लोकतान्त्रिक संरचनामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप

देबेन्द्र किशोर

नेपालको समसामयिक राजनीति फेरि एकपटक संवैधानिक प्रक्रिया, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक मूल्यको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले हालै व्यक्त गरेको धारणा केवल प्रतिपक्षीय टिप्पणी मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक संरचना कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो। संसद् अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइनु, त्यसपछि न्यायालय नेतृत्व चयन प्रक्रियामा वरिष्ठताको परम्परा मिचिएको आरोप उठ्नु, र न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव विस्तारको आशंका प्रकट हुनु—यी सबै घटनाले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै बहस सिर्जना गरेका छन्।
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार मानेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो सीमा र जिम्मेवारीभित्र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यी संस्थामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको गुनासो निरन्तर उठिरहेको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको प्रयोगले संविधानको “आत्मा” भन्दा “प्रक्रिया” लाई प्राथमिकता दिइएको आरोप बलियो बनेको छ।
शंकर पोखरेलले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ। न्यायालय कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको अन्तिम भरोसा मानिन्छ। जब न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक निकटता, शक्ति समीकरण वा स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिन थाल्छ, त्यसले केवल न्यायपालिकाको विश्वसनीयता मात्र कमजोर बनाउँदैन, सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थामाथि नै नागरिकको भरोसा घटाउँछ। वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको प्रसङ्गलाई लिएर उठेको विवादले यही आशंका झनै गहिरो बनाएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच तनाव नयाँ विषय होइन। विगतमा संसद् विघटनका मुद्दा, सरकार गठन, दल विभाजन र संवैधानिक व्याख्याका सवालमा सर्वोच्च अदालतले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। कतिपय अवस्थामा अदालतको सक्रियतालाई लोकतन्त्रको रक्षा भनेर व्याख्या गरियो भने कतिपयले त्यसलाई “न्यायिक अतिक्रमण” को संज्ञा दिए। तर अहिले उठेको बहस फरक प्रकृतिको छ। अहिले प्रश्न न्यायालयले सरकारलाई चुनौती दिन्छ वा दिँदैन भन्ने होइन, बरु सरकार स्वयं न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र ल्याउन खोजिरहेको त होइन भन्ने हो।
यदि राज्यका संवैधानिक अंगहरू क्रमशः राजनीतिक नियन्त्रणमा जान थाले भने लोकतन्त्रको स्वरूप केवल चुनावी प्रक्रियामा सीमित हुने खतरा रहन्छ। चुनाव भइरहे पनि संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर भयो भने शासन प्रणाली विस्तारै अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुन सक्छ। विश्व राजनीतिमा पनि निर्वाचित सरकारहरूले संवैधानिक निकायहरूलाई नियन्त्रण गरेर लोकतान्त्रिक आवरणभित्रै अधिनायकवाद अभ्यास गरेका उदाहरण धेरै छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै जोखिम बढ्दै गएको आभाष विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले दिन थालेका छन्।
पोखरेलले उल्लेख गरेको “भदौ २३ र २४” को प्रसङ्गले तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमप्रति संकेत गर्छ, जहाँ संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लागेको थियो। त्यसबेला राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले समयमै संस्थागत विचलनविरुद्ध साझा आवाज उठाउन नसकेको आलोचना अझै सुनिन्छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त्यही कमजोरी दोहोरिने खतरा देखिएको छ।
समस्या केवल एउटा नियुक्ति, एउटा अध्यादेश वा एउटा सरकारको व्यवहारमा सीमित छैन। मूल समस्या राजनीतिक संस्कृतिमा छ। सत्ता प्राप्त भएपछि संवैधानिक संस्थालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रवृत्ति नेपालका लगभग सबै दलमा देखिएको छ। फरक केवल शैली र अवसरको हो। यही कारणले लोकतन्त्र संस्थागतभन्दा बढी व्यक्तिकेन्द्रित र सत्ता–केन्द्रित बन्न पुगेको छ।
आज आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नु हो। संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सहमतिमूलक बनाउनु अपरिहार्य छ। न्यायपालिकाको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव न्यून गर्न सकिएन भने भविष्यमा न्यायालयप्रतिको जनआस्था गम्भीर रूपमा कमजोर हुन सक्छ।
नेपालले लामो संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको हो। त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा केवल निर्वाचन सम्पन्न गरेर हुँदैन; स्वतन्त्र न्यायपालिका, जिम्मेवार कार्यपालिका र प्रभावकारी संसद्को सन्तुलन कायम गरेर मात्र सम्भव हुन्छ। यदि राज्यका संवैधानिक निकायहरू क्रमशः राजनीतिक स्वार्थको साधन बन्दै गए भने लोकतन्त्रको बाह्य आवरण बाँकी रहला, तर यसको आत्मा कमजोर हुँदै जानेछ। अहिलेको राजनीतिक बहसले यही गम्भीर चेतावनी दिएको छ।