक्ति भावनात्मक, आक्रामक र प्रतिरोधात्मक शैलीमा आएको देखिन्छ। उनले “खसीको ह्याकुलो छानेजस्तो” भन्ने उपमा प्रयोग गर्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई परम्परा, वरिष्ठता र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा चित्रित गरिन्। उनको असन्तुष्टि मुख्यतः न्यायालयको संस्थागत गरिमामाथि केन्द्रित देखिए पनि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई केवल नीतिगत विमति नभई बदलिँदो शक्ति सन्तुलनप्रतिको असहजता भनेर समेत व्याख्या गरिएको छ।
विशेषगरी अहिलेको सत्ता संरचना परम्परागत दलहरूको निरन्तरता नभई पछिल्लो :जेन जी आन्दोलन’ को मनोविज्ञानबाट उदाएको राजनीतिक धारसँग जोडिएको छ। यो आन्दोलनले राज्यका पुराना शक्ति केन्द्र, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र पहुँचवादको अन्त्य गर्दै कार्यसम्पादनमुखी शासनको माग उठाएको थियो। यही जनमतको जगमा स्थापित सरकार र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले ‘परिणाममुखी प्रशासन’ लाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा वरिष्ठताको आधारभन्दा कार्यक्षमता र निर्णय क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिनु आवश्यक सुधारको संकेत हो भन्ने धारणा पनि बलियो बन्दै गएको छ। नेपालको प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा लामो समयदेखि केवल वरीयताको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट हुँदा कार्यसम्पादन कमजोर भएको आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसैले सरकारले “फास्ट ट्र्याक” शैलीमा संस्थागत सुधार खोज्नु परिवर्तनकारी राजनीतिक मनोविज्ञानको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ।
तर सुधारको नाममा संस्थागत सन्तुलन भत्किने खतरा पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय हो। न्यायपालिका लोकतन्त्रको अन्तिम संरक्षक संस्था भएकाले त्यसमा राजनीतिक प्रभाव परेको आभाससमेत गम्भीर मानिन्छ। कार्कीले उठाएको यही चिन्ता पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक होइन। विशेषगरी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पछि पारेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई अघि सारिएको विषयले महिला नेतृत्व, न्यायिक परम्परा र संवैधानिक अभ्यासबारे बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ।
यद्यपि कार्कीको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा केवल न्यायिक चिन्ता मात्र होइन, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति व्यक्तिगत असन्तुष्टि पनि मिसिएको अनुभूति धेरैले गरेका छन्। उनले सरकारलाई “आत्माशून्य” र “पकेटबाट चलाउने” शैलीको आरोप लगाउनु, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई “ज्यादती” भन्नु तथा राजनीतिक प्रतिशोधको भाषा प्रयोग गर्नुले उनको टिप्पणीलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष संस्थागत आलोचनाभन्दा राजनीतिक प्रतिक्रिया नजिक पुर्‍याएको देखिन्छ।
अहिलेको सरकारका सामु चुनौती दुई तहमा छन्। पहिलो, जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र तीव्र सेवा प्रवाहलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु हो । दोस्रो, सुधारको नाममा संवैधानिक संस्था र लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर नपार्नु हो । जनमतले परिवर्तन चाहेको सत्य हो, तर परिवर्तनको प्रक्रियाले विधि, संविधान र संस्थागत विश्वासलाई समेत सँगै लैजानुपर्छ।
नेपाल अहिले पुरानो राजनीतिक संस्कार र नयाँ पुस्ताको कार्यसम्पादनमुखी चेतनाबीचको संक्रमणकालमा उभिएको छ। यही संक्रमणले कहिले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीच तनाव सिर्जना गर्छ, कहिले पुराना शक्ति केन्द्र र नयाँ नेतृत्वबीच वैचारिक द्वन्द्व हुने गर्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय नीति, प्रशासनिक सुधार र न्यायिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्ने परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण हो।
यदि सरकारले आफ्नो निर्णयलाई पारदर्शी, संवैधानिक र परिणाममुखी रूपमा पुष्टि गर्न सक्छ भने आलोचनाहरू स्वतः कमजोर हुनेछन्। तर यदि सुधारको भाषामा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यसले लोकतन्त्रको मूल आधारमै प्रश्न उठाउनेछ। यही कारण अहिलेको बहस केवल एक व्यक्तिको नियुक्ति विवाद होइन, नेपालको भावी शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने दिशाको संकेत पनि हो।