देवेन्द्र किशोर

अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको तेल प्रतिबन्धको प्रभावलाई कमजोर पार्ने दिशामा चीनले स्पष्ट र कडा अडान लिएको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले २ मे मा जारी गरेको नयाँ निर्देशनले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा राजनीति र व्यापारिक सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ।
अमेरिकी दबाब र इरानमाथिको प्रतिबन्ध रणनीति:
अमेरिका लामो समयदेखि इरानको तेल निर्यात सीमित गर्ने प्रयासमा छ। विशेष गरी अमेरिकी वित्त मन्त्रालय अन्तर्गतको ओएफएसि (विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय) मार्फत चीनलगायत देशका कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको “अधिकतम दबाब” नीतिअन्तर्गत इरानको तेल बिक्रीलाई लगभग शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यही रणनीतिअन्तर्गत चिनियाँ रिफाइनरीहरूलाई पनि निगरानी र प्रतिबन्धको दायरामा ल्याइएको हो।
हालै अमेरिकाले पाँच चिनियाँ रिफाइनरीलाई कालोसूचीमा राखेको छ, जसमा हेंगली पेट्रोकेमिकल (दालियान), शानडोङ जिनचेङ पेट्रोकेमिकल ग्रुप, हेबेई सिनहाई केमिकल ग्रुप, शोउगुआङ लुकिङ पेट्रोकेमिकल र शानडोङ शेंगसिङ केमिकल रहेका छन्। अमेरिकाको आरोप अनुसार यी कम्पनीहरूले इरानबाट तेल खरिद गर्दै आएका छन्, कहिलेकाहीँ गोप्य ढुवानी प्रणाली प्रयोग गरेका छन:
चीनको कानुनी प्रतिकार: प्रतिबन्ध अस्वीकार गर्ने नीति:
यस दबाबको जवाफमा चीनले नयाँ कानुनी कदम चालेको छ। २०२१ मा बनाइएको “विदेशी प्रतिबन्ध विरोधी कानुन” प्रयोग गर्दै चीनले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ—अमेरिकी प्रतिबन्ध चीनभित्र लागू गरिने छैन।
यसको अर्थ, अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धका आधारमा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई रोक्न पाइने छैन। उल्टै, यदि विदेशी दबाबका कारण कुनै कम्पनीलाई असर पारिन्छ भने चीनले कानुनी संरक्षण दिनेछ।
यो कदम केवल कूटनीतिक विरोध होइन, बरु आर्थिक सार्वभौमिकताको प्रत्यक्ष घोषणा हो। चीनले अब इरानसँगको ऊर्जा व्यापारलाई रणनीतिक रूपमा जोगाउने संकेत दिएको छ।
इरानी तेल: सस्तो आपूर्ति र रणनीतिक आवश्यकता:
इरानको तेल तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले चीनका निजी रिफाइनरीहरूका लागि यो आकर्षक स्रोत बनेको छ। यसले चीनलाई ऊर्जा लागत घटाउन मात्र होइन, वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि मद्दत गर्छ।
त्यस्तै, इरानका लागि चीन ठूलो बजार हो। प्रतिबन्धका बीच पनि चीनसँगको व्यापार इरानी अर्थतन्त्रको जीवनरेखा बनेको छ।
‘सेकेन्डरी स्याङ्सन’ विरुद्धको प्रत्यक्ष चुनौती:
अमेरिकाको सेकेन्डरी स्याङ्सन (दोस्रो चरणको प्रतिबन्ध) प्रणालीले अन्य देशका कम्पनीहरूलाई पनि दबाब दिन्छ—यदि उनीहरूले प्रतिबन्धित देशसँग व्यापार गरे भने अमेरिकी बजारबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ।
चीनले यही प्रणालीलाई चुनौती दिँदै आफ्नै कानुनी संरचना लागू गरेको छ। यसले विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिएको छ—यदि उनीहरूले अमेरिकी दबाबका कारण चिनियाँ कम्पनीसँग सम्बन्ध तोडे भने चीनमा कानुनी जोखिम हुन सक्छ।
डलर निर्भरता घटाउने संकेत:
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदम दीर्घकालमा चीनलाई अमेरिकी डलर प्रणालीबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र बनाउने प्रयास पनि हो। इरानसँगको व्यापारमा स्थानीय मुद्रा वा वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
वैश्विक ऊर्जा राजनीति अझ जटिल बन्दै:
यद्यपि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू अझै सावधान रहने देखिन्छन्। अमेरिका र चीनबीचको दबाबले उनीहरूलाई दोहोरो जोखिममा पार्ने सम्भावना छ, जसले विश्व ऊर्जा बजारलाई अझ जटिल बनाउनेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो घटनाले ऊर्जा व्यापार अब केवल आर्थिक विषय नभएर भू–राजनीतिक शक्ति संघर्षको केन्द्र बन्दै गएको देखाउँछ।
निष्कर्ष: नयाँ विश्व आर्थिक शक्ति सन्तुलनतर्फ संकेत
चीनको यो कदमले स्पष्ट संकेत दिएको छ—ऊ अब केवल अमेरिकी नीतिहरूको प्रतिक्रियामा सीमित रहन चाहँदैन। बरु, आफ्नै कानुनी र आर्थिक संरचनामार्फत प्रत्यक्ष चुनौती दिन तयार छ।
इरानी तेल विवाद अब केवल दुई देशबीचको विषय रहेन, बरु विश्व ऊर्जा व्यवस्था र शक्ति सन्तुलन पुनः परिभाषित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।